02 May समान नागरिक संहिता
- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे असंवैधानिक, अल्पसंख्यक विरोधी और मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य बताया है।
- एआईएमपीएलबी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने और नफरत और भेदभाव के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए ‘समान नागरिक संहिता’ (यूसीसी) के मुद्दे को उठाया जा रहा है।
‘समान नागरिक संहिता‘ क्या है?
- समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए एक धर्मनिरपेक्ष तरीके से तैयार किए गए सरकारी कानूनों का एक व्यापक समूह है, अर्थात धर्म की परवाह किए बिना।
संबंधित संवैधानिक प्रावधान:
- संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि देश में एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) होनी चाहिए।
- इस लेख के अनुसार, ‘राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता’ सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।’ चूंकि ‘नीति के निदेशक सिद्धांत’ प्रकृति में केवल दिशानिर्देश हैं, वे राज्यों पर लागू होते हैं। अनुपालन अनिवार्य नहीं है।
निम्नलिखित कारणों से भारत में एक ‘समान नागरिक संहिता‘ की आवश्यकता है:
- एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक ‘समान कानून’ की आवश्यकता होती है।
- ‘लैंगिक न्याय‘: महिलाओं के अधिकार आम तौर पर धार्मिक कानूनों के तहत सीमित होते हैं, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम। धार्मिक परंपराओं के तहत प्रचलित कई प्रथाएं भारतीय संविधान में निहित ‘मौलिक अधिकारों की गारंटी’ के खिलाफ जाती हैं।
- न्यायालयों ने भी अक्सर अपने निर्णयों में, जिसमें शाह बानो मामले में एक निर्णय भी शामिल है, कहा है कि सरकार को ‘समान नागरिक संहिता’ को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
क्या भारत में पहले से ही नागरिक मामलों में ‘यूनिफ़ॉर्म कोड‘ नहीं है?
- भारतीय कानून के तहत, अधिकांश नागरिक मामलों में एक समान कोड का पालन किया जाता है, जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल की बिक्री अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम, आदि।
- हालांकि, राज्यों द्वारा इन कानूनों में सैकड़ों संशोधन किए गए हैं और इसलिए, कुछ मामलों में, इन धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानूनों में भी काफी विविधता है।
इस समय ‘समान नागरिक संहिता‘ (यूसीसी) वांछनीय क्यों नहीं है?
- धर्मनिरपेक्षता देश में व्याप्त बहुलता/विविधता के विरुद्ध नहीं हो सकती।
- सांस्कृतिक विविधता को इस हद तक खतरे में नहीं डाला जा सकता है कि ‘एकरूपता’ पर हमारा जोर ही राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बन जाए।
संवैधानिक व्यवधान:
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता की अवधारणाओं के साथ संघर्ष करता है।
yojna ias daily current affairs 02 May 2022
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