15 Jul लिथियम
पाठ्यक्रम: जीएस 3 / ऊर्जा, प्रौद्योगिकी
संदर्भ-
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) -1957 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे लिथियम और कुछ अन्य खनिजों के वाणिज्यिक खनन की अनुमति मिलती है।
- एमएमडीआर अधिनियम 1957 में संशोधन ने छह महत्वपूर्ण खनिजों – लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, नाइओबियम, टैंटलम और जिरकोनियम के वाणिज्यिक खनन की अनुमति दी और 30 खनिजों को देश के लिए ‘महत्वपूर्ण’ घोषित किया।
लिथियम का महत्व-
- इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी, मोटर वाहन घटकों, रक्षा मशीनरी, दूरसंचार उपकरण, कैपेसिटर, सुपर मिश्र धातु, कार्बाइड और चिकित्सा प्रौद्योगिकी के निर्माण में उपयोग किया जाता है।
आयात निर्भरता-
- भारत की अधिकांश लिथियम आवश्यकता चिली, रूस, चीन, आयरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों से आयात की जाती है।
- 2021-22 में, भारत का लिथियम आयात 22.15 मिलियन डॉलर था। हांगकांग, चीन और अमेरिका शीर्ष तीन स्रोत थे।
भारत में लिथियम भंडार-
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में सलाल हरिमना क्षेत्र में अनुमानित लिथियम भंडार (प्रारंभिक अन्वेषण चरण) पाया है।
- राजस्थान के नागौर जिले में एक और रिजर्व पाया गया है, जो देश की लिथियम की कुल मांग का 80% पूरा कर सकता है।
- जीएसआई ने छत्तीसगढ़, मेघालय, जम्मू और कश्मीर और आंध्र प्रदेश में लिथियम जांच पर छह परियोजनाएं शुरू की हैं।
- परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) ने कर्नाटक के मांड्या जिले के मार्लागल्ला-अल्लापटना क्षेत्र के पेगमेट्स में अनुमानित श्रेणी लिथियम की उपस्थिति दर्ज किया है।
सरकार की पहल-
- लिथियम कोशिकाओं के लिए एक उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।
- खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) लिथियम, कोबाल्ट, तांबा और निकल आदि जैसे महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं की पहचान, अधिग्रहण, विकास और प्रसंस्करण करता है।
- फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी पैक के घरेलू विनिर्माण में 100% एफडीआई।
आगे का रास्ता-
- भारत की अधिकांश खनिज संपदा का खनन उन क्षेत्रों से किया जाता है जहां गरीबी, पर्यावरणीय क्षरण और शिथिल विनियमन का बहुत उच्च स्तर है।
- यदि भारत के दुर्लभ खनिज विकास को अपने कई लक्ष्यों को पूरा करना है – सामाजिक कल्याण, पर्यावरण सुरक्षा और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, तो इस क्षेत्र का प्रभावी और सावधानीपूर्वक प्रबंधन सर्वोपरि होना चाहिए।
स्रोत: TH
Yojna daily current affairs hindi medium 15th July 2023
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