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Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise-SMILE

16 Dec Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise-SMILE

Posted at 17:31h in Current-Affairs-Hindi by
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  • हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया गया कि मंत्रालय द्वारा SMILE-Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise नाम की योजना तैयार की गई है।
  • इसमें केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना भी शामिल है जिसका नाम ‘स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ भिखारियों’ है।
  • वर्तमान में यह पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, नागपुर और पटना के 7 शहरों में चल रहा है।

SMILE योजना के बारे में:

  • भिखारियों और ट्रांसजेंडर के लिए मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद यह एक नई योजना है।
  • यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के लिए भीख मांगने में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास को सुनिश्चित करती है।
  • मौजूदा आश्रय गृहों की अनुपलब्धता के मामले में, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नए समर्पित आश्रय गृहों की स्थापना की जाएगी।
  • योजना का फोकस जन पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, बुनियादी दस्तावेज, शिक्षा, कौशल विकास आदि है।
  • अनुमान है कि इस योजना के तहत लगभग 60,000 गरीब व्यक्ति सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के लिए लाभान्वित होंगे।
  • इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/स्थानीय शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ), संस्थानों और अन्य के सहयोग से लागू किया जाएगा।

भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए योजना:

  • भीख मांगने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए यह एक व्यापक योजना होगी।
  • इस योजना को पायलट आधार पर उन चुनिंदा शहरों में लागू किया गया है जहां भिखारियों की संख्या अधिक है।
  • वर्ष 2019-20 में, मंत्रालय ने भिखारियों के कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान को एक करोड़ रुपये और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम को 70 लाख रुपये की राशि जारी की।

भारत में भीख मांगने की स्थिति:

  • 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में भिखारियों की कुल संख्या 4, 13,670 (2, 21,673 पुरुष और 1, 91,997 महिलाएं) है और पिछली जनगणना के बाद से यह संख्या बढ़ी है।
  • इस सूची में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है, इसके बाद क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में भिखारियों की संख्या मात्र दो है।
  • केंद्र शासित प्रदेशों में, नई दिल्ली में सबसे अधिक 2,187 भिखारी थे, उसके बाद चंडीगढ़ में 121 थे।
  • उत्तर-पूर्वी राज्यों में असम 22,116 भिखारियों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जबकि मिजोरम 53 भिखारियों के साथ सबसे नीचे है।
  • हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट विभिन्न राज्यों में भीख मांगने की रोकथाम अधिनियम के तहत एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

  • एनबीसीएफडीसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार का उपक्रम है।
  • कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत इसे 13 जनवरी 1992 को एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
  • इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना और कौशल विकास और स्वरोजगार उपक्रमों में इन वर्गों के गरीबों की मदद करना है।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी)

  • एनआईएसडी एक स्वायत्त निकाय है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), दिल्ली सरकार के साथ 1860 के सोसायटी अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत है।
  • यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक केंद्रीय सलाहकार निकाय है।
  • यह सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है।
  • संस्थान वर्तमान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, भिक्षावृत्ति रोकथाम, ट्रांसजेंडर और अन्य सामाजिक रक्षा संबंधी मुद्दों के क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है।
  • संस्थान का अधिदेश प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन के माध्यम से भारत सरकार के सामाजिक रक्षा कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना है।
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