विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश भारत में गेहूँ का आयात

03 Jun विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश भारत में गेहूँ का आयात

( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र –  3 के ‘ भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय कृषि, खाद्य उत्पादन पर मौसम का प्रभाव तथा भारत में खाद्य सुरक्षा नीति ’ खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ खाद्य मुद्रास्फीति, गेहूँ, खाद्य फसलें, बफर स्टॉक, न्यूनतम समर्थन मूल्य ’ खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ‘ दैनिक करंट अफेयर्स ’ के अंतर्गत ‘ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश भारत में गेहूँ का आयात ’ से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ? 

• भारत ने लगातार तीन वर्षों की निराशाजनक गेहूँ के घटते उत्पादन और उसके भंडार के कारण छह वर्षों के बाद गेहूँ का आयात फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है।
• भारत सरकार ने गेहूं के आयात पर लगे 40% कर को हटाने की योजना बनाई है, जिससे निजी व्यापारियों और आटा मिल मालिकों को रूस जैसे उत्पादकों से गेहूं खरीदने में सहायता मिलेगी1। इस निर्णय की उम्मीद आम चुनावों के समापन के बाद की जा रही है, जो गेहूं आपूर्ति के मुद्दे को हल करने में एक प्रमुख बाधा रहा है।
• कृषि मंत्रालय ने इस वर्ष 1120.20 लाख टन गेहूँ के उत्पादन का अनुमान लगाया है, लेकिन मंडियों में आवक और सरकारी खरीद को देखते हुए यह अनुमान सही नहीं लगता। विशेषज्ञों का मानना है कि गेहूँ का घरेलू उत्पादन पिछले तीन वर्षों से संतोषजनक नहीं रहा है और कीमतें भी ऊँची रही हैं।
• गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद इसकी आपूर्ति में सुधार नहीं हो रहा है। आयात शुल्क हटाने से व्यापारियों और फ्लोर मिलर्स के लिए विदेशों से गेहूँ के आयात का रास्ता साफ हो जाएगा, और रूस से गेहूँ का आयात सबसे सस्ते दाम पर होने की संभावना है।
• शुरुआती दौर में सीमित मात्रा में गेहूँ का आयात किया जा सकता है। बड़े उत्पादकों के पास मौजूद स्टॉक के कारण, आयात शुरू होने पर किसान अपना माल जल्दी मंडियों में उतार सकते हैं, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ सकता है।
• वर्तमान समय में गेहूँ के नए माल की आपूर्ति और सरकारी खरीद का सीजन चल रहा है, इसलिए नया निर्णय लेने के लिए सरकार जून तक इंतजार कर सकती है। तब तक केंद्र में नई सरकार का गठन हो चुका होगा।

भारत में गेहूँ उत्पादन की वर्तमान स्थिति : 

• गेहूँ भारत में चावल के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और यह मुख्य रूप से देश के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भागों में उगाई जाती है। 
• यह एक रबी की फसल है जिसे परिपक्वता के समय ठंडे मौसम और तेज धूप की जरूरत होती है। 
• हरित क्रांति ने रबी फसलों, विशेषकर गेहूँ उत्पादन की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
• गेहूँ की बुवाई के लिए आदर्श तापमान 10-15°C और परिपक्वता तथा कटाई के समय 21-26°C के बीच होना चाहिए। 
• वर्षा की मात्रा लगभग 75-100 सेमी होनी चाहिए। 
• भारत में गेहूँ के उत्पादन के लिए उपयुक्त मृदा सु-अपवाहित उपजाऊ दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी है, जैसे कि गंगा-सतलुज मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला क्षेत्र।
• विश्व में शीर्ष तीन गेहूँ उत्पादक देश (2021) चीन, भारत और रूस हैं, जबकि भारत में शीर्ष तीन गेहूँ उत्पादक राज्य (2021-22) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब हैं।

• भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है, लेकिन वैश्विक गेहूँ व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 1% से भी कम है। 
• भारत अपने गेहूँ का एक बड़ा हिस्सा गरीबों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न के रूप में उपलब्ध कराता है। भारत के गेहूँ का प्रमुख निर्यात बाजार बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका हैं।
• सरकार द्वारा गेहूँ की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ पहलें की गई हैं, जैसे कि मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

भारत का गेहूँ को आयात करने का मुख्य कारण : 

