मेरी फसल मेरा ब्योरा ई- खरीद पोर्टल

14 Mar मेरी फसल मेरा ब्योरा ई- खरीद पोर्टल

• हरियाणा सरकार ने ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा ई- खरीद ‘ पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 14 फसलों की खरीद की जाती है।
• इन फसलों में गेहूं, सरसों, जौ, चना, धान, मक्का, बाजरा, कपास, सूरजमुखी, मूंग, मूंगफली, अरहर, उड़द और तिल शामिल हैं।
• यह पोर्टल कृषि में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस (ई-गवर्नेंस) को तेजी से अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पोर्टल से संबंधित प्रमुख बिंदु:

• पोर्टल को COVID-19 महामारी के मद्देनजर लॉन्च किया गया था।
• दो साल से भी कम समय में राज्य के कुल किसानों में से 71 लाख या 80% से अधिक किसानों ने रबी सीजन में पोर्टल पर पंजीकरण कराया।
• पोर्टल का उद्देश्य ऑनलाइन बिक्री को सुगम बनाना है, जिसके तहत राज्य की 81 मंडियों को ‘ई-नाम’ (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार) पोर्टल से जोड़ा गया है।
• ‘ई-NAM’ प्लेटफॉर्म एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल प्रदान करता है, जो कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी (कृषि उत्पाद बाजार कमोडिटीज) मंडियों को एक नेटवर्क में एक साथ लाता है।

फसलों की खरीद:

• उद्देश्य: खाद्यान्न की खरीद की सरकार की नीति का व्यापक उद्देश्य किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करना और कमजोर वर्गों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
• यह प्रभावी बाजार हस्तक्षेप भी सुनिश्चित करता है ताकि कीमतों को नियंत्रण में रखा जा सके और साथ ही देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके।
• मूल्य समर्थन के तहत खरीद मुख्य रूप से किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए की जाती है जो बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है।
• नोडल एजेंसी: भारतीय खाद्य निगम अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए भारत सरकार की नोडल केंद्रीय एजेंसी है।
• भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय पूल के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा मोटे अनाज की खरीद की जाती है।
• CACP की भूमिका: प्रत्येक रबी/खरीफ फसल के मौसम के दौरान कटाई से पहले, भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश के आधार पर खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है।
• राज्य सरकारों की भूमिका: खाद्यान्नों की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए, एफसीआई और विभिन्न राज्य एजेंसियों ने राज्य सरकार के परामर्श से विभिन्न मंडियों में बड़ी संख्या में खरीद केंद्र स्थापित किए हैं।

ई-मंडी किसानों की कैसे मदद करेगी?

• बिचौलियों का एकाधिकार: मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ कृषि उपज केवल निकटतम कृषि बाजार तक पहुंचती है जो एपीएमसी (कृषि उपज बाजार वस्तु) के अधिकार क्षेत्र में है।
• यात्रा, पैकिंग और उपज की छंटाई के खर्च को पूरा करने के बाद, किसान स्थानीय मंडियों में पहुंच जाते हैं और खराब होने वाली वस्तुओं के बिकने का इंतजार करते हैं।
• किसानों को छँटाई, ग्रेडिंग और अन्य आवश्यक कृषि प्रक्रियाओं के लिए स्थानीय एजेंटों पर निर्भर रहना पड़ता है, इस प्रकार वे बिचौलियों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं जो हमेशा भरोसेमंद या ईमानदार नहीं होते हैं।
• किसानों के हितों के लिए हानिकारक: यह अघोषित एकाधिकार जो मौजूद है, जो कमोडिटी विकास और कृषि मूल्य श्रृंखला के मुक्त प्रवाह को प्रभावित करता है, स्थानीय किसानों और उनकी आजीविका के लिए भी हानिकारक है।

तकनीक कृषि की मदद कैसे कर सकती है?

• आधुनिक तकनीक की तैनाती: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, क्लाइमेट-स्मार्ट एडवाइजरी, जियो-टैगिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों का उपयोग करते हुए आधुनिक तकनीक और डिजिटल मशीनरी की शुरुआत के साथ, कृषि में निवेशकों की वृद्धि हुई है।
• हाल ही में, प्रधान मंत्री ने भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में भारत के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।
• किसानों को लाभ: डिजिटल मंडियां किसानों को थोक विक्रेताओं और अन्य स्थानीय व्यापारियों के साथ सीधे बातचीत करने में सक्षम बना रही हैं, इस प्रक्रिया में शामिल बिचौलियों को खत्म कर रही हैं, जो उनके आंदोलन और फसल के प्रकार, विविधता और मूल्य बिंदु के लिए जिम्मेदार हैं।

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