सरफेसी अधिनियम 2002

04 Oct सरफेसी अधिनियम 2002

इस लेख में “दैनिक करंट अफेयर्स” और विषय विवरण “सरफेसी अधिनियम, 2002” शामिल हैं। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के “अर्थव्यवस्था” अनुभाग में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

• सरफेसी अधिनियम 2002 क्या है?

मुख्य परीक्षा के लिए:

• सामान्य अध्ययन-03: अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में क्यों?

• हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत विनियमित संस्थाओं (आरई) को निर्देश जारी किए हैं।

सरफेसी अधिनियम, 2002 की पृष्ठभूमि:

• सरफेसी अधिनियम में यह प्रावधान है कि बैंक कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी भी उधारकर्ता की संपत्ति को न्यायालय में जाए बग़ैर जब्त किया जा सकता है।
• सरफेसी अधिनियम, 2002 केवल सुरक्षित ऋणों के मामलों में लागू होता है जिस में अंतर्गत बैंक अंतर्निहित प्रतिभूतियों जैसे कि दृष्टिबंधक, बंधक, गिरवी आदि को लागू कर सकते हैं।
• “सुरक्षा हितों” को स्थापित करने और अवैतनिक ऋणों की वसूली के लिए, उन्हें सिविल अदालतों या अन्य नामित न्यायाधिकरणों से निपटना।
• इस खींची गई प्रक्रिया के कारण पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया धीमी हो गई, जिससे यह समझाने में भी मदद मिली कि उधारदाताओं के पास अब गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का बड़ा हिस्सा क्यों है।

अधिनियम का उद्देश्य:

• सरफेसी अधिनियम 2002 का कानून भारतीय बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को न्यायालयों के हस्तक्षेप के बग़ैर उन लोगों की संपत्ति को बेचने का अधिकार प्राप्त होता है जो लोग ऋण नहीं चुकाते हैं।
• सरफेसी अधिनियम 2002 के द्वारा नॉन परफार्मिंग असेट की वसूली में बहुत ज़्यादा ही सुधार आ गया है।

क्षेत्र:

• सरफेसी अधिनियम राष्ट्रव्यापी लागू होता है और इसमें सभी प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं, चाहे वह चल या अचल हो, ऋणदाता के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखी गई हो।
• सहकारी बैंकों के लिए अधिनियम की प्रयोज्यता को 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा विस्तारित किया गया था, और वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) 20 लाख रुपये तक के ऋण चूक से जुड़ी स्थितियों में वसूली कार्यवाही शुरू कर सकती हैं।

अधिनियम के तहत प्रक्रिया:

• सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के हस्तक्षेप बग़ैर वित्तीय संस्थान या बैंक डिफॉल्टर्स को डिमांड नोटिस जारी कर सकने के लिए स्वतंत्र होता है और आने वाले 60 दिवसों के अंदर ही उन्हें अपना काम पूरा करना होगा।
• चूककर्ता पक्ष ऋणदाता का नोटिस प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर कानून के तहत स्थापित अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।
• सरफेसी अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानो को यह भी अधिकार देता है कि वह आर बी आई के तहत किसी भी गिरवी रखी हुई वस्तु या ऋण प्रतिबंध का विक्रय कर सकते हैं।

पुनर्प्राप्ति के तरीके:

सरफेसी अधिनियम वसूली के तीन तरीके प्रदान करता है:

• प्रतिभूतिकरण: धन जुटाने के लिए ऋण को व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करना, जिसमें अक्सर निवेशकों को ऋण पोर्टफोलियो की बिक्री शामिल होती है।
• परिसंपत्ति पुनर्निर्माण: वसूली और मूल्य को अधिकतम करने के लिए व्यथित परिसंपत्तियों का पेशेवर प्रबंधन और पुनर्गठन।
• अदालत के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षा हितों का प्रवर्तन: ऋणदाता अदालत की कार्यवाही के बिना बकाया राशि की वसूली के लिए सुरक्षित परिसंपत्तियों को कब्जे में ले सकता है और बेच या प्रबंधित कर सकता है।

अधिनियम से जुड़े मुद्दे:

• प्रयोज्यता: अधिनियम असुरक्षित लेनदारों पर लागू नहीं होता है। असुरक्षित ऋणों के लिए, बैंकों को चूक का दीवानी मामला दायर करने के लिए अदालत का रुख करना चाहिए।
• बैंकों द्वारा दुरुपयोग: इस बात की आलोचना की जा रही है कि बैंक सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कभी-कभी कठोर होते हैं।
• उधारकर्ताओं की चिंताएं: कई उधारकर्ताओं को लगता है कि उन्हें बैंक अधिकारियों द्वारा अनुचित रूप से परेशान किया जा रहा है और सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का उपयोग किया जा रहा है।
• प्रावधानों की व्याख्या: प्रारंभ में, इस बारे में बहुत भ्रम था कि सरफेसी अधिनियम, 2002 के कुछ प्रावधानों की व्याख्या कैसे की जाए।
• उधारकर्ताओं के हितों का संरक्षण: न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 का उद्देश्य कमजोर न हो। साथ ही उधारकर्ताओं के हितों की भी रक्षा की जाती है।
• संपत्ति का अधिकार: हालांकि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, और वसूली के अधिकार और अधिकार के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

समाचार के बारे में अधिक:

• आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (आरई) को अब अपनी वेबसाइटों पर उन उधारकर्ताओं के बारे में एक निर्दिष्ट प्रारूप में जानकारी प्रदर्शित करनी होगी, जिनकी सुरक्षित परिसंपत्तियों को सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कब्जे में लिया गया है।
• इन आरई में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) और अन्य लाइसेंस प्राप्त संस्थाएं शामिल हैं।
• ऐसे उधारकर्ताओं की पहली सूची परिपत्र तिथि से छह महीने के भीतर प्रदर्शित की जानी चाहिए, बाद में मासिक अपडेट किए जाने चाहिए।
• अधिक पारदर्शिता की दिशा में इस उपाय का उद्देश्य हितधारकों और उधारकर्ताओं को उनकी परिसंपत्तियों की स्थिति में दृश्यता प्रदान करना और वित्तीय प्रणाली में जवाबदेही को बढ़ावा देना है।

सूत्र: आरबीआई ने बैंकों से सरफेसी अधिनियम से जुड़े उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कहा 

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 प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01. सरफेसी अधिनियम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सरफेसी अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों को ऋण चूककर्ताओं से बचाना और खराब ऋणों की वसूली में तेजी लाना है।
2. यह अधिनियम राष्ट्रव्यापी लागू होता है और ऋणदाता के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखी गई सभी संपत्तियों को शामिल करता है।
3. अधिनियम केवल सहकारी बैंकों पर लागू होता है और इसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) शामिल नहीं हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3

(d) उपरोक्त में कोई नहीं

उत्तर: (A)

प्रश्न-02. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम बैंकों को ऋण के खिलाफ प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों का नियंत्रण लेने और अदालत के हस्तक्षेप के बिना बकाया राशि की वसूली के लिए उन्हें प्रबंधित या बेचने की अनुमति देता है।
2. अधिनियम धन जुटाने के लिए ऋणों को व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने की अनुमति देता है।
3. सरफेसी अधिनियम असुरक्षित लेनदारों पर लागू होता है, और बैंक उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) उपरोक्त सभी।

(d) उपरोक्त में कोई नहीं

उत्तर: (B)

 मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-03. वित्तीय संस्थाओं की खराब ऋणों की वसूली को बढ़ावा देने के लिए सरफेसी (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के महत्व और प्रावधानों पर चर्चा कीजिए।

Rajiv Pandey