06 Dec चार धाम अधिनियम: उत्तराखंड
- उत्तराखंड सरकार ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस लेने की घोषणा की है।
- इस फैसले से उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसे चार मंदिरों और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पुजारियों और अन्य हितधारकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
परियोजना के बारे में पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:
- परियोजना 55,000 पेड़ों के साथ लगभग 690 हेक्टेयर जंगलों को नष्ट कर सकती है और अनुमानित 20 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी को खाली कर सकती है।
- सड़कों के चौड़ीकरण में बेरहम कटाई या वनस्पति को उखाड़ना जैव विविधता और क्षेत्रीय पारिस्थितिकी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
चारधाम परियोजना क्या है?
- इस परियोजना में सुधार के साथ-साथ 889 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास शामिल है।
- परियोजना बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और कैलाश मानसरोवर यात्रा की ओर जाने वाले मार्ग के हिस्से को जोड़ेगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा में भूमिका:
- यह परियोजना रणनीतिक फीडर सड़कों के रूप में कार्य कर सकती है जो भारत-चीन सीमा को देहरादून और मेरठ में सेना के शिविरों से जोड़ती है जहां मिसाइल बेस और भारी मशीनरी स्थित हैं।
परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट के विचार:
- सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने नवंबर2020 में, भारत-चीन सीमा तक जाने वाली चारधाम परियोजना (सीडीपी) सड़कों के विस्तार के लिए सेना के अनुरोध के संदर्भ में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करने की आवश्यकता की बात कही थी।
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