जैव विविधता (संशोधन) विधेयक

27 Jul जैव विविधता (संशोधन) विधेयक

पाठ्यक्रम: जीएस 3 / जैव विविधता, संरक्षण

संदर्भ-

• हाल ही में लोकसभा में  जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जिसका उद्देश्य जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन करना है।

प्रमुख बिन्दु-

• यह विधेयक 16 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा संसद में पेश किया गया था। यह विधेयक जैविक विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन करेगा।
• बिल को 20 दिसंबर, 2021 को एक संयुक्त समिति में स्थानांतरित कर दिया गया था, इस चिंता के कारण कि संशोधन उद्योग के पक्ष में थे और जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) की भावना का खंडन करते थे।

विधेयक के उद्देश्य-

• गौरतलब है कि यह विधेयक 2002 के जैविक विविधता अधिनियम को संशोधित करता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी) के लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की सहायता के लिए लागू किया गया था।
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनजातियों और कमजोर समुदायों को औषधीय वन उत्पादों की आय से लाभ हो।
• कुछ गतिविधियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करके, यह आयुर्वेद के साथ-साथ व्यापार करने में आसानी को प्रोत्साहित करता है। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा चिकित्सकों, बीज क्षेत्र, उद्योग और शोधकर्ताओं द्वारा शिकायतें थीं कि अधिनियम ने भारी “अनुपालन बोझ” लगाया है।

विधेयक के तहत प्रावधान:

जंगली औषधीय पौधे:-

• यह औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करके जंगली औषधीय पौधों पर दबाव को कम करना चाहता है;
• बिल यह विनियमित करने पर केंद्रित है कि जैविक संसाधनों और ज्ञान तक कौन पहुंच सकता है और पहुंच की निगरानी कैसे की जाएगी।

आयुष चिकित्सक:-

• यह आयुष चिकित्सकों को जैविक संसाधनों या ज्ञान तक पहुंचने के लिए जैव विविधता बोर्डों को डराने से छूट देता है।

शोध:-

• यह अनुसंधान के फास्ट-ट्रैक की सुविधा प्रदान करता है, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है, कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है।

अपराध:-

• जैविक संसाधनों तक पहुंच और समुदायों के साथ लाभ-साझाकरण से संबंधित कानून के उल्लंघन, जिन्हें वर्तमान में आपराधिक अपराध माना जाता है और गैर-जमानती हैं, को नागरिक अपराध के तहत लाने का प्रस्ताव किया गया है।

निवेश:-

• राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना जैविक संसाधनों, अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोग में अधिक विदेशी निवेश लाना।

विधेयक के बारे में क्या चिंताएं व्यक्त की गई हैं?

• लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट (लाइफ) जैसे पर्यावरण संगठनों ने कहा है कि संशोधन आयुष फर्मों को “पूरी तरह से लाभ” पहुंचाने के लिए किए गए थे और इससे “बायो पाइरेसी” का मार्ग प्रशस्त होगा।
• विधेयक अधिनियम के तहत कई अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और उन्हें मौद्रिक दंड के साथ प्रतिस्थापित करता है।
• संशोधन विधेयक का विश्लेषण करने के लिए दिसंबर 2021 में गठित संयुक्त संसदीय समिति के एक सदस्य ने कहा कि ये छूट कानून के दुरुपयोग कर सकती हैं।
• सीएसई और डाउन टू अर्थ पत्रिका के एक विश्लेषण में कंपनियों और व्यापारियों से पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों के उपयोग से लाभ साझा करने के लिए प्राप्त धन पर डेटा की कमी जैसी गंभीर कमियां दिखाई दीं।

आगे का रास्ता-

• विधेयक के प्रावधानों पर गहन चर्चा की जानी चाहिए।
• विशेषज्ञों द्वारा उठाई गई सभी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है।

अन्य पहल-

जैव विविधता अधिनियम, 2002

• यह अधिनियम जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीबीडी), 1992 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पेश किया गया था।
• यह जैविक संसाधनों तक पहुंच और सतत उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को साझा करने के  लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पर नागोया प्रोटोकॉल के अनुरूप है।
• अधिनियम के तहत कोई भी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है।
• इस अधिनियम ने जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए एक तीन-स्तरीय संरचना की परिकल्पना किया गया।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)

• यह भारत के जैव विविधता अधिनियम (2002) को लागू करने के लिए 2003 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
• यह भारत सरकार को ” संरक्षण , जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और समान बंटवारे के मुद्दों पर एक सुविधा, विनियमन और सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
• यह अधिनियम की धारा 3, 4 और 6 में उल्लिखित किसी भी गतिविधि को शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करके या अन्यथा अनुरोधों पर विचार करता है।
• मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु।

राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB)

• यह अधिनियम की धारा 22 के तहत स्थापित किए गए हैं और जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और इससे उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश के अधीन राज्य सरकारों को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
• एसबीबी भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के अनुरोधों पर अनुमोदन प्रदान करके विनियमित भी करते हैं।

जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMC)

• जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अनुसार, पूरे देश में स्थानीय निकायों को जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ गठित करनी हैं।
• इन समितियों का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण एवं सतत उपयोग को बढ़ावा देना तथा उसका अभिलेखीकरण करना है।
• भारतीय जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान के पारंपरिक उपयोग
• केंद्र सरकार के अनुमोदन से भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं में किया जाता है।

स्रोत: TH

Rajiv Pandey