भारत की अक्षय ऊर्जा

10 Aug भारत की अक्षय ऊर्जा

• भारत सरकार ने 2030 तक भारत की अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
• भारत ने 2030 तक देश के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करने, दशक के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करने, 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
• भारत ने पिछले एक दशक में महत्वपूर्ण फोटोवोल्टिक क्षमता हासिल की है, जो 2010 में 10 मेगावाट से कम थी और 2022 में 50 गीगावाट से अधिक थी।
• भारत में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 4 गीगावॉट है।

नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुल स्थापित क्षमता का विवरण निम्नलिखित है:

• पवन ऊर्जा: 08 गीगावॉट
• सौर ऊर्जा: 34 GW
• बायोपावर: 61 गीगावॉट
• लघु जल विद्युत: 83 GW
• बड़ा हाइड्रो: 51 GW

वर्तमान सौर ऊर्जा क्षमता:

• भारत में कुल 37 गीगावाट क्षमता वाले 45 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है।
• पावागढ़ (2 GW), कुरनूल (1 GW) और भादला-II (648 MW) के सोलर पार्क देश के शीर्ष 5 चालू सोलर पार्कों में से हैं, जिनकी क्षमता 7 GW है।
• गुजरात में 30 गीगावाट सौर-पवन हाइब्रिड परियोजना का विश्व का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है।

चुनौतियां:

  आयात पर अत्यधिक निर्भरता :

• भारत के पास पर्याप्त मॉड्यूल और पीवी सेल निर्माण क्षमता नहीं है।
• वर्तमान सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता प्रति वर्ष 15 GW तक सीमित है, जबकि घरेलू उत्पादन केवल 5 GW के आसपास है।
• इसके अलावा, मॉड्यूल निर्माण क्षमता के 15 GW में से केवल 3-4 GW मॉड्यूल तकनीकी रूप से प्रतिस्पर्धी हैं और ग्रिड-आधारित परियोजनाओं में परिनियोजन के लिए पात्र हैं।

आकार और तकनीक:

• अधिकांश भारतीय उद्योग एम2 प्रकार के वेफर आकार, लगभग 156×156 मिमी2 पर आधारित है, जबकि वैश्विक उद्योग पहले से ही एम10 और एम12 आकारों की ओर बढ़ रहा है, जो 182×182 मिमी2 और 210×210 मिमी2 हैं।
• बड़े आकार का वेफर फायदेमंद है क्योंकि यह लागत प्रभावी है और इसमें कम बिजली की हानि होती है।

कच्चे माल की आपूर्ति:

• सबसे महंगा कच्चा माल सिलिकॉन वेफर भारत में निर्मित नहीं होता है।
• यह वर्तमान में 100% सिलिकॉन वेफर्स और लगभग 80% कोशिकाओं का आयात करता है।
• इसके अलावा, अन्य प्रमुख कच्चे माल जैसे चांदी और एल्यूमीनियम धातु के पेस्ट का लगभग 100% विद्युत संपर्क स्थापित करने के लिए आयात किया जाता है।

सरकार की पहल:

  विनिर्माण को समर्थन देने के लिए पीएलआई योजना:

• इस योजना में ऐसे सौर पीवी मॉड्यूल की बिक्री पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) प्रदान करके उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल की एकीकृत विनिर्माण इकाइयों की स्थापना का समर्थन करने के प्रावधान हैं।

घरेलू सामग्री की आवश्यकता (डीसीआर):

• नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की कुछ मौजूदा योजनाओं में सरकारी सब्सिडी के साथ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण- II, पीएम-कुसुम और ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम चरण- II शामिल हैं। सौर पीवी सेल और मॉड्यूल घरेलू स्रोतों से प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।
• इसके अलावा, सरकार ने ग्रिड से जुड़ी राज्य/केंद्र सरकार की परियोजनाओं के लिए निर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) से ही मॉड्यूल खरीदना अनिवार्य कर दिया है।

सौर पीवी सेल और मॉड्यूल के आयात पर मूल सीमा शुल्क का अधिरोपण:

• सरकार ने सोलर पीवी सेल और मॉड्यूल के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) लगाने की घोषणा की है।
• इसके अलावा, इसने मॉड्यूल के आयात पर 40% और सेल के आयात पर 25% का शुल्क लगाया है।
• मूल सीमा शुल्क एक निर्दिष्ट दर पर वस्तु के मूल्य पर लगाया जाने वाला शुल्क है।

संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस):

• यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक योजना है।
• यह योजना मुख्य रूप से पीवी सेल और मॉड्यूल पर पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी प्रदान करती है – विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निवेश के लिए 20% और गैर-एसईजेड में 25%।

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