भारत में ” पुत्र पूर्वाग्रह” में गिरावट

26 Aug भारत में ” पुत्र पूर्वाग्रह” में गिरावट

सन्दर्भ:

• हाल के एक अध्ययन में बताया गया है कि भारत में “पुत्र पूर्वाग्रह” में गिरावट आ रही है क्योंकि जन्म के समय लिंग अनुपात 2011 में प्रति 100 लड़कियों पर 111 लड़कों से घटकर 2019-21 में प्रति 100 लड़कियों पर लड़कों का अनुपात 108 हो गया।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

  राष्ट्रीय परिदृश्य:

• भारत में “लापता” लड़कियों की औसत वार्षिक संख्या 2010 में लगभग 8 लाख से घटकर 2019 में 4.1 लाख हो गई।
• यहां “लापता” का अर्थ है कि यदि महिला-चयनात्मक गर्भपात नहीं होता तो इस दौरान कितनी और महिलाओं का जन्म होता।
• भारत की 2011 की जनगणना में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) रिपोर्ट 2015-16 और एनएफएचएस-5 (वर्ष 2019-21) में जन्म के समय लिंग अनुपात 111 लड़कों प्रति 100 लड़कियों से थोड़ा कम होकर लगभग 109 हो गया। यह संख्या 108 लड़कों तक पहुंच गई है।
• 2000-2019 के बीच महिला-चयनात्मक गर्भपात के कारण नौ करोड़ महिला जन्म “लापता” हो गए।

धर्म द्वारा लिंग अनुपात:

• रिपोर्ट में धर्म के आधार पर लिंग चयन का भी विश्लेषण किया गया, जिसमें कहा गया कि यह अंतर सिखों के लिए सबसे अधिक था।
• 2001 की जनगणना में सिखों का लिंगानुपात प्रति 100 महिलाओं पर 130 पुरुष था, जो उस वर्ष के राष्ट्रीय औसत 110 से बहुत अधिक था।
• 2011 की जनगणना तक, सिखों का लिंगानुपात प्रति 100 लड़कियों पर 121 लड़कों तक कम हो गया था।
• नवीनतम एनएफएचएस के अनुसार, यह अब 110 के आसपास है, जो देश के हिंदू बहुमत में जन्म के समय पुरुषों और महिलाओं के अनुपात (109) के समान है।
• ईसाइयों (प्रति 105 लड़कों पर 100 लड़कियां) और मुसलमानों (106 लड़कों पर 100 लड़कियां) के बीच लिंग अनुपात प्राकृतिक मानदंड के करीब है।

लापता लड़कियों का धर्मवार हिस्सा:

  भारतीय जनसंख्या में हिस्सेदारी:

• सिख: 2%
• हिंदू: 80%
• मुस्लिम: 14%
• ईसाई: 3%

 लिंग-चयनात्मक गर्भपात के कारण लापता लड़कियों की संख्या:

• सिख: 5%
• हिंदू: 87%
• मुस्लिम: 7%
• ईसाई: 6%

भारत में लिंग अनुपात का इतिहास

• विश्व स्तर पर, लड़कों की संख्या जन्म के समय लड़कियों की संख्या से कम है, यानी प्रति 100 महिला शिशुओं पर लगभग 105 पुरुष शिशुओं के अनुपात में।
• भारत में, यह अनुपात 1950 और 1960 के दशक में पूरे देश में प्रसवपूर्व लिंग परीक्षण उपलब्ध होने से पहले समान था।
• समस्या 1970 के दशक में प्रसवपूर्व निदान तकनीक की उपलब्धता के साथ शुरू हुई, जो लिंग-चयनात्मक गर्भपात की अनुमति देती है।
• भारत ने वर्ष 1971 में गर्भपात को वैध कर दिया लेकिन अल्ट्रासाउंड तकनीक की शुरुआत के कारण, लिंग चयन की प्रथा वर्ष 1980 के दशक में शुरू हुई।
• 1970 के दशक में, भारत का लिंगानुपात 105-100 के वैश्विक औसत के बराबर था, लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में प्रति 100 लड़कियों पर 108 लड़कों और 1990 के दशक में प्रति 100 लड़कियों पर 110 लड़कों तक पहुंच गया।

संतुलित जन्म लिंगानुपात सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ:

  प्रतिगामी मानसिकता:

• आमतौर पर केरल और छत्तीसगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों में बेटों को वरीयता दी जाती है।
• लड़कों को वरीयता देने की प्रवृत्ति प्रतिगामी मानसिकता से संबंधित है, क्योंकि लड़कियों के मामले में दहेज प्रथा प्रचलित है।

 प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग:

• अल्ट्रासाउंड जैसी सस्ती तकनीक लिंग चयन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है।

कानून को लागू करने में विफलता:

• गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसी-पीएनडीटी), 1994, जो स्वास्थ्य पेशेवरों और माता-पिता को बच्चे के लिंग के बारे में प्रसवपूर्व परीक्षण करने के लिए कारावास और भारी जुर्माना का प्रावधान करता है, लिंग चयन को विनियमित करने में विफल रहता है।
• रिपोर्ट में पीसी-पीएनडीटी को लागू करने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण में बड़ी खामियां पाई गईं।
• उचित प्रशिक्षण के अभाव का अर्थ है कि वे दोषियों को कानून के अनुसार दंडित करने में असमर्थ/अक्षम हैं।

 निरक्षरता:

• 15-49 वर्ष के प्रजनन आयु वर्ग में निरक्षर महिलाएं साक्षर महिलाओं की तुलना में अधिक बच्चों को जन्म देती हैं।

निष्कर्ष:

  व्यवहार में बदलाव लाना:

• महिला शिक्षा और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि से लिंगानुपात में सुधार करने में मदद मिलती है। इस प्रयास में, सरकार के “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” अभियान ने समाज में व्यवहार परिवर्तन लाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

युवाओं को संवेदनशील बनाना :

• प्रजनन, स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं के साथ-साथ लैंगिक समानता मानदंडों के विकास के लिए युवाओं तक पहुंचने की तत्काल आवश्यकता है।
• इसके लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

कानून का सख्ती से पालन :

• भारत को गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसी-पीएनडीटी), 1994 को और अधिक सख्ती से लागू करना चाहिए और लड़कों की प्राथमिकता वाले मुद्दों को हल करने के लिए अधिक संसाधन समर्पित करना चाहिए।
• इस संदर्भ में औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीनों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में शामिल करने का निर्णय सही दिशा में एक कदम है।

Yojna IAS daily current affairs Hindi med 26th August

Swadeep Kumar

Yojna IAS Current Affairs Team Member