सामूहिक बलात्कार : सुप्रीम कोर्ट

18 Aug सामूहिक बलात्कार : सुप्रीम कोर्ट

• हाल ही में, महाराष्ट्र में नौ साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 29 वर्षीय एक व्यक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
• सर्वोच्च न्यायालय उस कानून की वैधता की जांच करेगा जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे के सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्ति को अपराध का प्रायश्चित करने या संशोधन करने का अवसर दिए बिना या तो आजीवन कारावास या मौत की सजा देता है।

याचिका में उठाए गए मुद्दे:

  न्यायाधीशों की पसंद को प्रतिबंधित करना:

• इसने तर्क दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376DB (12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का सामूहिक बलात्कार) ने ट्रायल जजों के लिए उपलब्ध विकल्पों को या तो व्यक्ति के शेष जीवन के लिए सजा या मृत्युदंड तक सीमित कर दिया।
• हालांकि, आजीवन कारावास के प्रावधान के तहत न्यूनतम, अनिवार्य सजा का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2018 के संशोधन में व्याप्त विसंगति:

• याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि अगस्त 2018 में किए गए आपराधिक संशोधनों के माध्यम से बनाई गई दंड व्यवस्था में एक विसंगति है।
• धारा 376DB को वर्ष 2018 में पेश किया गया था जब बलात्कार के अपराध के लिए कठोर सजा का प्रावधान करने के लिए दंड संहिता में संशोधन किया गया था।

मनमाना:

• जबकि धारा 376-एबी में, 12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को कम से कम 20 साल की कैद का प्रावधान था।
• जबकि धारा 376-डीबी में 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास की अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है।
• दोनों धाराओं में अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान है।
• बिना छूट के इस आजीवन कारावास का मतलब 20 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए 60-70 साल की जेल हो सकता है।

जीवन के अधिकार का उल्लंघन:

• धारा 376DB ने निचली अदालत को आजीवन कारावास या मौत की सजा की उच्च सजा के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया।
• याचिका में तर्क दिया गया कि धारा 376DB संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करती है।

वैश्विक परिदृश्य:

• इस मुद्दे के वैश्विक संदर्भ को देखते हुए, विंटर बनाम यूनाइटेड किंगडम में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पैरोल की वास्तविक संभावना के बिना आजीवन कारावास मानव अधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 3 का उल्लंघन था।
• यह माना गया कि आजीवन कारावास को केवल इसलिए सजा के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि वे कैदी को प्रायश्चित का कोई अवसर प्रदान नहीं करते थे और ऐसे वाक्य मानवीय गरिमा के सम्मान के साथ असंगत थे।
• युनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चरम मामलों में असंगत सजा आठवें संशोधन का उल्लंघन करती है, जो अमेरिकी संविधान के लिए क्रूर और असामान्य सजा को प्रतिबंधित करता है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख:

• सर्वोच्च न्यायालय पहले ही अनिवार्य मृत्युदंड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर चुका है और इसलिए इस प्रश्न पर विचार करने का आह्वान किया है।
• इसके अलावा, इसने याचिकाकर्ता को एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के साथ इस मुद्दे पर लिखित प्रस्तुतियाँ और प्रस्ताव देने के लिए कहा।

ऐतिहासिक परिदृश्य:

• 1983 में, मिठू बनाम पंजाब में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आईपीसी की धारा 303 इस हद तक असंवैधानिक थी कि किसी अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काटते हुए हत्या करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य मौत की सजा दी जाएगी।
• धारा 303 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में मौत की सजा के अलावा कोई सजा नहीं देनी चाहिए।

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