ग्रामीण उद्यमी परियोजना का द्वितीय चरण

24 Aug ग्रामीण उद्यमी परियोजना का द्वितीय चरण

• हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।
• इस पहल का उद्देश्य भारत के युवाओं को बहु-कौशल में सक्षम बनाने और उनकी आजीविका कमाने के लिए कार्यात्मक कौशल प्रदान करना है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम:

• राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एक गैर-लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुरूप) के तहत 31 जुलाई, 2008 को शामिल किया गया था।
• एनएसडीसी की स्थापना वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के रूप में की गई थी।
• कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के माध्यम से भारत सरकार के पास एनएसडीसी का 49% हिस्सा है, जबकि निजी क्षेत्र के पास शेष 51% का स्वामित्व है।
• यह कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले उद्यमों, कंपनियों और संगठनों को वित्त पोषण प्रदान करके कौशल विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

ग्रामीण उद्यमी परियोजना:

• यह एक अनूठी बहु-कौशल परियोजना है, जिसे एनएसडीसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 आदिवासी छात्रों को प्रशिक्षित करना है।
• यह परियोजना छह राज्यों- महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है।

महत्त्व:

• ऐसी योजनाओं और पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जनजातीय स्तर पर स्वामित्व बढ़ाने की सख्त जरूरत है।
• जनजातीय युवाओं में इतनी शक्ति और क्षमता है कि हमें केवल उनकी प्रतिभा का सही जगह उपयोग करना है।
• यह पहल हमारी आदिवासी आबादी को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करेगी।

उद्देश्य:

• ग्रामीण/स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि
• रोजगार के अवसर बढ़ाना
• स्थानीय अवसरों की कमी के कारण प्रवास के दबाव को कम करना
• प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

ग्रामीण उद्यमी परियोजना का कार्यान्वयन:

  पहला चरण:

• प्रशिक्षण के पहले चरण में महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
• प्रतिभागियों को परिवहन, भोजन और आवास प्रदान किया गया ताकि वे संसाधनों की कमी के कारण सीखने के अवसरों से न चूकें।

दूसरा चरण:

• रांची में शुरू हुए पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का क्रियान्वयन युवा विकास सोसायटी द्वारा सेवा भारती केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है.
• कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सेवा भारती केंद्र कौशल विकास केंद्र में सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससीएस) के माध्यम से प्रयोगशालाओं और कक्षाओं की स्थापना में सहायता की है।

परियोजना के तहत प्रशिक्षण का उपयोग निम्नलिखित कार्य भूमिकाओं में किया जाएगा जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक हैं।

• इलेक्ट्रीशियन और सोलर पीवी इंस्टालेशन टेक्नीशियन।
• नलसाजी और चिनाई।
• दुपहिया वाहनों की मरम्मत और रखरखाव।
• ई-गवर्नेंस के साथ आईटी/आईटीईएस।
• कृषि यंत्रीकरण।

कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा की गई पहल:

• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
• रोजगार मेला।
• प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके)।
• क्षमता निर्माण योजना।
• स्कूल पहल और उच्च शिक्षा।
• भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र (आईआईएससी)।
• प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी)।

YojnaIAS daily current affairs Hindi med 24th August

Swadeep Kumar

Yojna IAS Current Affairs Team Member