06 Feb बजट 2023 और सप्तर्षि योजनाएं
संदर्भ- हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 प्रस्तुत किया। प्रस्तुत बजट को अमृतकाल बजट भी कहा जा रहा है जो सप्तर्षि योजना पर आधारित है।
अमृतकाल- वर्तमान आजादी के 75वे वर्ष से आजादी की 100वी वर्षगांठ तक की अवधि को अमृत काल नाम दिया गया है। इस अवधि के लिए देश के प्रधान मंत्री ने पंचप्राण (Five plan) नाम से विकास कार्यों के लिए निम्न विषयों का चुनाव किया है-
1.विकसित भारत का लक्ष्य
- महिलाएं एवं बच्चे
- समावेशी विकास
- स्वास्थ्य व कल्याण
- आदिवासी सशक्तिकरण
- औपनेशिक मानसिकता का त्याग
- निज संस्कृति पर गर्व
- एकता
- नागरिकों में पर्यावरण के प्रति कर्तव्य की भावना
बजट 2023 में अमृतकाल के लिए निम्न विषयों को शामिल किया गया है-
- युवा वर्ग पर ध्यान देते हुए युवा वर्ग के लिए समान अवसर
- रोजगार सृजन में वृद्धि
- सुदृढ़ और स्थिर आर्थिक वातावरण।
सप्तर्षि योजना
समावेशी विकास- समावेशी विकास के तहत कृषि, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को रखा गया है। जो सबका साथ सबका विकास पर आधारित है।
- कृषि गतिरोध कोष की स्थापना के तहत कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को सहायता दी जाएगी।
- श्री अन्न के तहत भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आईआईएमआर हैदराबाद को सहायता दिया जाना।
- स्वास्थ्य आधारित सिकल सैल एनीमिया मिशन शुरु।
- सरकारी व निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन।
वित्तीय क्षेत्र – महिलाओं व बुजुर्गों की आय का ध्यान रखा गया है। इसके तहत-
- महिला सम्मान बचत पत्र- इस योजना के तहत 2 वर्ष के लिए अधिकतम 2 लाख तक निवेश किया जा सकता है। यह निवेश केवल महिलाओं के लिए वैध होगा। इसमें ब्याज दर 7.5 फीसदी सालाना होगी। यह योजना 2025 तक ही लागू रहेगी।
- वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम- यह बचत योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, इसमें 60 वर्ष या उससे अधिक के भारतीय नागरिक हों, या 55 या 60 वर्ष में सेवानिवृत्त हो चुके हों इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें खाताधारक द्वारा न्यूनतम 1000 रु. से 15 लाख रु. तक की राशि जमा की जा सकती है। खाते में आयकर अधिनियम 80 C के तहत छूट उपलब्ध है।
हरित विकास-
- पीएम प्रणाम PM PRANAM (Prime Minister Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth)– यह योजना राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वैकल्पिक और रासायनिक उर्वरकों के संतुलन उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है। इसके लिए जैव इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना प्रस्तावित है जिससे सरकार के सब्सिडी बोझ को कम करने के साथ उर्वरकों से होने वाले मृदा व जल प्रदूषण को कम किया जा सके।
- मिष्टी – तटस्थ आवास व मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल- यह योजना समुद्री तटों के साथ नमक वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करेगा। मैंग्रोव वन इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह समुद्री आपदाओं से तटों की रक्षा करते हैं और खारे पानी में आसानी से उग जाते हैं।
- अमृत धरोहर- इसके तहत आर्द्र भूमि के संरक्षण व उसके अधिक से अधिक प्रयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
अमृत पीढ़ी : युवा शक्ति
- पीएमकेवीवाई 4.0- इसके तहत पाठ्यक्रम में कोडिंग आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस, रोबोटिक्स आदि के शामिल किया जाएगा।
- पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना – घरेलू व विदेशी पर्यटकों के लिए कम से 50 गंतव्यों को विकसित किया जाएगा।
- युनिटीमॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें स्थानीय उत्पादों जैसे एक जिला एक उत्पाद, जीआई टैग उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पादों के विक्रय की सुविधा मुहैया करायी जाएगी।
अंतिम छोर तक पहुंचना-
- प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ।
- कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता।
- प्राचीन पाण्डुलिपियों के डिजीटलीकरण हेतु भारत श्री की स्थापना।
क्षमता उभारना-आस्था आधारित सरकार
- तीन शैक्षिक संस्थानों में एआई केंद्रों की स्थापना।
- राष्ट्रीय डेटा शासन नीति की स्थापना।
- कारगर न्याय प्रशासन के लिए ई- कोर्ट के चरण 3 का प्रारंभ।
- 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना करना।
- प्रयोगशाला में निर्मित हीरा क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान।
अवसंरचना व निवेश में वृद्धि से रोजगार में वृद्धि
- अवसंरचनात्मक निवेश को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण मुहैया कराना।
- रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का उच्चतम पूँजीगत परिव्यय।
- पत्तनों, इस्पात, कोयला व उर्वरक क्षेत्रों के लिए एंड डू एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 परिवहन अवसंरचना परियोजना।
YOJNA IAS DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI MED 6th FEB
स्रोत-
https://www.indiabudget.gov.in/doc/hbh1.pdf
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