20 Aug भारत पर फीफा प्रतिबंध
- हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) ने देश के शीर्ष प्रशासनिक संगठन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के लिए निलंबित कर दिया है।
- इस निलंबन ने देश से 11-30 अक्टूबर तक होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के आयोजन का अधिकार छीन लिया।
फीफा:
- फीफा या फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन दुनिया में फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय है।
- यह एसोसिएशन फुटबॉल, फुटसल और बीच सॉकर का अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है।
- फीफा एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- वर्ष 1904 में स्थापित, फीफा को बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय संघों के बीच अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। फीफा में अब 211 सदस्य देश हैं।
- इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है।
उद्देश्य:
- फीफा का प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का प्रसार करना और अखंडता और निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना है।
- यह 1930 में शुरू हुए पुरुष विश्व कप और 1991 में शुरू हुए महिला विश्व कप सहित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के संगठन और प्रचार के लिए जिम्मेदार है।
- यह अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबद्ध है और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के बोर्ड का सदस्य भी है, जो फुटबॉल के नियमों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है।
फीफा से संबद्ध छह क्षेत्रीय संघ:
- एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) एशिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए शासी निकाय है
- अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ (सीएएफ) में 56 सदस्य हैं,
- कन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरेबियन एसोसिएशन फुटबॉल (CONCAF) में 41 सदस्य हैं।
- द कन्फेडरेशन ऑफ़ सुदामेरिकाना डे फ़ुटबोल (CONMEBOL) एक 10-सदस्यीय दक्षिण अमेरिकी महासंघ है,
- ओशिनिया फुटबॉल महासंघ (ओएफसी) में न्यूजीलैंड सहित 14 सदस्य हैं,
- यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ (यूईएफए) 55 सदस्यों के साथ यूरोप के लिए शासी निकाय है।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ):
- अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) वह संगठन है जो भारत में फुटबॉल के खेल का प्रबंधन करता है।
- यह भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के संचालन का प्रबंधन करता है और कई अन्य प्रतियोगिताओं और टीमों के अलावा, आई-लीग, भारत की प्रमुख घरेलू क्लब प्रतियोगिता को नियंत्रित करता है।
- एआईएफएफ की स्थापना वर्ष 1937 में हुई थी, और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में फीफा संबद्धता प्राप्त की।
- वर्तमान में इसका कार्यालय द्वारका, नई दिल्ली में है। भारत वर्ष 1954 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) पर फीफा द्वारा प्रतिबंध:
एआईएफएफ के अध्यक्ष द्वारा पद छोड़ने की अनिच्छा:
- अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, जो फीफा परिषद के सदस्य भी हैं, ने देश में फुटबॉल के प्रमुख के रूप में पद छोड़ने से इनकार कर दिया है।
- उन्होंने एआईएफएफ संविधान के संबंध में अदालती मामले के साथ लंबे समय से चल रही महामारी का हवाला दिया।
तृतीय-पक्ष हस्तक्षेप:
- एआईएफएफ के कामकाज के बारे में बढ़ती चिंताओं के बावजूद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पटेल को उनके पद से हटा दिया।
- इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ को चलाने के लिए प्रशासकों की एक समिति (सीओए) भी नियुक्त की।
- फीफा कानून के अनुसार, सदस्य संघों को अपने-अपने देशों में कानूनी और राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन नहीं होना चाहिए।
- तृतीय-पक्ष हस्तक्षेप एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें फीफा सदस्य संघ स्वतंत्र रहने में विफल रहता है, सह-चुना जाता है और अब संगठन पर उसका नियंत्रण नहीं है।
- भारत के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सीओए को तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के मामले के रूप में एआईएफएफ का संचालन करने का निर्देश दिया था।
भारत के संदर्भ में निलंबन का अर्थ:
- इसका मतलब है कि भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में भाग नहीं लेगा और यह देश में प्रत्येक आयु वर्ग की सभी राष्ट्रीय स्तर की टीम और क्लब टीमों पर लागू होता है।
- निलंबन अंतरराष्ट्रीय तबादलों के साथ-साथ किसी भी विकासात्मक कार्यक्रम को प्रभावित करता है जिसमें एआईएफएफ के अधिकारी शामिल थे या इसमें भाग ले रहे थे।
- इसका मतलब भारत के बाहर फुटबॉल से संबंधित सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है।
प्रतिबंधों को उठाने के लिए भारत द्वारा संभावित उपाय:
- फीफा के अनुसार, एआईएफएफ पर से प्रतिबंध हटाने के लिए, उसे निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है:
- सीओए के अधिदेश को पूरी तरह से निरस्त करना होगा।
- एआईएफएफ प्रशासन को एक बार फिर से अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों का स्वतंत्र प्रभारी बनाया जाना चाहिए।
- एआईएफएफ के नियमों और विनियमों को फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) की नीतियों की शर्तों पर संशोधित करने की आवश्यकता है और इसके सदस्यों को केवल राज्य संघों के आधार पर मौजूदा एआईएफएफ सदस्यता संरचनाओं पर चुना जाता है।
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