बिहार जाति जनगणना सर्वेक्षण

05 Oct बिहार जाति जनगणना सर्वेक्षण

इस लेख में “दैनिक करंट अफेयर्स” और विषय विवरण “बिहार जाति जनगणना सर्वेक्षण” शामिल है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के “सामाजिक मुद्दे”खंड में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

• बिहार जाति जनगणना सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं?

मुख्य परीक्षा के लिए:

• सामान्य अध्ययन-01: सामाजिक मुद्दे

सुर्खियों में क्यों?

• हाल ही में, आगामी चुनावों में ओबीसी वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों की कोशिशों के बीच बिहार सरकार ने अपने जातिगत सर्वेक्षण के नतीजे जारी कर दिए हैं।

बिहार जाति जनगणना सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष

• कुल जनसंख्या: सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 दर्ज की गई है, जो 2011 की जनगणना में दर्ज 10.41 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है।
• धार्मिक वितरण: बिहार की आबादी में हिंदुओं की आबादी 81.99% है, जबकि मुस्लिम 17.72% हैं। बौद्ध, ईसाई, सिख, जैन और अन्य धार्मिक समूहों की शेष आबादी अपेक्षाकृत कम है।
• पिछड़ा वर्ग:  अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) बिहार की आबादी का 63% से अधिक हिस्सा हैं। ईबीसी, जिसमें 36.01% आबादी शामिल है, राज्य में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि ओबीसी 27.12% है।
• अनुसूचित जाति: अनुसूचित जाति (एससी) बिहार की आबादी का 19.65% हिस्सा है।
• अनुसूचित जनजाति: अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी 1.68% है, जिसमें 2000 में राज्य के विभाजन के बाद आदिवासी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा झारखंड में पलायन कर गया है।
• अनारक्षित श्रेणी: “अनारक्षित” श्रेणी बिहार की आबादी का 15.52% प्रतिनिधित्व करती है।

बिहार जाति सर्वेक्षण के निहितार्थ:

ओबीसी आबादी उम्मीदों के अनुरूप:

• यह व्यापक रूप से माना जाता है कि ओबीसी आबादी 27% से अधिक होगी, जो इन जातियों को प्राप्त आरक्षण के स्तर के साथ संरेखित है।
• मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में देश में ओबीसी आबादी लगभग 52% होने का अनुमान लगाया था।

ओबीसी कोटा के पुनर्मूल्यांकन की मांग:

• बिहार जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष, जो 1931 की जनगणना की तुलना में ओबीसी आबादी में 10% की वृद्धि का संकेत देते हैं, ओबीसी कोटा के पुनर्मूल्यांकन की मांग को मजबूत करने की संभावना है।
• उनकी आबादी के आकार को देखते हुए, ओबीसी समूहों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि तथाकथित अगड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण से असंगत रूप से लाभ हुआ है।

राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव:

• यह जाति सर्वेक्षण बिहार सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक महत्व रखता है, जिससे वे राज्य की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने और राष्ट्रीय विपक्ष में एक प्रमुख आवाज के रूप में उभरने में सक्षम होते हैं।
• बिहार सरकार सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग ‘सामाजिक न्याय’ और ‘न्याय के साथ विकास’ की वकालत करने के लिए करेगी। 

राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना और ओबीसी कोटा के लिए जोर:

• सर्वेक्षण के नतीजों से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के भीतर राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना और ओबीसी कोटा के लिए विपक्ष के अभियान को सक्रिय करने की उम्मीद है।

बिहार जाति सर्वेक्षण के लिए चुनौतियां:

कानूनी चुनौतियां:

• याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि यह सुप्रीम कोर्ट के निजता के फैसले का उल्लंघन करता है और राज्य सरकार की विधायी क्षमता से अधिक है।
• उनका दावा है कि यह एक सर्वेक्षण के रूप में प्रच्छन्न जनगणना है, जिसे केवल जनगणना अधिनियम 1948 के तहत केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया जा सकता है।

कोटा सीमा बहस:

• सर्वेक्षण से इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण सीमा पर बहस फिर से मुद्दे बनने की उम्मीद है।
• अदालत ने 50% की सीमा स्थापित की थी, जिसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पार किया जा सकता है।
• हालांकि, हाल के फैसलों ने कुछ कोटा सीमाओं की वैधता पर सवाल उठाया है, जैसे कि मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के कानून को रद्द करना और 3:2 के बहुमत से 10% EWS कोटा को बरकरार रखना।

सूत्र: बिहार जाति सर्वेक्षण के आंकड़े क्या कहते हैं (indianexpress.com)

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 प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01. आरक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मंडल आयोग ने अनुमान लगाया कि देश में ओबीसी आबादी लगभग 52% है।
2. बिहार में ओबीसी आबादी कुल आबादी का 43% के साथ उम्मीदों के अनुरूप है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-02. हाल ही में बिहार जाति सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्षों और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य के लिए उनके निहितार्थ पर चर्चा करें।

प्रश्न-03. इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 50% आरक्षण सीमा पर बहस को फिर से ज्वलंत होने के संभावित परिणामों का आकलन करें।

Rajiv Pandey