जम्मू-कश्मीर: रोशनी एक्ट

01 Dec जम्मू-कश्मीर: रोशनी एक्ट

• उच्च न्यायालय द्वारा रोशनी अधिनियम को रद्द करने के एक साल बाद, जम्मू और कश्मीर सरकार ने अब इस अधिनियम के तहत लाभार्थियों को दी गई भूमि को पुनः प्राप्त करने की कवायद शुरू कर दी है।

पृष्ठभूमि:

• जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि (अधिभोगियों को स्वामित्व का अधिकार) अधिनियम, जिसे रोशनी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, के कार्यान्वयन में अनियमितताओं से संबंधित आरोप हैं, जिसे अब शून्य और शून्य घोषित कर दिया गया है।
• 1 नवंबर, 2020 को, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने जेके राज्य भूमि (अधिभोगियों के स्वामित्व का अधिकार) अधिनियम, 2001 के तहत होने वाले सभी भूमि हस्तांतरण को रद्द कर दिया।

रोशिनी अधिनियम के बारे में:

• 2001 में अधिनियमित, कानून ने अनधिकृत भूमि को नियमित करने की मांग की।
• इस अधिनियम में सरकार द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान के अधीन, राज्य की भूमि के स्वामित्व अधिकारों को अपने अधिभोगियों को हस्तांतरित करने की परिकल्पना की गई थी।
• सरकार ने कहा कि उत्पन्न राजस्व पनबिजली परियोजनाओं को चालू करने पर खर्च किया जाएगा, इसलिए इसका नाम “रोशनी” है।
• इसके अलावा, संशोधनों के माध्यम से, सरकार ने कृषि भूमि पर कब्जा करने वाले किसानों को मुफ्त में स्वामित्व अधिकार भी दिया, उनसे दस्तावेज शुल्क के रूप में केवल 100 रुपये प्रति कनाल चार्ज किया।

इसे क्यों खंगाला गया?

• 2009 में, राज्य सतर्कता संगठन ने कई सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवैध रूप से कब्जा करने के लिए कथित आपराधिक साजिश के लिए प्राथमिकी दर्ज की और रोशनी अधिनियम के तहत मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले लोगों को राज्य की भूमि का स्वामित्व सौंप दिया।
• 2014 में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि लक्षित 25,000 करोड़ रुपये के मुकाबले, 2007 और 2013 के बीच अतिक्रमित भूमि के हस्तांतरण से केवल 76 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी, इस प्रकार कानून के उद्देश्य को विफल कर दिया।
• रिपोर्ट में एक स्थायी समिति द्वारा तय की गई कीमतों में मनमानी कमी सहित अनियमितताओं को दोषी ठहराया गया और कहा गया कि यह राजनेताओं और संपन्न लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था।

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