21 Jul भारतीय अल्पसंख्यक
- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि धार्मिक और भाषाई समुदायों की अल्पसंख्यक स्थिति “राज्य-निर्भर” है।
संबंधित याचिका:
- याचिका में शिकायत की गई है कि यहूदी, वहाबी और हिंदू धर्म के अनुयायी लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, पंजाब और उत्तर-पूर्वी राज्यों में वास्तव में अल्पसंख्यक हैं।
- हालांकि, वे राज्य स्तर पर ‘अल्पसंख्यक’ पहचान की कमी के कारण अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन नहीं कर सकते हैं।
- कई राज्यों में हिंदू जैसे धार्मिक समुदाय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से गैर-प्रमुख और संख्या में कम हैं।
फैसला:
- भारत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है।
- एक मराठी अपने गृह राज्य महाराष्ट्र के बाहर अल्पसंख्यक हो सकता है।
- इसी प्रकार एक कन्नड़ भाषी व्यक्ति कर्नाटक के अलावा अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक हो सकता है।
- न्यायालय ने संकेत दिया कि एक धार्मिक या भाषाई समुदाय जो किसी विशेष राज्य में अल्पसंख्यक है, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों के संचालन के अधिकार का दावा कर सकता है।
भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक:
- वर्तमान में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदायों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है।
- टीएमए पाई मामले में सुप्रीम कोर्ट की 11-न्यायाधीशों की बेंच के फैसले के बावजूद, जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया था कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान राष्ट्रीय स्तर के बजाय राज्य स्तर पर की जानी चाहिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) अधिनियम, 1992 अधिनियम की धारा 2 (सी) ने अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र को “बेलगाम शक्ति” दी।
- एनसीएम अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ वर्ष 1992 में एमसी एक वैधानिक निकाय बन गया, जिसका नाम बदलकर एनसीएम कर दिया गया।
- पहला वैधानिक राष्ट्रीय आयोग वर्ष 1993 में स्थापित किया गया था और पांच धार्मिक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- जैनियों को भी वर्ष 2014 में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था।
अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधान:
अनुच्छेद 29:
- यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।
- यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है।
- हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस लेख का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि लेख में ‘नागरिकों के वर्ग’ शब्द के इस्तेमाल में अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यक भी शामिल हैं।
अनुच्छेद 30:
- सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषाई) तक सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग (अनुच्छेद 29 के तहत) को नहीं।
अनुच्छेद 350 (बी):
- 7वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम, 1956 ने इस अनुच्छेद को शामिल किया जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।
- इस विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे।
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