गर्भपात कानून: भारत

26 Jul गर्भपात कानून: भारत

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह में गर्भपात की अनुमति दी थी, लेकिन हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए ऐसे मामले में गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थिति

• मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट अधिनियम ने केवल विवाहित महिलाओं को 20 सप्ताह के बाद गर्भपात करने की अनुमति दी, इसलिए अविवाहित महिलाओं को गर्भपात की अनुमति नहीं होगी।
• यह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के नियम 3बी को संदर्भित करता है, क्योंकि यह महिला की वैवाहिक स्थिति को बदलने का प्रयास करता है और लिव-इन रिलेशनशिप और अविवाहित महिलाओं को बाहर करता है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

• पीठ ने कहा कि 2021 में संशोधित एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों की धारा 3 की व्याख्या में “पति” के बजाय “पार्टनर” शब्द शामिल है, जो केवल वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न शर्तों को सीमित करने के संसद के इरादे को दर्शाता है।
• इसने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को इस आधार पर कानून के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह अविवाहित थी और ऐसा करना कानून के “उद्देश्य और भावना” के विपरीत होगा।
• इसके अलावा, पीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक को महिला (एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार) की जांच करने के लिए दो डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसका कार्य यह निर्धारित करना है कि यह सुरक्षित है या नहीं और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि गर्भपात की स्थिति में मां की जान को कोई खतरा न हो।
• यदि उनकी राय है कि ऐसा करना सुरक्षित है, तो एम्स उस प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है।

भारतीय संदर्भ में गर्भपात कानून:

  ऐतिहाँसिक परिदृश्य:

• भारत में 1960 के दशक तक गर्भपात अवैध था और एक महिला को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 312 के तहत तीन साल की कैद और/या जुर्माने के अधीन किया गया था।
• 1960 के दशक के मध्य में, सरकार ने शांतिलाल शाह समिति का गठन किया और डॉ. शांतिलाल शाह की अध्यक्षता में एक समूह को गर्भपात की जांच करने और यह तय करने के लिए कहा गया कि क्या भारत को इसके लिए एक कानून की आवश्यकता है।
• शांतिलाल शाह समिति की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में एक चिकित्सा समाप्ति विधेयक पेश किया गया था और अगस्त 1971 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
• मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमपीटी) अधिनियम, 1971 1 अप्रैल, 1972 को लागू हुआ जो जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू था।
• इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 312, गर्भवती महिला की सहमति से स्वेच्छा से गर्भपात कराना भी “गर्भपात का कारण” अपराध है, सिवाय इसके कि जब गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के लिए किया जाता है।
• इसका मतलब यह है कि महिला खुद या डॉक्टर सहित किसी अन्य व्यक्ति पर गर्भपात का मुकदमा चलाया जा सकता है।

परिचय:

• मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (एमटीपी) 1971, अधिनियम ने दो चरणों में एक चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी:
• गर्भधारण के 12 सप्ताह बाद तक गर्भपात के लिए डॉक्टर की राय आवश्यक थी।
• इस कानून के अनुसार गर्भपात कानूनी रूप से केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जैसे कि जब महिला के जीवन को खतरा हो, महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो, गर्भावस्था बलात्कार के कारण हुई हो, गर्भ में बच्चे का ठीक से विकास नहीं हुआ है और विकलांग होने का डर रहता है। 12 से 20 सप्ताह के बीच गर्भधारण के संदर्भ में इन सभी बातों को निर्धारित करने के लिए दो डॉक्टरों की राय आवश्यक थी।

हाल के संशोधन:

• वर्ष 2021 में संसद ने 20 सप्ताह तक के गर्भधारण के लिए डॉक्टर की सलाह के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने वाले कानून में बदलाव किया।
• संशोधित कानून के तहत 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए दो डॉक्टरों की राय जरूरी है।
• इसके अलावा, 20 और 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए, नियम महिलाओं की सात श्रेणियों को निर्दिष्ट करते हैं जो एमटीपी अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों की धारा 3बी के तहत समाप्ति की मांग करने के लिए पात्र होंगी।
  • यौन हमले या बलात्कार की स्थिति में
  • अल्पवयस्क
  • विधवा और तलाक की परिस्थितियाँ अर्थात वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन के समय गर्भावस्था
  • शारीरिक रूप से विकलांग महिलाएं (विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रमुख विकलांगता)
  • मानसिक रूप से मंद महिलाएं मानसिक रूप से मंद हैं
  • भ्रूण की विकृति जिसमें जीवन के साथ असंगत होने का पर्याप्त जोखिम होता है या, यदि बच्चा पैदा होता है, गंभीर रूप से विकलांग हो सकता है, शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है|
  • मानवीय आधार पर या आपदाओं या आपात स्थितियों में गर्भवती महिलाएं।

एमटीपी अधिनियम से संबंधित चुनौतियां:

• जबकि कानून गर्भवती महिला की वैवाहिक स्थिति में उसके पति या पत्नी के साथ तलाक और विधवापन में परिवर्तन को मान्यता देता है, यह अविवाहित महिलाओं की स्थिति को संबोधित नहीं करता है।
• यह एक उच्च विनियमित प्रक्रिया है जिसके तहत कानून गर्भवती महिला की निर्णय लेने की शक्ति को मान्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) को हस्तांतरित करता है और यह आरएमपी के विवेक पर है कि गर्भपात किया जाना चाहिए या नहीं।

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