स्थगन प्रस्ताव

26 Jul स्थगन प्रस्ताव

पाठ्यक्रम: जीएस 2 / राज्यव्यवस्था

संदर्भ-

• संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में विपक्षी दलों द्वारा मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

प्रमुख बिन्दु-

• कांग्रेस सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले को सुलझाने और धार्मिक अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जनजातियों की रक्षा के लिए सरकार की संवैधानिक प्रतिबद्धता को बनाए रखने का आग्रह किया। यह लेख स्थगन प्रस्तावों की अवधारणा और भारतीय संसद में उठाए गए अन्य संसदीय प्रस्तावों से उनके मतभेदों पर प्रकाश डालेगा।

संसद एक वर्ष में तीन सत्र आयोजित करती है-

• बजट सत्र- फरवरी-मई
• मानसून सत्र- जुलाई-सितंबर
• शीतकालीन सत्र- नवंबर-दिसंबर।

संसद के कार्य संचालन के लिए नियम-

• नियम 377 के अधीन विशेष  में तैयार किए गए प्रक्रिया नियम सदस्‍य को सामान्‍य लोक हित के मामले उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। वर्तमान में, प्रतिदिन 20 सदस्‍यों को नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी जाती है।
• राज्य सभा में, सदस्यों को राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए-ई के तहत लोक महत्व के मामलों का उल्लेख करने की अनुमति है।
• चार मुख्य प्रक्रियाएं हैं जिनके तहत लोकसभा में चर्चा हो सकती है – नियम 193 के तहत बिना बहस के मतदान, नियम 184 के तहत एक प्रस्ताव (एक वोट के साथ), और एक स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। उन्होंने कहा, ‘पिछले एक को छोड़कर राज्यसभा में भी इसी तरह के उपाय मौजूद हैं।

प्रक्रिया-

स्थगन प्रस्ताव क्या है?

• स्थगन प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को उठाने के लिए किया जाता है जिसके लिए तत्काल चर्चा और बहस की आवश्यकता होती है।
• स्थगन एक निश्चित समय के लिये बैठक में कामकाज को निलंबित कर देता है। स्थगन कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिये हो सकता है।
• जब बैठक अगली बैठक के लिये नियत किसी निश्चित समय/तिथि के बिना समाप्त हो जाती है तो इसे अनिश्चित काल के लिये स्थगन कहा जाता है।
• इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्त्व शामिल है, इसलिये राज्यसभा को इस उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
• यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह तत्काल लोक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सभा के सामान्य कार्य को स्थगन कर देता है।
• व्यक्तिगत मामलों या स्थानीय शिकायतों से संबंधित मामलों को नहीं उठाया जा सकता है, या ऐसे मामले जो न्यायाधीन हैं या केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी को शामिल नहीं करते हैं, उन्हें इस उपकरण के तहत नहीं उठाया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की भी अनुमति नहीं है।

भारतीय संसद में संसदीय प्रक्रियाएं–

• लोकसभा और राज्यसभा दोनों में संसद सदस्यों के पास प्रासंगिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं हैं।
• लोकसभा में चार मुख्य प्रक्रियाएं हो सकती हैं- नियम 193 के तहत मतदान के बिना बहस, नियम 184 के तहत एक प्रस्ताव (वोट के साथ), स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव.
• अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर इसी तरह के उपाय राज्यसभा में भी मौजूद हैं।

नियम 193: अल्पकालिक चर्चा–

• लोकसभा के नियमों के नियम 193 और राज्यसभा के नियमों के नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा हो सकती है।
• इन चर्चाओं के लिए सभापति या अध्यक्ष की संतुष्टि की आवश्यकता होती है कि यह मामला अत्यावश्यक और पर्याप्त सार्वजनिक महत्व का है।
•  इसके बाद सभापति या अध्यक्ष चर्चा के लिए तारीख तय कर सकते हैं, जिससे ढाई घंटे तक की समय अवधि की अनुमति मिल सकती है।
• नियम लागू करने पर असहमति के कारण ही मणिपुर के मुद्दे पर राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

नियम 184:–

• आम जनता के हित के मामले पर एक प्रस्ताव नियम 184 के तहत स्वीकार किया जा सकता है यदि यह कुछ शर्तों को पूरा करता है।
• प्रस्ताव में तर्क, निष्कर्ष, विडंबनापूर्ण अभिव्यक्ति, लांछन, या मानहानिकारक बयान शामिल नहीं होने चाहिए।
• यह हाल की घटना तक ही सीमित होना चाहिए और किसी भी वैधानिक प्राधिकरण, आयोग या जांच अदालत के समक्ष लंबित मामले से संबंधित नहीं हो सकता है।
• अध्यक्ष अपने विवेक से ऐसे प्रस्ताव को उठाने की अनुमति दे सकता है, और चर्चा के लिए एक समय अवधि आवंटित की जा सकती है।

