मानहानि

18 Jul मानहानि

पाठ्यक्रम: जीएस 2 / भारतीय संविधान

संदर्भ-

• हाल ही में, काँग्रेस ने राहुल गांधी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय का फैसला मानहानि, अयोग्यता और चुनावी प्रतिनिधित्व कानून पर प्रासंगिक सवाल उठाया है।

प्रमुख बिन्दु-

• उच्च न्यायालय आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 389 के तहत श्री गांधी के खिलाफ दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित करने के सत्र न्यायालय के इनकार को चुनौती देने वाली एक याचिका पर फैसला कर रहा था।
• अदालत ने अंततः इस सिद्धांत पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया कि दोषसिद्धि पर रोक एक नियम नहीं है, बल्कि दुर्लभ मामलों में एक अपवाद है।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

• भारत के संविधान ने अनुच्छेद 19 (2) के तहत “मानहानि” को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपवादों में से एक के रूप में घोषित किया था, जिसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि की परिभाषा और सजा) के तहत मान्य किया गया था।
• राहुल गांधी की टिप्पणी, “सभी चोरों का मोदी उपनाम क्यों होता है” धारा 499 के अनुसार किसी के विषय में अपमान जनक टिप्पणी करना, झूठी बात फैलाना, उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ लिखना, छापना या छपवाना मानहानि माना जाता है।
• अदालत में मजिस्ट्रेट की राय थी कि मोदी उपनाम वाले या मोदी समुदाय से संबंधित लोग  की समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान:-

अनुच्छेद 19:-

• सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांति पूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना, संघों का गठन करना, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करना और बसना और किसी भी पेशे का अभ्यास करना, या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करना।
• इस अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में लगाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 102: –

• अयोग्यता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 102 में दिया गया है, जो निर्दिष्ट करता है कि एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने और कुछ शर्तों के तहत संसद सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।
• इनमें लाभ का पद धारण करना , अस्वस्थ मस्तिष्क या दिवालिया होना, या भारत का नागरिक नहीं होना शामिल है।
• यह संसद को अयोग्यता की शर्तों को निर्धारित करने वाले कानून बनाने के लिए भी अधिकृत करता है। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के लिए समान प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 136: सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति

• सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किये गए या दिये गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है।
• यह सशस्त्र बलों से संबंधित या किसी भी कानून के तहत गठित किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या बनाए गए किसी भी निर्णय, निर्धारण, वाक्य या आदेश पर यह SLP लागू नहीं होगा।

मानहानि पर पहले के फैसले-

प्रभाकरन बनाम पी. जयराजन (2005):

• चुनावों और मौजूदा सदस्यों के लिए उम्मीदवारों के अलग-अलग व्यवहार को अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत चुनौती दी गई थी।
• अदालत ने फैसला किया कि एक प्रतियोगी और मौजूदा सदस्य को अयोग्य घोषित करने के परिणाम अलग-अलग थे।
• अदालत ने विचार किया कि क्या अयोग्य उम्मीदवार के मामले में, जिसे बाद में बरी कर दिया गया है, अयोग्यता को पूर्वव्यापी प्रभाव से हटा दिया जाएगा।
• इसने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए चुनाव के परिणामों को रद्द करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, अयोग्यता को हटाना भविष्य के चुनावों के लिए संभावित होगा।

लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) मामला :

• यह कहा गया था कि अनुच्छेद 102 संसद को “संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए” किसी व्यक्ति की अयोग्यता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।
• फैसले में अनुच्छेद 101 का हवाला दिया गया, जिसमें प्रावधान है कि अगर एक सांसद को अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्य घोषित किया गया था, तो “उसकी सीट खाली हो जाएगी “।
• अयोग्यता स्वचालित थी और अनुच्छेद 102 की शर्तों को पूरा करने पर तत्काल प्रभाव पड़ता था ।

आगे का रास्ता

• इन उदाहरणों के आलोक में, यह देखा जाएगा कि क्या शीर्ष अदालत मोदी उपनाम वाले लोगों को “व्यक्तियों का समूह” कहलाने के लिए एक पहचान योग्य या निश्चित वर्ग के रूप में देखेगी।
• विभिन्न मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून के सिद्धांतों को मिलाते हुए, यह शीर्ष अदालत पर छोड़ दिया जाता है कि वह अनुच्छेद 136 के तहत वास्तविक न्याय करने के लिए अपनी व्यापक शक्ति का उपयोग करेगी।

स्रोत: TH

Rajiv Pandey