पेसा अधिनियम

11 Aug पेसा अधिनियम

• गुजरात में विभिन्न चुनावी दल पंचायत उपबंधन (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 को सख्ती से लागू करने का वादा करके आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।
• गुजरात में राज्य पेसा नियमों को जनवरी 2017 में अधिसूचित किया गया था और उन्हें राज्य के आठ जिलों में 50 आदिवासी तालुकों की 2,584 ग्राम पंचायतों के तहत 4,503 ग्राम सभाओं में लागू किया गया था।
• तथापि अधिनियम को अभी भी अक्षरश: लागू नहीं किया गया है।
• छह राज्यों (हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र) ने पेसा कानून बनाए हैं और अगर इन नियमों को लागू किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ उन्हें लागू करने वाला सातवां राज्य बन जाएगा।

पेसा अधिनियम:

• पेसा अधिनियम 1996 में “पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए” अधिनियमित किया गया था।
• संविधान के अनुच्छेद 243-243ZT के भाग IX में नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान हैं।

प्रावधान:

• इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिन्हें अनुच्छेद 244(1) में संदर्भित किया गया है जिसके अनुसार पांचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगे।
• पांचवीं अनुसूची इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों की एक श्रृंखला प्रदान करती है।
• दस राज्यों-आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना- ने पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों को अधिसूचित किया है जो इनमें से प्रत्येक राज्य में कई जिलों (आंशिक या पूर्ण) को कवर करते हैं।)

उद्देश्य:

• अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना।
• यह कानूनी रूप से जनजातीय समुदायों, अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को शासित करने के अधिकार को मान्यता देता है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करता है।
• ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं के अनुमोदन और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाता है।

पेसा अधिनियम में ग्राम सभा का महत्व:

• लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: पेसा ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है। इस प्रबंधन में निम्नलिखित शामिल हैं:
• जल, जंगल, भूमि पर संसाधन।
• लघु वनोपज।
• मानव संसाधन: नीतियों को लागू करने वाली प्रक्रियाएं और कार्मिक।
• स्थानीय बाजारों का प्रबंधन।
• भूमि अलगाव को रोकना।
• नशीले पदार्थों पर नियंत्रण।

पहचान संरक्षण:

• ग्राम परिषदों की शक्तियों में सांस्कृतिक पहचान और परंपरा का रखरखाव, आदिवासियों को प्रभावित करने वाली योजनाओं पर नियंत्रण और एक गांव के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण शामिल है।

 संघर्षों का समाधान:

• इस प्रकार पेसा अधिनियम ग्राम सभाओं को बाहरी या आंतरिक संघर्षों के खिलाफ अपने अधिकारों और पर्यावरण की सुरक्षा को बनाए रखने में सक्षम बनाता है।

  सार्वजनिक निगरानी:

• ग्राम सभा को अपने गांव की सीमा के भीतर मादक पदार्थों के निर्माण, परिवहन, बिक्री और खपत की निगरानी और निषेध करने का अधिकार होगा।

पेसा से संबंधित मुद्दे:

  आंशिक कार्यान्वयन:

• राज्य सरकारों को इस राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्य कानूनों को लागू करना चाहिए।
• परिणामस्वरूप पेसा को आंशिक रूप से लागू किया गया है।
• आंशिक क्रियान्वयन ने झारखंड जैसे आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन को विकृत कर दिया है।

प्रशासनिक बाधाएं:

• कई विशेषज्ञों ने दावा किया है कि पेसा स्पष्टता की कमी, कानूनी कमजोरी, नौकरशाही की उदासीनता, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, सत्ता के पदानुक्रम में परिवर्तन के प्रतिरोध आदि के कारण सफल नहीं हुआ।

 कागज वास्तविकता के बजाय अनुसरण करता है:

• राज्य भर में किए गए सोशल ऑडिट में यह भी बताया गया कि वास्तव में, विभिन्न विकास योजनाओं को ग्राम सभा द्वारा केवल कागजों पर अनुमोदित किया जा रहा था, वास्तव में चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए कोई बैठक नहीं हुई थी।

भारत की जनजातीय नीति:

• भारत में अधिकांश जनजातियों को सामूहिक रूप से अनुच्छेद 342 के तहत ‘अनुसूचित जनजाति’ के रूप में मान्यता दी गई है।
• भारतीय संविधान का भाग X: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में निहित अनुच्छेद 244 (अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन) द्वारा आत्मनिर्णय के अधिकार की गारंटी दी गई है।
• अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए संविधान की पांचवीं अनुसूची में और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए छठी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं।
• पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 या पेसा अधिनियम।
• जनजातीय पंचशील नीति।
• अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 वनवासी समुदायों के भूमि और अन्य संसाधनों के अधिकारों से संबंधित है।

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