वाराणसी SCO की पहली “पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी”

20 Jul वाराणसी SCO की पहली “पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी”

• सितंबर 2022 में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से पहले वाराणसी को एससीओ क्षेत्र की पहली “पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी 2022-23” के रूप में चुना गया है।
• एससीओ शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जाएगा जहां दो नए सदस्यों- ईरान और बेलारूस के एससीओ में शामिल होने की संभावना है। युवा कार्य के क्षेत्र में सहयोग पर एससीओ सदस्य देशों द्वारा 17 सितंबर, 2021 को समझौते को अपनाने के परिणामस्वरूप युवा मामले और खेल मंत्री द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
• भारत वर्ष 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

पहल:

• सदस्य राज्यों के बीच लोगों से लोगों के बीच संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई आवर्ती पहल में, वाराणसी को “सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी” बनाने का निर्णय लिया गया है।
• प्रत्येक वर्ष एक सदस्य देश की सांस्कृतिक विरासत के शहर, जो संगठन की आवर्ती अध्यक्षता करेगा, को इसकी प्रमुखता को उजागर करने के लिए एक उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।
• नई पहल समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद लागू होगी, जिसके बाद भारत राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा और अगले राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

SCO विस्तार:

• यह देखा गया है कि एससीओ का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव बढ़ रहा है और एससीओ चार्टर के सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है।
• चीन और रूस समूह को पश्चिम के लिए एक काउंटर के रूप में तैयार करना चाहते हैं, विशेष रूप से नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) के विस्तार के रूप में।
• हालांकि यह माना जाता है कि एससीओ और नाटो के बीच काफी विरोधाभास है।
• नाटो का विस्तार पूरी तरह से अलग है क्योंकि एससीओ गुटनिरपेक्षता पर आधारित एक सहकारी संगठन है और किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करता है।
• नाटो शीत युद्ध की सोच पर आधारित है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ):

• एससीओ एक स्थायी अंतरसरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
• यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
• इसका गठन वर्ष 2001 में हुआ था।
• एससीओ चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ था।

उत्पाद:

• 2001 में एससीओ के गठन से पहले, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई फाइव के सदस्य थे।
• शंघाई फाइव (1996) चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चार पूर्व सोवियत गणराज्यों द्वारा आयोजित सीमा सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला के रूप में उत्पन्न हुआ।
• 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में शामिल होने के बाद शंघाई फाइव का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया।
• भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके सदस्य बने।

उद्देश्य:

• सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और सद्भावना को मजबूत करना।
• राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।
• शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ाने के लिए।
• संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना।
• एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नव-अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना।

सदस्यता:

• वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं।

संरचना:

• राष्ट्राध्यक्षों की परिषद: यह एससीओ का सर्वोच्च निकाय है जो अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करता है।
• शासन प्रमुखों की परिषद: एससीओ के तहत आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर बातचीत और निर्णय लेती है और संगठन के बजट को मंजूरी देती है।
• विदेश मंत्रियों की परिषद: यह दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों से संबंधित है।
• क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस): आतंकवाद, अलगाववाद, अलगाववाद, उग्रवाद और उग्रवाद से निपटने से संबंधित है।
• शंघाई सहयोग संगठन का सचिवालय: यह सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए बीजिंग में स्थित है।
• आधिकारिक भाषाएँ: रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएँ हैं।

भारत में समूह की प्रासंगिकता:

• समय के साथ एससीओ मेजबानों ने सदस्यों को मतभेदों पर चर्चा करने के लिए मंच का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
• ये ऐसे अवसर थे जब वर्तमान भारतीय प्रधान मंत्री ने 2015 में पूर्व पाकिस्तानी प्रधान मंत्री नवाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय बैठक की और विदेश मंत्री ने 2020 में मास्को शिखर सम्मेलन के दौरान अपने चीनी समकक्ष के साथ पांच सूत्री समझौते पर बातचीत की।
• भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ‘चतुर्भुज’ समूह का भी हिस्सा है।
• एक अलग प्रकृति के समूहों के साथ इसका जुड़ाव इसकी विदेश नीति का हिस्सा है जो “रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण” के सिद्धांतों पर जोर देता है।

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