इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022

15 Dec इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत आज 800 मिलियन से अधिक ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ‘कनेक्टेड’ देश बन गया है।

यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री द्वारा प्रकाशित की गई थी, जब वे इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF) 2022 को संबोधित कर रहे थे।

• 2022 के लिए थीम: ‘भारत को सशक्त बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल’।

• इस आयोजन का लक्ष्य डिजिटलीकरण के रोडमैप पर चर्चा करना और इंटरनेट गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय नीति विकास में भारत की भूमिका और महत्व पर जोर देकर वैश्विक मंच पर इसकी पुष्टि करना है।
• 5जी और भारतनेट की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नेटवर्क परियोजना में 1.2 बिलियन भारतीय उपयोगकर्ता होंगे जो वैश्विक इंटरनेट की सबसे बड़ी उपस्थिति का गठन करेंगे।

आईआईजीएफ 

• आईआईजीएफ एक बहु-हितधारक मंच है जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीतिगत मामलों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है।
• यह संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (UN-IGF) से जुड़ी एक पहल है।
• यूएन-जीएफ एक बहु-हितधारक मंच है जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभी को समान मानते हुए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है।

IIGF 2022

• मल्टी स्टेकहोल्डर प्लेटफॉर्म इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF) ने 9 दिसंबर से 11 दिसंबर, 2022 तक तीन दिवसीय हाइब्रिड इवेंट आयोजित किया है।
• इस आयोजन का लक्ष्य डिजिटलीकरण के रोडमैप पर चर्चा करना और इंटरनेट गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय नीति विकास में भारत की भूमिका और महत्व पर जोर देकर वैश्विक मंच पर इसकी पुष्टि करना है।
• सरकार, व्यापार, नागरिक समाज और शिक्षा जगत सहित वैश्विक इंटरनेट शासन पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रतिभागियों को आईआईजीएफ द्वारा बड़े इंटरनेट शासन संवाद के समान सदस्यों के रूप में एक साथ लाया जाता है।
• यह आयोजन भारत के डिजिटलीकरण रोडमैप, अवसरों और संभावनाओं और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा और यह अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट शासन नीति के विकास में इसकी भूमिका और महत्व पर जोर देगा।

भारत की इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति 

• भारत सबसे बड़ा जुड़ा हुआ राष्ट्र है
• भारत 800 मिलियन भारतीय उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ‘कनेक्टेड’ देश है।
• 5जी और भारतनेट की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नेटवर्क परियोजना में 1.2 बिलियन भारतीय उपयोगकर्ता होंगे जो वैश्विक इंटरनेट की सबसे बड़ी उपस्थिति का गठन करेंगे।
• भारत ने वैश्विक दक्षिण में देशों के लिए इंटरनेट की पहुंच में भी सुधार किया है जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं के इंटरनेटीकरण के रूप में अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की उसी तरह की गति को बढ़ाने और बनाने में सक्षम नहीं हैं।

इंटरनेट के लाभ:

• इन लाभों में बढ़ी हुई उत्पादकता, वित्तीय स्वतंत्रता और सूचना तक अधिक पहुंच शामिल हैं।

इंटरनेट शासन के बारे में

• इंटरनेट गवर्नेंस, व्यापक रूप से परिभाषित, सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज द्वारा साझा सिद्धांतों, मानदंडों, नियमों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों का विकास और अनुप्रयोग है जो इंटरनेट के विकास और उपयोग को आकार देते हैं। .
• इसमें तकनीकी मानकों के विकास और समन्वय, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के संचालन और सार्वजनिक नीति के मुद्दों जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है।
• इंटरनेट गवर्नेंस में इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग (आईपी एड्रेसिंग), डोमेन नेम सिस्टम (डीएनएस), रूटिंग, तकनीकी नवाचार, मानकीकरण, सुरक्षा, सार्वजनिक नीति, गोपनीयता, कानूनी मुद्दे, साइबर मानदंड, बौद्धिक संपदा और कराधान शामिल हैं।

इंटरनेट शासन की परतें:

• भौतिक अवसंरचना परत
• कोड या तार्किक परत
• सामग्री परत
• सुरक्षा

भारत का दृष्टिकोण:

• भारत इंटरनेट गवर्नेंस के मामलों में बहु-हितधारक दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
• राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर सरकार का सर्वोच्च अधिकार और नियंत्रण बना रहेगा।
• इस क्षेत्र में भारत की ताकत इसका उद्योग और मानव संसाधन है जिसका बहु-हितधारक दृष्टिकोण में लाभ उठाया जा सकता है।

चुनौतियां:

• इंटरनेट की निरंतर विकसित होती प्रकृति, कुछ कंपनियों और देशों में डिजिटल शक्ति का संकेंद्रण, मांग पक्ष के बजाय आपूर्ति पक्ष के लिए निर्णय लेना आदि।

ravi singh