प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा

06 May प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा

• भारत के प्रधान मंत्री तीन यूरोपीय देशों – जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर हैं। उनकी विदेश यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप रूस-यूक्रेन युद्ध का गवाह बन रहा है।
• भारतीय प्रधान मंत्री की यात्रा इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत यूरोप के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है।

यात्रा का महत्व:

  भारत-जर्मनी संबंध:

  पृष्ठभूमि:

• जर्मनी यूरोप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है, जिसके गहरे द्विपक्षीय संबंध हैं और यूरोपीय संघ में एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
• भारत द्वितीय विश्व युद्ध (WWII) के बाद जर्मनी के संघीय गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।
• भारत और जर्मनी के बीच मई 2000 से ‘रणनीतिक साझेदारी’ है और 2011 में शासनाध्यक्षों के स्तर पर अंतर-सरकारी परामर्श (आईजीसी) की शुरूआत के साथ इसे मजबूत किया गया है।
• भारत उन कुछ देशों में से एक है जिसके साथ जर्मनी की संवाद प्रणाली है।

महत्त्व:

• रूस-यूक्रेन युद्ध में जर्मनी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक विकल्प बन गया है।
• इसने रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करने के साथ-साथ रक्षा खर्च बढ़ाने का फैसला किया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम है।
• भारत भी रक्षा आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है, इसलिए भारत और जर्मनी के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे रणनीतिक विकल्पों पर नोटों का आदान-प्रदान करें और अपनी-अपनी जरूरतों के लिए रूस से दूर चले जाएं।

भारत-डेनमार्क संबंध:

  पृष्ठभूमि:

• सितंबर 2020 में आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को “हरित सामरिक साझेदारी” के स्तर तक बढ़ा दिया गया था।
• सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए पहला भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन अप्रैल 2018 में आयोजित किया गया था।
• यह सहयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉर्डिक देशों – स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड का ऐसा सहयोग केवल अमेरिका के साथ है।

महत्त्व:

• नॉर्डिक देश नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मानवाधिकार और कानून के शासन में अग्रणी हैं। इन देशों के साथ सहयोग भारत के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है।
• भारत भी अपने बड़े बाजार के कारण इन देशों के लिए अवसर प्रस्तुत करता है।
• भारत द्वारा कई नई फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की गई हैं जिनमें नॉर्डिक देश सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं और अपनी विशेषज्ञता प्रदान कर सकते हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन, स्टार्ट-अप इंडिया, स्वच्छ गंगा आदि।

भारत-फ्रांस संबंध:

  पृष्ठभूमि:

• भारत और फ्रांस के परंपरागत रूप से घनिष्ठ संबंध रहे हैं।
• 1998 में, दोनों ने एक रणनीतिक साझेदारी शुरू की, जिसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग और असैन्य परमाणु सहयोग के स्तंभ थे।
• भारत और फ्रांस के बीच एक मजबूत आर्थिक साझेदारी है और सहयोग के नए क्षेत्रों में तेजी से शामिल हो रहे हैं।
• फ्रांस भी उन कुछ पश्चिमी देशों में से एक था जिसने 1998 के पोखरण परीक्षणों के बाद भारत की निंदा नहीं की।
• यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन करना जारी रखता है।
• मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत के प्रवेश में फ्रांस का समर्थन महत्वपूर्ण था।
• फ्रांस परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने के लिए भारत का समर्थन करना जारी रखता है।
• फ्रांस ने यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति के तहत भारतीय नागरिकों को सूचीबद्ध करने के पाकिस्तान के प्रयासों को अवरुद्ध करने के भारत के अनुरोधों का भी समर्थन किया है।

महत्त्व:

• हिंद महासागर में सामान्य हित: फ्रांस को अपनी औपनिवेशिक क्षेत्रीय संपत्ति की रक्षा करने की आवश्यकता है, जैसे कि रीयूनियन द्वीप समूह और हिंद महासागर भारत के लिए प्रभाव का क्षेत्र है।
• आतंकवाद का मुकाबला: फ्रांस ने आतंकवाद पर एक वैश्विक सम्मेलन के लिए भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया है।
• दोनों देश एक नए “नो मनी फॉर टेरर” के आयोजन का भी समर्थन करते हैं – आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
• फ्रांस द्वारा भारत का समर्थन: फ्रांस ने कश्मीर पर भारत का लगातार समर्थन किया है, जबकि पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों में हाल के दिनों में गिरावट देखी गई है और चीन के साथ उसके संबंध संदेहपूर्ण हैं।
• रक्षा सहयोग: भारत और फ्रांस घनिष्ठ रक्षा साझेदारी के चरण में प्रवेश कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में फ्रांस के राफेल के बहुउद्देश्यीय लड़ाकू श्रेणी के विमान को भारतीय वायु सेना (IAF) में शामिल किया गया है।

भारत-यूरोप संबंध:

  पृष्ठभूमि:

• भारत 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।
• 1994 में हस्ताक्षरित एक सहयोग समझौते ने मंत्रिस्तरीय बैठकों और राजनीतिक संवादों को शामिल करके संबंधों को और व्यापक बनाया।
• इन संबंधों का विस्तार राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और परमाणु, स्वास्थ्य, कृषि और खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और संस्कृति को शामिल करने के लिए किया गया है।

यात्रा का महत्व:

• यूरोप की यात्रा से भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए मंच तैयार करने और मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो पिछले डेढ़ दशक से चल रही है।

yojna ias daily current affairs 06 May 2022

khyati khare