• भारत ने गेहूँ आयात करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि पिछले तीन वर्षों में प्रतिकूल मौसम के कारण गेहूँ उत्पादन में कमी आई है।
• इस वर्ष उत्पादन में 6.25% की कमी का अनुमान है, जो पिछले वर्ष ( वर्ष 2023 ) के रिकॉर्ड 112 मिलियन मीट्रिक टन से कम है1। 
• इसके अलावा, भारत में सरकारी गोदामों में गेहूँ का भंडार 16 वर्षों में सबसे कम, 7.5 मिलियन टन तक घट गया है, क्योंकि सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपने भंडार से 10 मिलियन टन से अधिक गेहूँ बेच दिया है। 
• भारत में सरकारों द्वारा गेहूँ की खरीद में भी कमी आई है। 
• सरकार का इस वतमान वित्तीय वर्ष में लक्ष्य 30-32 मिलियन मीट्रिक टन था, लेकिन अब तक केवल 26.2 मिलियन टन ही खरीदा जा सका है।
• घरेलू गेहूँ की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से ऊपर बनी हुई हैं और हाल ही में इनमें बढ़ोतरी हुई है। 
• इसलिए सरकार ने गेहूँ पर 40% आयात शुल्क हटाने का निर्णय लिया, जिससे निजी व्यापारियों और आटा मिलों को रूस से गेहूँ आयात करने की अनुमति मिल सके।

भारत सरकार के निर्णय के संभावित निहितार्थ : 

भारत सरकार के इस निर्णय के संभावित निहितार्थ निम्नलिखित हैं – 

• घरेलू बाजार में आपूर्ति में वृद्धि और मूल्य स्थिरता : आयात शुल्क समाप्त करने से घरेलू बाजार में गेहूँ की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे कीमतों में वृद्धि को कम किया जा सकता है।
• रणनीतिक भंडार की पुनः पूर्ति : आयात लागत कम होने से सरकार को घटते गेहूँ की पुनः पूर्ति करने में मदद मिलेगी, जो घरेलू उत्पादन में अप्रत्याशित व्यवधानों से बचने के लिए एक बफर का निर्माण करेगी और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी।
• वैश्विक बाजार में कीमतों में संभावित वृद्धि का दबाव : भारत की अनुमानित आयात मात्रा कम है (3-5 मिलियन मीट्रिक टन), लेकिन यह वैश्विक गेहूँ की कीमतों में वृद्धि में योगदान दे सकती है। रूस जैसे प्रमुख निर्यातक देश वर्तमान में उत्पादन संबंधी चिंताओं के कारण उच्च लागत का सामना कर रहे हैं।
• सीमित प्रभाव : भारत की आयात आवश्यकता से वैश्विक बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। हालांकि, बड़े प्रतिस्पर्धी गेहूँ के वैश्विक मूल्य रुझानों पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालना जारी रखेंगे।
• सरकार जून के बाद तक इंतजार कर सकती है, जो गेहूं की कटाई का मौसम है, और अक्टूबर में गेहूं की बुवाई शुरू होने से पहले इसे पुनः लागू कर सकती है। इस निर्णय का समर्थन रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने भी किया है।

सीमा शुल्क : 

• सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जो आयातित वस्तुओं पर और कुछ मामलों में निर्यातित वस्तुओं पर भी लगाया जाता है। इसका उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना और घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाना है। 
• सीमा शुल्क की गणना माल के मूल्य, आकार और वजन के आधार पर की जाती है, और इसमें विभिन्न प्रकार के शुल्क शामिल होते हैं जैसे कि मूल सीमा शुल्क, प्रतिसंतुलन शुल्क, सुरक्षात्मक शुल्क, शिक्षा उपकर, एंटी-डंपिंग ड्यूटी, और सुरक्षा शुल्क आदि।

छूट और विशेष मामले : 

• जन कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। इनमें जीवन रक्षक दवाएँ और उपकरण, उर्वरक और खाद्यान्न फसलें भी शामिल हैं।

भारतीय खाद्य निगम और उसका प्रमुख कार्य : 

• भारतीय खाद्य निगम (FCI) एक वैधानिक निकाय है जो खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत स्थापित किया गया है। यह निकाय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 

भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख कार्य :

• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूँ व धान की खरीद करना : भारतीय खाद्य निगम किसानों के हितों की रक्षा और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ और धान की खरीद करता है।
• भंडारण या बफर स्टॉक बनाए रखना और अभावग्रस्त अवधि में उपलब्धता सुनिश्चित करना : भारतीय खाद्य निगम खरीदे गए खाद्यान्नों को देश भर के अपने गोदामों में वैज्ञानिक तरीके से भंडारित करता है, ताकि बफर स्टॉक बनाए रखा जा सके और अभावग्रस्त अवधि में भी उपलब्धता सुनिश्चित हो।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करना : भारतीय खाद्य निगम  सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकारों को खाद्यान्न वितरित करता है, जिससे वे इसे आगे वितरित कर सकें और समाज के कमजोर वर्गों को रियायती कीमतों पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं तक पहुँच प्रदान की जा सके।
• बाज़ार में खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर कर बाजार स्थिरीकरण को नियंत्रण में रखना : भारतीय खाद्य निगम , खरीद और वितरण को विनियमित करके बाजार में खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर करने में सहायता करता है, जिससे मूल्य उतार-चढ़ाव को नियंत्रित किया जा सकता है।
• खाद्यान्न स्टॉक और आवागमन पर निगरानी रखना : भारतीय खाद्य निगम, उत्पादन में संभावित कमी की पहचान करने और समय पर सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए, देशभर में खाद्यान्न स्टॉक और उनके आवागमन पर निगरानी रखता है।

इस प्रकार, भारतीय खाद्य निगम भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष और समाधान या आगे की राह:

• जलवायु-प्रतिरोधी गेहूं की किस्मों के लिए प्रजनन : भारत में गर्मी-सहनशील गेहूं की किस्मों का विकास एक व्यापक अभ्यास रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने ‘HD 3086’ जैसी किस्मों का विकास किया है, जो 35 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकती हैं और गर्मी के तनाव की स्थिति में अधिक उपज देती हैं।
• जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन के लिए कृषि संबंधी प्रथाओं में सुधार: सटीक खेती की तकनीकों का उपयोग करके गेहूं की पैदावार में वृद्धि और पानी तथा उर्वरक इनपुट में कमी लाई जा सकती है।
• गेहूं के आयात और स्टॉक प्रबंधन का अनुकूलन : मिस्र और चीन जैसे देशों ने गेहूं के आयात और रणनीतिक स्टॉक प्रबंधन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित की है।
• जलवायु-स्मार्ट कृषि के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश : अंतर्राष्ट्रीय गेहूं सुधार नेटवर्क (IWIN) जैसी पहलों के माध्यम से गर्मी, सूखे और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नई गेहूं किस्मों का विकास और परीक्षण किया जा रहा है।
• स्वदेशी और पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाना : पारंपरिक जल संचयन तकनीक और सूखा-सहिष्णु फसलों का उपयोग करके कृषि में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है।
• जलवायु सूचना और पूर्व चेतावनी प्रणालियों तक पहुँच में सुधार : कृषि से संबंधित आकस्मिक योजनाएँ मौसम पूर्वानुमान और फसल संबंधी सलाह प्रदान करती हैं, जिससे किसान सक्रिय अनुकूलन कर सकते हैं।
• अल्पावधि और दीर्घावधि स्तर की रणनीति बनाना : भारत में फसलों की अत्यधिक उत्पादन के लिए अल्पावधि में गेहूं के आयात को सक्षम करने और दीर्घावधि में जलवायु परिवर्तन के लिए प्रजनन और इनपुट उपयोग दक्षता में निवेश करने की आवश्यकता है।
• भारत द्वारा गेहूँ के आयात को फिर से आरंभ करने का निर्णय और आयात शुल्क हटाने से संबंधित निर्णय घरेलू आपूर्ति और मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

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 प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न : 

 Q.1. भारत में निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। 

1. कपास
2. मूंगफली
3. धान
4.  गेहूँ

निम्नलिखित फसलों में से कौन-सी फसल खरीफ फसल हैं? 

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 1, 3 और 4

C. केवल 2 और 3

D. केवल 2, 3 और 4

उत्तर – A. 

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न : 

Q.1. एक ओर भारत जहाँ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है, वहीं दूसरी ओर यह अक्सर गेहूँ का आयात करता है। भारत द्वारा गेहूँ के आयात करने वाले प्रमुख कारकों का आलोचनात्मक रूप से मूल्यांकन करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे प्राप्त कर सकता है। तर्कसंगत चर्चा कीजिए। ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 ) 

Q.2. भारत में सुशासन के लिए आज भी भूख और गरीबी सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में व्याप्त इन विशाल समस्याओं से निपटने में सरकारों ने कितनी प्रगति की है इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और समाधान के उपाय सुझाइये। (UPSC CSE – 2017 शब्द सीमा – 250 अंक – 10)

Dr. Akhilesh Kumar Shrivastava

Qualified Preliminary and Main Examination ( Written ) and Shortlisted for Personality Test (INTERVIEW)  three times Of UPSC CIVIL SERVICES EXAMINATION in the year of 2017, 2018 and 2020. Shortlisted for Personality Test (INTERVIEW) of 64th and 67th BPSC CIVIL SERVICES EXAMINATION.

M. A  M. Phil and Ph. D From (SLL & CS) JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY, NEW DELHI.