स्थगन प्रस्ताव का महत्व–

• यह संसद को दबाव वाले मामलों पर तुरंत चर्चा करने की अनुमति देता  है, यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण मुद्दों को अनदेखा या विलंबित नहीं किया जाता है।
• यह सरकार को उसके कार्यों या निष्क्रियताओं के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता  है।
• तत्काल मामलों को उठाकर और चर्चा शुरू करके, सांसद स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण और सरकारी प्रतिक्रियाएं, जो शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
• स्थगन प्रस्ताव के परिणामस्वरूप होने वाली चर्चाएं तत्काल मामलों को सार्वजनिक डोमेन में लाती हैं, जिससे देश को  प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ती है।
•  सरकार स्थगन प्रस्ताव पर बहस के दौरान उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए बाध्य है।
• यह  सरकार को इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए अपने रुख, कार्यों और योजनाओं को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है, इस प्रकार अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
• यह  विपक्ष को  महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने और सरकार की कमियों को सामने लाने का अधिकार देता है।
• यह उन्हें असंतोष को आवाज देने और सरकारी नीतियों की आलोचना करने के लिए एक मंच देता है, स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस को बढ़ावा देता है।

स्थगन प्रस्ताव पर आलोचना-

• स्थगन प्रस्ताव एक बार स्वीकार होने के बाद सदन की नियमित कार्यवाही को बाधित करता है।
• उस सत्र के लिए निर्धारित अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य, बहस या बिल विलंबित या स्थगित हो सकते हैं  , जिससे  संसद की समग्र उत्पादकता प्रभावित हो सकती  है।
• स्थगन प्रस्ताव से उत्पन्न बहस समय लेने वाली हो सकती है।
• कुछ आलोचकों का तर्क है कि स्थगन प्रस्ताव अन्य संसदीय प्रस्तावों के साथ ओवरलैप होता है, जैसे कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और तत्काल चर्चा के लिए जो तत्काल मामलों पर चर्चा करने के अवसर भी प्रदान करते हैं।
• कुछ मामलों में,  स्थगन प्रस्ताव का दुरुपयोग तत्काल मामलों को संबोधित करने के बजाय राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
• जबकि स्थगन प्रस्ताव तत्काल मामलों को उठाता है और सरकार के ध्यान की मांग करता है, यह तत्काल कार्रवाई या समाधान की गारंटी नहीं देता है।

भारतीय संसद में प्रस्तावों के प्रकार-

‘शून्य काल’: –

• प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जिसे “शून्यकाल” के रूप में जाना जाता है। इसे शून्यकाल कहा जाता है क्योंकि यह दोपहर 12 बजे होता है। इसे 1962 में भारतीय संसदीय मामलों में पेश किया गया था। इस अवधि में, संसद के सदस्य बिना पूर्व सूचना दिए महत्वपूर्ण मामले उठा सकते हैं।

अल्पकालिक चर्चा:-

सदस्य औपचारिक प्रस्ताव या वोट के बिना छोटी अवधि के लिए चर्चा उठा सकते हैं।

• इसे दो घंटे की चर्चा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिये आवंटित समय दो घंटे से अधिक नहीं होना चाहिये।
• अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने का इच्छुक कोई भी सदस्य लिखित में नोटिस दे सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से और सटीक रूप से उस विषय को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है जिसे उठाया जाना अपेक्षित है।
• नोटिस के साथ एक व्याख्यात्मक नोट भी होना चाहिए जिसमें चर्चा को उठाने के कारणों का उल्लेख हो और कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हों।
• चर्चा संबंधित मंत्री के उत्तर के साथ समाप्त होती है।

अविश्वास प्रस्ताव:-

• सामूहिक जिम्मेदारी संसदीय लोकतंत्र का सार है। सत्ता में बने रहने के लिए मंत्रिपरिषद को हर समय सदन का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा में विपक्षी दल सदन में विश्वास की कमी व्यक्त करने के लिए मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं और इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने पर सरकार गिर जाती है।

विश्वास प्रस्ताव:-

• विश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया जाता है जिससे वह साबित कर सके कि उनके पास बहुमत है।
• विश्वास प्रस्ताव सदन में पेश होने के बाद इस पर चर्चा होती है और अंत में इस पर मतदान होता है कि कितने सदस्य सरकार के पक्ष में तथा कितने विपक्ष में हैं ।
• अगर वर्तमान सरकार के पास आधे से ज्यादा सदस्य सरकार के पक्ष में होते है तो सरकार को कोई खतरा नही होता है।

आगे की राह-

• मणिपुर में जातीय हिंसा पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से तत्काल चर्चा की हालिया मांग के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। संसद में प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी शर्तें और निहितार्थ हैं।

स्रोत: IE

Rajiv Pandey