डिजिटल इंडिया अधिनियम

11 Oct डिजिटल इंडिया अधिनियम

इस लेख में “दैनिक करंट अफेयर्स” और विषय विवरण “डिजिटल इंडिया अधिनियम” शामिल है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के शासन अनुभाग में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

• डिजिटल इंडिया अधिनियम के बारे में?

मुख्य परीक्षा के लिए:

• सामान्य अध्ययन- 02: शासन
• कानून के लिए तर्क?

सुर्खियों में क्यों?

• हाल ही में अनावरण किया गया डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 (डीआईए) भारत के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य के लिए एक समकालीन कानूनी ढांचा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के नेतृत्व में यह पहल देश के डिजिटल भविष्य को प्रबंधित करने और प्रभावित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है।

डिजिटल इंडिया बिल-

डिजिटल इंडिया अधिनियम विधेयक (डीआईए) एक व्यापक विधायी ढांचा है जिसमें चार आवश्यक घटक शामिल हैं:

1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक।
2. डिजिटल इंडिया अधिनियम दिशानिर्देश।
3. राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस के लिए नीति।
4. भारतीय दंड संहिता में संशोधन।

कानून के लिए तर्क

• 850 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ, भारत दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ देश है। हालाँकि, पूर्व-डिजिटल युग के लिए बनाया गया वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, उपयोगकर्ता अधिकारों की रक्षा, विश्वास स्थापित करने, साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने और आधुनिक साइबर खतरों का मुकाबला करने के प्रावधानों का अभाव है।
• साइबर अपराधों में वृद्धि, गलत सूचना का प्रसार, और गोपनीयता के बारे में चिंताएं अद्यतन कानून की अनिवार्य आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

डिजिटल इंडिया बिल के लक्ष्य

डिजिटल इंडिया विधेयक निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है:

• डिजिटल कानून: एक लचीला कानूनी ढांचा स्थापित करना जो विकसित तकनीकी रुझानों के अनुकूल हो सकता है।
• न्यायिक तंत्र: ऑनलाइन नागरिक और आपराधिक अपराधों को हल करने के लिए एक सुलभ तंत्र प्रदान करना।
• सिद्धांत और नियम-आधारित दृष्टिकोण: व्यापक शासी सिद्धांतों के आधार पर एक विधायी संरचना विकसित करना।

डिजिटल इंडिया अधिनियम के प्रमुख घटक

डिजिटल इंडिया अधिनियम में कई महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं:

• ओपन इंटरनेट: भारत सरकार के अनुसार ओपन इंटरनेट (Open Internet) में विकल्प, प्रतिस्पर्द्धा, ऑनलाइन विविधता, निष्पक्ष बाजार पहुँच, कारोबारी सुगमता के साथ-साथ स्टार्ट-अप्स के लिये अनुपालन की आसानी शामिल होनी चाहिये। ये विशेषताएँ शक्ति के संकेंद्रण और नियंत्रण (गेटकीपिंग) पर रोक लगाती हैं।
• ऑनलाइन सुरक्षा और विश्वास: साइबर खतरों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, रिवेंज पोर्न, मानहानि, साइबरबुलिंग और डिजिटल अधिकारों को आगे बढ़ाने, अल्पवयस्कों एवं उनके डेटा को एडिक्टिव टेक्नोलॉजी से बचाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ को नियंत्रित करने पर लक्षित है।
• KYC आवश्यकताएं: खुदरा बिक्री में उपयोग किये जाने वाले पहनने योग्य उपकरणों के लिये कठोर KYC (Know Your Customer) को अनिवार्य बनाता है, साथ ही संबंधित आपराधिक कानून प्रतिबंधों और दंडों के प्रावधान करता है।
• मुद्रीकरण नियम: डिजिटल इंडिया विधेयक के प्रावधानों के साथ संरेखित करने के लिए मंच और उपयोगकर्ता-जनित सामग्री से संबंधित नियमों को संशोधित करना।

मुख्य विशेषता:

• सेफ हार्बर की अवधारणा पर पुनर्विचार:  सिद्धांत की समीक्षा करेगा, जो X और फेसबुक जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों को उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के लिये जवाबदेही से बचाता है।
• सेफ हार्बर:  “सेफ हार्बर” सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि ऑनलाइन “मध्यस्थों” को बाहरी पक्षों द्वारा उनके प्लेटफार्मों पर प्रकाशित सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के परिणामस्वरूप, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अनिवार्य रूप से उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के लिए उत्तरदायी होने से प्रतिरक्षित हैं।
• सेफ हार्बर का विकास: हाल के वर्षों में, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 जैसे नियमों के कारण ‘सेफ हार्बर’ अवधारणा को प्रतिबंधों और संशोधनों का सामना करना पड़ा है। इन विनियमों के अनुसार प्लेटफ़ॉर्मों को कानून के अनुरोध पर या सरकार के अनुरोध पर सामग्री को हटाना आवश्यक है।

स्त्रोत-इंडियन एक्स्प्रेस

Download yojna daily current affairs hindi med 11th Oct 2023

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01 डिजिटल इंडिया बिल (डीआईए) और ‘सेफ हार्बर’ की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ‘सेफ हार्बर’ सिद्धांत इंटरनेट मध्यस्थों को उनके प्लेटफॉर्म पर तीसरे पक्ष द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराता है।
2. डिजिटल इंडिया विधेयक का एक प्रमुख घटक गोपनीयता पर हमला करने वाले उपकरणों के लिए केवाईसी को अनिवार्य करना है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

 प्रश्न-02 भारत के डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में डिजिटल इंडिया अधिनियम (DIA) 2023 के महत्व तथा विभिन्न हितधारकों पर इस कानून के संभावित प्रभाव का विश्लेषण कीजिए?

Rajiv Pandey