लोकसभा में पेश हुए दो नए बिल

09 Aug लोकसभा में पेश हुए दो नए बिल

• दो नए विधेयक- प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, लोकसभा में पेश किए गए।

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक 2022:

• यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की संरचना को बदलने का प्रयास करता है।
• यह सीसीआई को मौजूदा बाजारों की जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देने का प्रावधान करता है।
• इसमें सीसीआई के संयोजनों को अधिसूचित करने के लिए मानदंड के रूप में ‘लेनदेन मूल्य’ रखने का प्रावधान भी है।

अन्य प्रस्तावित संशोधन:

• प्रतिस्पर्धा-विरोधी करारों और प्रभुत्वशाली पद के दुरुपयोग पर सीसीआई के समक्ष सूचना प्राप्त करने के लिए तीन वर्ष की सीमा अवधि निर्धारित की गई है।
• स्पष्टता प्रदान करने के लिए ‘उद्यम’, ‘प्रासंगिक उत्पाद बाजार’, ‘समूह’ और ‘नियंत्रण’ जैसी कुछ परिभाषाओं में परिवर्तन।

विशेषताएँ:

• प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को व्यापक बनाना।
• विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) की त्वरित स्वीकृति।
• जांच के दौरान जानकारी साझा करने के इच्छुक पक्षों के लिए दंड को कम करना।
• मुकदमेबाजी में कमी।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग:

• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक वैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था।
• राघवन समिति की सिफारिशों पर, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (MRTP अधिनियम) को निरस्त कर दिया गया और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

उद्देश्य:

• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) छोटे संगठनों के लिए एक प्रतिस्पर्धा नियामक और प्रहरी है, जिसका उद्देश्य उन प्रथाओं को समाप्त करना है जो प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं और बनाए रखते हैं, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं और भारतीय बाजारों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं।

गठन:

• प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
• आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो सांविधिक प्राधिकारियों को सलाह देने के अलावा अन्य मामलों को भी देखता है। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक होते हैं।

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक:

• नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एनडीआईएसी) मध्यस्थता और सुलह की कार्यवाही के संचालन के लिए नई दिल्ली में स्थित एक स्वायत्त संस्थान है।
• इसे वर्ष 2019 में स्थापित किया गया था और संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था।
• नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक को भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलने के लिए कानून मंत्री द्वारा पेश किया गया था।

khyati khare