07 Oct केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023
इस लेख में “दैनिक करंट अफेयर्स” और विषय विवरण “केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023” शामिल है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के शासन अनुभाग में प्रासंगिक है।
प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:
- “केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023”
मुख्य परीक्षा प्रश्न:
- सामान्य अध्ययन-02: शासन
सुर्खियों में क्यों?
- हाल ही में, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करके, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रमुख बिन्दु-
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को पेश करने की मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में और संशोधन करना है। इस संशोधन का उद्देश्य मुलुगु जिले में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को सुविधाजनक बनाना है। यह कदम आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की तेरहवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार है।
नए विश्वविद्यालय के उद्देश्य:
सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्राथमिक उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- राज्य में उच्च शिक्षा की उपलब्धता को व्यापक बनाना।
- उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।
- उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना।
- आदिवासी कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का उन्नत ज्ञान।
- शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके राज्य में जनजातीय आबादी को लाभान्वित करना।
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022:
अगस्त, 2022 को लोकसभा में पेश किए गए केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 में कई प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं:
- गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना: प्रस्तावित कानून के अनुसार, वडोदरा में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, जो वर्तमान में एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदल दिया जाएगा, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाएगा। रेल मंत्रालय के माध्यम से, केंद्र सरकार विश्वविद्यालय को समर्थन और वित्त प्रदान करेगी।
- शिक्षा का दायरा: गति शक्ति विश्वविद्यालय परिवहन, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन से संबंधित विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान और कौशल विकास प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो तो यह भारत और विदेशों दोनों में केंद्र स्थापित कर सकता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता को संबोधित करती है।
- नए कुलपति की नियुक्ति: राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान के मौजूदा कुलपति अधिनियम की अधिसूचना की तारीख से छह महीने तक या गति शक्ति विश्वविद्यालय के लिए एक नए कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेंगे।
स्रोत: इंडियन एक्स्प्रेस
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प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-
प्रश्न-01 केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(a) इस विधेयक का उद्देश्य वडोदरा में प्रौद्योगिकी और परिवहन के लिए एक नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना है।
(b) इस विधेयक में तेलंगाना राज्य में जनजातीय विश्र्वविद्यालय सृजित करने के लिए केन्द्रीय विश्र्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में और संशोधन करने का प्रस्ताव है।
(c) विधेयक में राज्य विश्वविद्यालयों को पूरे भारत में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवतत करने का प्रस्ताव है।
(d) इस विश्वविद्यालय की स्थापना परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता को संबोधित नहीं करती है।
उत्तर: B
प्रश्न-02 केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे लोकसभा में पेश किया गया था?
(a) कृषि अनुसंधान के लिए समपत एक नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना।
(b) राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवतत करना।
(c) मौजूदा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए निधियन में वृद्धि करना।
(d) पूरे भारत में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा देना
उत्तर: B
मुख्य परीक्षा प्रश्न
प्रश्न-03 तेजी से विकसित हो रही दुनिया में, समकालीन चुनौतियों का सामना करने में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। चर्चा कीजिए?
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