स्ट्रीट वेंडर्स

27 Jul स्ट्रीट वेंडर्स

• हाल ही में, आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने “अतिक्रमणकारियों से स्वरोजगार तक” विषय पर नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) की छठी बैठक को संबोधित किया।

स्ट्रीट वेंडर्स:

• स्ट्रीट वेंडर वे व्यक्ति होते हैं जो माल बेचने के लिए एक स्थायी निर्मित संरचना के बिना बड़े पैमाने पर जनता को सामान बेचने की पेशकश करते हैं।
• पथ विक्रेता सामान बेचने के लिए फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक/निजी स्थानों पर स्थायी रूप से कब्जा कर लेते हैं या अस्थायी रूप से अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पुश कार्ट या हेड टोकरियों में ले जाते हैं।

जनसंख्या

• दुनिया भर के प्रमुख शहरों में विशेष रूप से एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के विकासशील देशों में सड़क विक्रेताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
• भारत में लगभग 48 लाख रेहड़ी-पटरी वालों की पहचान की गई है।
• उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 49 लाख, मध्य प्रदेश में 7.04 लाख रेहड़ी-पटरी वाले हैं।
• दिल्ली में केवल 72,457 स्ट्रीट वेंडर हैं।
• सिक्किम में किसी पथ विक्रेता की पहचान नहीं की गई है।

संवैधानिक प्रावधान:

  व्यापार करने का अधिकार:

• अनुच्छेद 19(1) (g) भारतीय नागरिकों को किसी भी पेशे का अभ्यास करने या व्यापार, व्यापार या वाणिज्य करने का मौलिक अधिकार देता है।

 कानून के समक्ष समानता:

• संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार, राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

सामाजिक न्याय:

• भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है और अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्थिति की समानता और अवसर सुनिश्चित करेगा।

निर्देशक सिद्धांत:

• अनुच्छेद 38(1) के तहत राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देना है, जिसमें राष्ट्रीय संस्थानों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके|
• अनुच्छेद 38(2) ‘आय की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने’ का निर्देश देता है।
• अनुच्छेद 39 (ए) राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार करने का निर्देश देता है कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों तक पहुंच का अधिकार है।
• अनुच्छेद 41 विशेष रूप से राज्य की आर्थिक क्षमता की सीमा के भीतर ‘काम करने के अधिकार’ का प्रावधान करता है।

रेहड़ी-पटरी वालों की संख्या बढ़ने के कारण:

• पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और साथ ही लाभकारी रोजगार की कमी ने लोगों को शहरों में बेहतर जीवन की तलाश में अपने गांवों से बाहर जाने के लिए मजबूर किया है।
• इन प्रवासियों के पास बेहतर मजदूरी पाने, संगठित क्षेत्र में सुरक्षित रोजगार पाने के लिए कौशल या शिक्षा की कमी है, इसलिए उन्हें असंगठित क्षेत्र में काम के लिए समझौता करना पड़ता है।
• दूसरा, देश में आबादी का एक और वर्ग है जो रोजगार के लिए असंगठित क्षेत्र में जाने को मजबूर है।
• ये वे कामगार हैं जो कभी संगठित क्षेत्र में कार्यरत थे।
• उद्योगों के बंद होने, सिकुड़ने या विलय के कारण उनकी नौकरी चली गई और उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को जीवन यापन करने के लिए असंगठित क्षेत्र में कम मजदूरी वाले काम की तलाश करनी पड़ी।

स्ट्रीट वेंडर्स के सामने चुनौतियां:

  अंतरिक्ष की कमी:

• हमारे शहरों के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान विक्रेताओं/हॉकरों को स्थान आवंटित नहीं करते हैं, क्योंकि योजनाकार भारतीय परंपराओं की अनदेखी करते हुए विपणन की पश्चिमी अवधारणा का अनुकरण करते हैं।

 एकाधिक प्राधिकरण समस्या निवारण:

• विक्रेताओं को कई प्राधिकरणों से निपटना पड़ता है- नगर निगम, पुलिस (स्टेशन के साथ-साथ यातायात), क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, स्थानीय पंचायत आदि।

शोषण और जबरन वसूली:

• कई मामलों में एक प्राधिकारी द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम दूसरों के कार्यों के कारण अमान्य हो जाते हैं।
• वेंडरों को विनियमित करने के बजाय, नगर निगम उन्हें एक अतिक्रमणकर्ता और उपद्रव के रूप में मानते हैं, उनकी नीतियों और कार्यों का उद्देश्य उन्हें विनियमित करने के बजाय उन्हें हटाना और परेशान करना अधिक है।

बार-बार बेदखली:

• जिला या नगरपालिका प्रशासन द्वारा नियमित रूप से बेदखली की जाती है।
• वे अलग-अलग नामों से जानी जाने वाली निष्कासन टीम की कार्रवाई से डरते हैं।

  रंगदारी रैकेट:

• ‘जबरन वसूली’ और ‘हफ्ता वसूली’ के मामले आम हैं।
• कई शहरों में विक्रेताओं को अपना व्यवसाय चलाने के लिए पर्याप्त पैसा देना पड़ता है।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सरकार की पहल:

  स्वानिधि योजना:

• शहरी क्षेत्रों के 50 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को लाभान्वित करने के लिए स्वनिधि योजना शुरू की गई थी, जिसमें आसपास के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शामिल थे।
• इसका उद्देश्य प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक के कैश-बैक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है।

नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया:

• NASVI एक ऐसा संगठन है जो देश भर में हजारों रेहड़ी-पटरी वालों के आजीविका अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहा है।
• NASVI की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में पथ विक्रेता संगठनों को एक साथ लाना था ताकि बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए सामूहिक प्रयास किए जा सकें।

स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014:

• यह अधिनियम सार्वजनिक क्षेत्रों में रेहड़ी-पटरी वालों के अधिकारों को विनियमित और संरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
• अधिनियम स्ट्रीट वेंडर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जो किसी भी सार्वजनिक स्थान या निजी क्षेत्र में, एक अस्थायी संरचना के माध्यम से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर आम जनता को रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं या सेवाओं को बेचता है।

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khyati khare