RBI की नई पहल

13 Nov RBI की नई पहल

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की दो ग्राहक-केंद्रित पहल शुरू की हैं:

• आर बी आई खुदरा प्रत्यक्ष योजना।
• रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना।

दोनों योजनाएं देश में निवेश के दायरे का विस्तार करेंगी और निवेशकों के लिए पूंजी बाजार तक पहुंच को आसान और अधिक सुरक्षित बनाएंगी।

आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना क्या है?

• इस योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है।
• यह उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है।
• निवेशक आसानी से भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपना सरकारी प्रतिभूति खाता नि:शुल्क खोल सकेंगे और उसका रख-रखाव कर सकेंगे।
• यह योजना केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों, राज्य विकास ऋणों और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (एसजीबी) में निवेश करने के लिए एक पोर्टल एवेन्यू प्रदान करती है।
• यह योजना भारत को ऐसी सुविधा प्रदान करने वाले कुछ चुनिंदा देशों की सूची में रखती है।

रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना क्या है?

• इसका उद्देश्य केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना है।
• इस योजना का मुख्य विषय ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ पर आधारित है जिसमें एक पोर्टल, एक ईमेल और ग्राहकों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पता है।
• आरबीआई ने तीन लोकपाल योजनाओं को एक में एकीकृत करने का निर्णय लिया है और प्रक्रिया दक्षता बढ़ाने के लिए शिकायतों की प्राप्ति और प्रारंभिक प्रसंस्करण को केंद्रीकृत करके सेवा में कमी से संबंधित सभी शिकायतों को कवर करके योजना को सरल बनाया है।
• आरबी-आईओएस क्षेत्राधिकार की सीमाओं के साथ-साथ शिकायतों के सीमित आधारों को दूर करेगा। आरबीआई ग्राहकों को दस्तावेज जमा करने, दर्ज की गई शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एकल संदर्भ बिंदु प्रदान करेगा।

नोट:

• केंद्रीय बैंक के वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र में वर्तमान में तीन लोकपाल योजनाएं शामिल हैं- 1995 में शुरू की गई बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना (ओएस-एनबीएफसी), 2018 और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना ( ओएसडीटी), 2019।

योजनाओं का महत्व:

• यह कदम ऐसे समय मेंउठाया गया है जब बढ़ती मुद्रास्फीति आरबीआई पर दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ा रही है।
• सख्त मौद्रिक नीति से बॉन्ड की मांग कमजोर होने की संभावना है, जिससे सरकार के लिए अपने रिकॉर्ड उधार कार्यक्रम को निष्पादित करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
• एशिया में अन्य उभरते बाजार वाले देशों, जैसे फिलीपींस ने भी महामारी से लड़ने के लिए नागरिकों से धन जुटाने की मांग की है।

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