भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली

12 Mar भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली

• यूक्रेन में संकट और इसके परिणामस्वरूप मेडिकल छात्रों की निकासी, आरक्षण संबंधी मुकदमेबाजी के कारण स्नातकोत्तर परामर्श में देरी और भारत में नीट परीक्षाओं को बाहर करने के लिए तमिलनाडु राज्य द्वारा कानून बनाना शिक्षा प्रणाली ने बहुत प्रतिकूल ध्यान आकर्षित किया है।
• इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि व्यवस्था में क्या कमी है और स्थिति से निपटने के लिए क्या पर्याप्त उपाय किए जाने की जरूरत है।

भारत में चिकित्सा शिक्षा की समस्याएं

• मांग–आपूर्ति असंतुलन: जनसंख्या मानकों के संबंध में एक गंभीर समस्या मांग-आपूर्ति असंतुलन है। निजी कॉलेजों में इन सीटों की लागत 15-30 लाख रुपये प्रति वर्ष (छात्रावास खर्च और अध्ययन सामग्री शामिल नहीं) के बीच है।
• यह राशि अधिकांश भारतीयों की क्षमता से अधिक है। गुणवत्ता पर टिप्पणी करना मुश्किल है क्योंकि कोई निश्चित मानदंड नहीं है। हालांकि निजी-सार्वजनिक विभाजन के बावजूद अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में यह अत्यधिक परिवर्तनशील और प्रतिकूल है।
• कुशल संकाय/संकाय का मुद्दा: नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सरकार की पहल संकाय/संकाय की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित है। निचले स्तर को छोड़कर, जहां नए प्रवेशकर्ता आते हैं, मौजूदा मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों की भर्ती अन्य सभी स्तरों पर नए कॉलेजों द्वारा की जाती है। शैक्षणिक गुणवत्ता एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।
• भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने अतीत में पूर्व संकाय और भ्रष्टाचार की कई खामियों को दूर करने की कोशिश की। इसने संकाय की अकादमिक कठोरता में सुधार के लिए पदोन्नति के लिए आवश्यक ‘प्रकाशन’ की शुरुआत की है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप संदिग्ध गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं की भरमार हो गई है।
• कम डॉक्टर-रोगी अनुपात: भारत में प्रति 11,528 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर और प्रति 483 लोगों पर एक नर्स है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित 1:1000 से बहुत कम है।
• पुरानी पाठ्यचर्या और शिक्षण शैली: चिकित्सा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, लेकिन भारत में चिकित्सा अध्ययन पाठ्यक्रम को तदनुसार अद्यतन नहीं किया जाता है।
• सामाजिक जवाबदेही का अभाव: भारतीय चिकित्सा छात्रों को ऐसा प्रशिक्षण नहीं मिलता है जो उन्हें स्वास्थ्य व्यवसायियों के रूप में सामाजिक जवाबदेही प्रदान करता हो।
• निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ समस्याएं: 1990 के दशक में कानून में बदलाव ने निजी स्कूल खोलना आसान बना दिया, और देश में कई चिकित्सा संस्थानों का उदय हुआ, जिन्हें व्यवसायियों और राजनेताओं द्वारा वित्तपोषित किया गया था, जिन्हें मेडिकल स्कूल चलाने का कोई अनुभव नहीं था। इसने चिकित्सा शिक्षा का काफी हद तक व्यवसायीकरण कर दिया।
• चिकित्सा शिक्षा में भ्रष्टाचार: फर्जी डिग्री, रिश्वत और दान, प्रॉक्सी फैकल्टी आदि जैसे कपटपूर्ण व्यवहार और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में एक बड़ी समस्या है।

सुधार:

• मेडिकल स्कूल स्थापित करने और सीटों की सही संख्या की अनुमति देने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करने की सख्त जरूरत है।
• अभ्यास करने वालों को शिक्षण विशेषाधिकार देना और ई-लर्निंग टूल की अनुमति देना पूरे सिस्टम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की खाई को पाट देगा। साथ ही, ये सुधार शिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना मौजूदा मेडिकल सीटों को दोगुना कर सकते हैं।
• परिवर्तन की तीव्र गति को बनाए रखने के लिए सतत शिक्षण प्रणालियों के आधार पर आवधिक पुन: प्रमाणन आवश्यक हो सकता है।
• छात्रों को अपने बुनियादी प्रबंधन, संचार और नेतृत्व कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है।
• डॉक्टरों के रूप में उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
• कक्षा में विषयों के एकीकरण, नई शिक्षण विधियों के उपयोग और अधिक प्रचलित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।
• महाविद्यालयों में चिकित्सा अनुसंधान और नैदानिक ​​कौशल पर काम करने की आवश्यकता है।

उठाए जाने वाले कदम

• सीटों में वृद्धि: कई संस्थानों ने निजी-सार्वजनिक भागीदारी मॉडल का उपयोग करते हुए जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित करके सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। नीति आयोग इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
• हालांकि, सरकार को इन विचारों को लागू करने से पहले एक कार्यात्मक नियामक ढांचे और एक उचित सार्वजनिक-निजी मॉडल को मजबूत करने की जरूरत है जो निजी क्षेत्र के साथ-साथ देश की जरूरतों को पूरा करता है।
• हम मुख्य रूप से राजनीतिक-निजी क्षेत्र के गठजोड़ के कारण बुरी तरह विफल रहे हैं।
• कॉलेज फीस को नियंत्रित करना: नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) द्वारा कॉलेज फीस को विनियमित करने के हालिया प्रयासों का मेडिकल कॉलेजों द्वारा विरोध किया जा रहा है। सरकार को निजी क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा पर सब्सिडी देने या वंचित छात्रों के लिए चिकित्सा शिक्षा के वित्तपोषण के वैकल्पिक तरीकों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।
• नियमित गुणवत्ता मूल्यांकन: मेडिकल कॉलेजों का गुणवत्ता मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाना चाहिए, रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एनएमसी गुणवत्ता नियंत्रण उपाय के रूप में सभी मेडिकल स्नातकों के लिए एक सामान्य परीक्षा आयोजित कर रहा है।
• व्यावसायिक स्वास्थ्य शिक्षा में परिवर्तन: आज की चिकित्सा शिक्षा को ऐसे पेशेवर तैयार करने में सक्षम होना चाहिए जो 21वीं सदी की चिकित्सा प्रणाली के अनुरूप हों।
• द लैंसेट रिपोर्ट ‘हेल्थ प्रोफेशनल्स फॉर ए न्यू सेंचुरी: ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एजुकेशन टू स्ट्रॉन्गर हेल्थ सिस्टम्स इन ए इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड’ (2010) स्वास्थ्य पेशेवर या व्यावसायिक शिक्षा में बदलाव के लिए प्रमुख सिफारिशों की रूपरेखा तैयार करती है जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।
• चिकित्सा पेशेवरों के मानकों को बढ़ाने के अलावा, जीवन शैली और जीवन भर की बीमारियों के साथ उम्र बढ़ने वाली आबादी की सेवा करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों की बढ़ती कमी को पूरा करने के लिए प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है।

yojna ias daily current affairs 12 March 2022 Hindi

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