संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022

27 Jul संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022

Posted at 06:18h in Current-Affairs-Hindi by Rajiv Pandey 0 Comments

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पाठ्यक्रम: जीएस 2 / सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

संदर्भ-

संसद ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कर दिया है।

बिल के बारे में-

यह संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में संशोधन करना चाहता है।
इसमें छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की सूची में धनुहार, धनुवार, किसान, सौंरा, सौंरा और बिंझिया समुदाय शामिल हैं।
विधेयक में भुइन्‍या, भुइयां और भुयान समुदायों को भरिया भूमिया समुदाय का ही हिस्सा माने जाने का प्रावधान है।
विधेयक में पंडो समुदाय के नाम के तीन देवनागरी संस्करण भी शामिल करने का प्रस्‍ताव है।

लक्ष्य-

यह छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों के हित में है और आदिवासी समुदायों का विकास सीधे राष्ट्र की प्रगति से जुड़ा हुआ है। इस विधेयक से राज्य के लगभग 72,000 जनजातीय लोगों को लाभ होगा।

किसी समुदाय को एससी, एसटी सूचियों से कैसे जोड़ा या हटाया जाता है?-

यह प्रक्रिया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर शुरू होती है, जिसमें संबंधित सरकार या प्रशासन एससी या एसटी सूची से किसी विशेष समुदाय को जोड़ने या बाहर करने की मांग करता है।
अंतिम निर्णय राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा एक अधिसूचना जारी करने के साथ होता है जिसमें अनुच्छेद 341 और 342 से निहित शक्तियों के तहत परिवर्तनों को निर्दिष्ट किया जाता है।
अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति की सूची में किसी समुदाय को शामिल करना या बाहर करना तभी प्रभावी होता है जब राष्ट्रपति संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किए जाने के बाद मंजूरी देते हैं।

प्रक्रिया-

एक राज्य सरकार अपने विवेक के आधार पर एससी/एसटी की सूची से कुछ समुदायों को जोड़ने या घटाने की सिफारिश करने का विकल्प चुन सकती है।
इसके बाद, अनुसूचित सूची से किसी भी समुदाय को शामिल करने या हटाने का प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार से केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है।
इसके बाद, जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने स्वयं के विचार-विमर्श के माध्यम से प्रस्ताव की जांच करता है, और इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) को भेजता है।
एक बार आरजीआई द्वारा अनुमोदित होने के बाद, प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है, जिसके बाद प्रस्ताव को केंद्र सरकार को वापस भेज दिया जाता है, जो अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के बाद इसे अंतिम अनुमोदन के लिए कैबिनेट में पेश करती है।
भारत के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General of India- RGI) का कार्यालय किसी भी नए समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित करने के लिए लोकुर समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाता है।

लोकुर समिति (1965)–

लोकुर समिति (1965) का गठन अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के मानदंड पर विचार करने के लिये किया गया था। अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय के विनिर्देश के लिए वर्तमान में (लोकुर समिति द्वारा निर्धारित) मानदंड हैं:

आदिम लक्षणों के संकेत,
विशिष्ट संस्कृति,
भौगोलिक अलगाव,
बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच और पिछड़ापन। हालांकि, इन मानदंडों को संविधान में नहीं बताया गया है।

हालांकि, मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यह निर्धारित करने के लिए फुलप्रूफ पैरामीटर तय करना चाहता है कि क्या कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और समुदाय को देय लाभों का हकदार है।

मुद्दे और चिंताएं-

फरवरी 2014 में जनजातीय मामलों के तत्कालीन सचिव ऋषिकेश पांडा के नेतृत्व में गठित जनजातियों के निर्धारण पर सरकारी टास्क फोर्स ने निष्कर्ष निकाला था कि ये मानदंड “बदलाव और संस्कृतिकरण (transition and acculturation) की प्रक्रिया को देखते हुए अप्रासंगिक हो सकते हैं।
आदिम और अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने के लिए आदिम विशेषता होना वास्तव में बाहरी लोगों द्वारा स्वयं को उच्च ठहराने की अवधारणा लगती है। समिति ने यह नोट किया कि जिसे हम आदिम मानते हैं, वह स्वयं आदिवासियों द्वारा ऐसा नहीं माना जाता है।
इसने भौगोलिक अलगाव वाले मानदंड के साथ भी समस्याओं की ओर भी इशारा किया, यह तर्क देते हुए कि देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी है, ऐसे में भला कोई समुदाय अलगाव में कैसे रह सकता है?
आरजीआई कार्यालय के पास इस तरह के निर्णय लेने के लिए पर्याप्त मानवविज्ञानी और समाजशास्त्री नहीं होने के अलावा, इसके लिए डेटा की भी कमी थी, यह देखते हुए कि जनगणना के रिकॉर्ड में विसंगतियां लोकुर समिति के मानदंडों के आधार पर वर्गीकरण के लिए अधिक समस्याएं प्रस्तुत करती हैं।

सरकार का रुख–

आदिवासी समाज अपने चारित्रिक लक्षणों के आधार पर जीते हैं। ये ऐसे समाज नहीं हैं जो बदलते हैं, लोकुर समिति द्वारा तैयार किए गए मानदंडों पर टिके रहने के महत्व पर जोर देते हैं।

अनुसूचित जनजाति कौन हैं?

संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि देश में कुछ समुदाय आदिम कृषि प्रथाओं, बुनियादी सुविधाओं की कमी और भौगोलिक अलगाव के कारण अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित थे।

संवैधानिक प्रावधान:-

अनुच्छेद 366 (25): इसमें अनुसूचित जनजातियों को “ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों के भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिये अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है” परिभाषित किया है।
अनुच्छेद 342(1): राष्ट्रपति किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में (राज्य के मामले में राज्यपाल के परामर्श के बाद) उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जनजातियों/जनजातीय समुदायों/जनजातियों/जनजातीय समुदायों के कुछ भागों या समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है।
पाँचवीं अनुसूची: यह 6वीं अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान निर्धारित करती है।
छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।