पर्यावरण प्रबंधन योजना

27 Jan पर्यावरण प्रबंधन योजना

• हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली और हरियाणा को नजफगढ़ झील, एक ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड (आर्द्रभूमि) के कायाकल्प और संरक्षण के लिए दोनों सरकारों द्वारा तैयार पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) को लागू करने का निर्देश दिया है।
• इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी राष्ट्रीय आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के माध्यम से की जानी है।
• इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एकीकृत तरीके से ईएमपी तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।

पर्यावरण प्रबंधन योजना:

• आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत नजफगढ़ झील और उसके प्रभाव क्षेत्र को अधिसूचित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
• ये नियम आर्द्रभूमि और उनके ‘प्रभाव क्षेत्र’ के भीतर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित और विनियमित करते हैं।
• इसमें भू-चिह्नित स्तंभों का उपयोग करके आर्द्रभूमि की सीमा का सीमांकन करने और हाइड्रोलॉजिकल मूल्यांकन और प्रजातियों की सूची शुरू करने सहित तत्काल उपायों को सूचीबद्ध किया गया है।
• दो से तीन वर्षों में लागू किए जाने वाले मध्यम अवधि के उपायों में नजफगढ़ झील से प्रमुख नालों का यथा-स्थाने उपचार, जलपक्षी आबादी की नियमित निगरानी और बिजली उप-स्टेशनों जैसे प्रवाह अवरोधों का स्थानांतरण शामिल है।
• इस झील को प्रवासी और निवासी जलपक्षी के आवास के रूप में जाना जाता है।
• यह अनुमानित आबादी के 15 वर्षों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में सीवेज उत्पादन का विस्तृत अनुमान और झील में प्रदूषण में योगदान करने वाले सभी नालों की पहचान का भी प्रस्ताव करता है।

नजफगढ़ झील:

• यह राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर गुरुग्राम-रजोकरी सीमा के पास दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में एक प्राकृतिक अवसाद/अवतल भूमि में स्थित है।
• यह झील बड़े पैमाने पर गुरुग्राम और दिल्ली के आसपास के गांवों से निकलने वाले सीवेज (सीवेज) से भरी हुई है। झील का एक हिस्सा हरियाणा के अंतर्गत आता है।
• झील में 281 पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति की सूचना मिली है, जिनमें मिस्र के गिद्ध, सारस क्रेन, स्टेपी ईगल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, इंपीरियल ईगल, मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ कई लुप्तप्राय और प्रवासी पक्षी शामिल हैं।

संबंधित चिंताएं:

• बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण के कारण दिल्ली और गुरुग्राम में फैला जलाशय महज सात वर्ग किलोमीटर है. जिसे कभी घटाकर 226 वर्ग किमी कर दिया गया था।
• इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) के अनुसार, झील के पुनरुद्धार से 5 लाख की आबादी का समर्थन करने के लिए एक दिन में लगभग 20 मिलियन गैलन पानी का उत्पादन होगा।
• INTACH सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संगठन है।
• विविध प्रजातियों के कई लाभों और स्थायी आवासों का स्रोत होने के बावजूद, नजफगढ़ झील अत्यधिक खंडित और रूपांतरित हो गई है, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य से गुजर चुकी है, अपशिष्ट निपटान के साथ-साथ विभिन्न आक्रामक प्रजातियों के लिए उपयोग की गई है।
• नजफगढ़ झील साहिबी नदी का एक प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र था, अब इसे नाले में बदल दिया गया है। आर्द्रभूमि के नुकसान के कारण हरियाणा और दिल्ली की बस्तियों में बाढ़ का उच्च जोखिम है और उनका भूजल स्तर भी कम हो गया है।
• आर्द्रभूमियों के भीतर हाल के निर्माणों ने क्षेत्र के भीतर उच्च भूकंपीयता और द्रवीकरण का कारण बना है, जिससे प्राकृतिक आर्द्रभूमि कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई है।

महत्त्व:

• नजफगढ़ झील इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक बुनियादी ढांचा है, जो बाढ़ को रोकता है, अपशिष्ट जल का उपचार करता है, भूजल का पुनर्भरण करता है (महत्वपूर्ण आबादी को पानी की आपूर्ति करने की उच्च क्षमता के साथ) और कई पौधों, जानवरों और पक्षियों की प्रजातियों को आवास प्रदान करता है।
• गर्मी और कार्बन सिंक होने के कारण, यह माइक्रॉक्लाइमेट को नियंत्रित कर सकता है। वास्तव में, यदि ईएमपी को ठीक से और पूरी तरह से लागू किया जाता है, तो यह झील जलवायु परिवर्तन के स्थानीय प्रभावों को कम करने की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षमता का केंद्र बन सकती है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल:

• यह पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए ‘राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम’ (2010) के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है।
• ‘नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल’ की स्थापना के साथ, भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया और ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश भी बन गया।
• ‘नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट’ (2010) ने उन मुद्दों से निपटने के लिए ट्रिब्यूनल को एक विशेष भूमिका दी है जहां सात निर्दिष्ट कानूनों (अधिनियम की अनुसूची I में उल्लिखित) के तहत विवाद उत्पन्न हुए हैं – जल अधिनियम, जल उपकर अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम , वायु अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम और जैविक विविधता अधिनियम।
• एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं।

आर्द्रभूमि:

• आर्द्रभूमि पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र (6 मीटर से कम उच्च ज्वार वाले स्थान) के साथ-साथ मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे अपशिष्ट जल उपचार तालाब और जलाशय शामिल हैं।  आदि।
• आर्द्रभूमि कुल भूमि सतह का लगभग 6% कवर करती है। पौधों और जानवरों की सभी प्रजातियों में से 40% आर्द्रभूमि में रहते हैं।
• यह पानी और जमीन के बीच संक्रमण क्षेत्र है।
• 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। रामसर, ईरान में वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन को इसी तारीख को वर्ष 1971 में अपनाया गया था।

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