25 Jan भारतीय पर्यावरण सेवा
- 21 जनवरी, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह भारत के नौकरशाही ढांचे में एक समर्पित भारतीय पर्यावरण सेवा की योजना बना रही है।
मुख्य बिंदु
- 2014 में पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम ने भारतीय पर्यावरण सेवा की स्थापना की सिफारिश की थी।
- अखिल भारतीय स्तर पर एक स्वतंत्र भारतीय पर्यावरण सेवा के निर्माण के लिए एक वकील समर विजय सिंह द्वारा याचिका दायर की गई थी।
- हालांकि, प्रथम दृष्टया यह संदेहास्पद है कि क्या परमादेश जारी किया जा सकता है। हालांकि, इसकी जांच की जा सकती है कि क्या सरकार टी.एस.आर. सुब्रमण्यम ने समिति की सिफारिश का पालन करने का प्रस्ताव रखा।
टीएसआर सुब्रमण्यम समिति
- टीएसआर सुब्रमण्यम समिति का गठन अगस्त 2014 में सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में किया गया था।
- इसका गठन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा करने के साथ-साथ उन्हें वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप लाने के लिए किया गया था।
- इस समिति ने 18 नवंबर 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने नोट किया कि भारत में एक मजबूत पर्यावरण नीति और विधायी ढांचा था, लेकिन इसे खराब तरीके से लागू किया गया था। खराब कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संरक्षण विशेषज्ञों और न्यायपालिका द्वारा पर्यावरण प्रशासन की आलोचना की गई है।
भारतीय पर्यावरण सेवा
- इस समिति ने अखिल भारतीय सेवा के रूप में एक भारतीय पर्यावरण सेवा की स्थापना की सिफारिश की।
- इसे एमओईएफएंडसीसी या डीओपीटी या यूपीएससी द्वारा योग्यता और अन्य विवरणों के आधार पर बनाया जा सकता है। समिति ने इस उद्देश्य के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचे के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा था।
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