03 Jun जल जीवन मिशन
- भारत में अब तक 50% ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन (JJM) के तहत कवर किया गया है।
- 2019 में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय, केवल 23 करोड़ घरों यानी 17 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के पास नल के माध्यम से पीने का पानी था।
योजना के तहत प्रदर्शन:
- गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पुडुचेरी और हरियाणा ने पहले ही 100% घरेलू नल के पानी तक पहुंचकर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली हैं।
- पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार में 90 प्रतिशत से अधिक कवरेज है और ‘हर घर जल’ का दर्जा हासिल करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहे हैं।
जल जीवन मिशन के बारे में:
- ‘जल जीवन मिशन’ के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करने की परिकल्पना की गई है।
- यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इसे 2019 में लॉन्च किया गया था।
यह मिशन निम्नलिखित उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करता है:
- मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और जल कनेक्शनों की कार्यक्षमता।
- पानी की गुणवत्ता की निगरानी और परीक्षण के साथ-साथ सतत कृषि।
- संरक्षित जल का संयुक्त उपयोग।
- पेयजल स्रोतों में वृद्धि।
- पेयजल आपूर्ति प्रणाली, धूसर जल उपचार और इसका पुन: उपयोग।
इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:
- गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों के गांवों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत गांवों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) की स्थापना को प्राथमिकता देना।
- स्कूलों, आंगनबाडी केन्द्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आरोग्य केन्द्रों और सामुदायिक भवनों को कार्यात्मक नल कनेक्शन की सुविधा प्रदान करना।
- पानी की गुणवत्ता की समस्या वाले क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप।
कार्यान्वयन:
- ‘जल जीवन मिशन’ पानी के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संवाद शामिल हैं।
- इस मिशन का मकसद पानी के लिए एक जन आंदोलन खड़ा करना है, जिसके जरिए यह सबकी प्राथमिकता बने.
- इस मिशन के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90:10; अन्य राज्यों के लिए 50:50 के अनुपात में; और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
Yojna Daily Current Affairs Hindi Med 3rd June
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