स्वच्छता स्टार्ट-अप चुनौती

29 Jan स्वच्छता स्टार्ट-अप चुनौती

• हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) ने ‘स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 0’ के तहत ‘उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग’ (डीपीआईआईटी) और ‘फ्रांसीसी विकास एजेंसी’ (एएफडी) के साथ साझेदारी में स्वच्छता स्टार्ट-अप चुनौती शुरू की।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0

• अगले पांच वर्षों में ‘कचरा मुक्त शहर’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 01 अक्टूबर, 2021 को SBM-U 2.0 को लॉन्च किया गया था।
• यह अपशिष्ट स्रोत और उसके पृथक्करण, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक और वायु प्रदूषण में कमी, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और सभी पुराने डंप साइटों के जैव-उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है।
• इस मिशन के तहत अपशिष्ट जल को जलाशयों में छोड़ने से पहले उसका उचित उपचार किया जाएगा और सरकार इस पानी के अधिकतम पुन: उपयोग को प्राथमिकता देने की कोशिश कर रही है।

परिचय:

• स्वच्छता और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में उत्प्रेरक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए अभिनव स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए यह चुनौती शुरू की गई है।
• चुनौती चार विषयगत क्षेत्रों में समाधान आमंत्रित करती है, जिसमें (i) सामाजिक समावेश, (ii) शून्य डंप (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन), (iii) प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और (iv) डिजिटल सक्षमता के माध्यम से पारदर्शिता शामिल है।
• इसका उद्देश्य एसबीएम-यू 0 के तहत उद्यम विकास के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना है।
• फ्रांसीसी विकास एजेंसी (एएफडी) 10 चयनित स्टार्ट-अप्स में से प्रत्येक को 25 लाख रुपये की सीड फंडिंग और एक साल की अनुकूलित सहायता प्रदान करेगी।
• अपने मूल में नवाचार की भावना के साथ, स्टार्ट-अप स्पेस में भारत के अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में क्रांति लाने की अपार संभावनाएं हैं।
• यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के अनुरूप है।

उद्देश्य:

• इसका उद्देश्य सामाजिक रूप से प्रभावशाली और विपणन योग्य व्यावसायिक समाधानों के लिए युवा नवप्रवर्तकों को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करके स्टार्ट-अप आंदोलन को भुनाना है।

महत्त्व:

• यह पहल ऐसे समय में आई है जब फ्रांस और यूरोपीय संघ (ईयू) प्लास्टिक प्रदूषण पर एक वैश्विक संधि पर बातचीत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।
• यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज स्टार्ट-अप स्पेस तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें भारत 70 से अधिक यूनिकॉर्न (1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन को पार कर) के साथ दुनिया में अग्रणी है।

प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए पहल:

• 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के अवसर पर, वैश्विक नेताओं ने “प्लास्टिक प्रदूषण को हराने” और प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प लिया।
• जी-20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों के समूह ने वैश्विक स्तर पर समुद्री प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए एक नया कार्यान्वयन ढांचा अपनाने पर सहमति व्यक्त की।
• प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय निकाय प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण, संग्रह, प्रसंस्करण और निपटान के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।
• प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (संशोधन) नियम 2018 ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) की अवधारणा पेश की।
• प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर एक नया राष्ट्रीय ढांचा लागू किया जा रहा है, जो निगरानी तंत्र के हिस्से के रूप में तीसरे पक्ष के ऑडिट शुरू करेगा।
• भारत प्लास्टिक समझौता सितंबर 2021 में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) के सहयोग से प्लास्टिक को उसकी मूल्य श्रृंखला से कम करने के लिए समयबद्ध प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करने के लिए शुरू किया गया था।

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khyati khare