राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

15 Mar राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

• हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो:

• एनसीआरबी की स्थापना वर्ष 1986 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त जानकारी प्रदान करके भारतीय पुलिस में कानून और व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस प्रणाली को सक्षम करने के उद्देश्य से की गई थी।
• इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स (1985) की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

कार्य:

• ब्यूरो को यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ) को बनाए रखने और इसे नियमित आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा करने का कार्य सौंपा गया है।
• एनसीआरबी को ‘ऑनलाइन साइबर-अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल’ के तकनीकी और परिचालन कार्यों के प्रबंधन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक बाल अश्लीलता या बलात्कार/सामूहिक बलात्कार से संबंधित अपराध का सबूत दर्ज कर सकता है और कोई भी फॉर्म में वीडियो क्लिप अपलोड करके शिकायत दर्ज कर सकता है।
• इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी एनसीआरबी को दी गई है।
• आईसीजेएस देश में आपराधिक न्याय प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली कोर आईटी प्रणालियों के एकीकरण को सक्षम करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच है।
• इसमें प्रणाली के पांच स्तंभ हैं अर्थात, पुलिस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से), फॉरेंसिक लैब के लिए ई-फोरेंसिक, न्यायालयों के लिए ई-कोर्ट, लोक अभियोजकों के लिए ई-अभियोजन और जेलों के लिए ई-अभियोजन, जेल को एकीकृत करने का प्रयास करता है।
• भारत सरकार ने वर्ष 2026 तक लगभग 3,500 करोड़ रुपये के व्यय के साथ आईसीजेएस (इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के दूसरे चरण का लक्ष्य रखा है।

प्रमुख प्रकाशन:

• भारत में अपराध रिपोर्ट
• आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या
• जेल सांख्यिकी
• भारत में महिलाओं और बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट

भारत में अपराध की स्थिति: भारत में अपराध रिपोर्ट 2020 के अनुसार:

• सांप्रदायिक दंगों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में 96% की वृद्धि दर्ज की गई।
• महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध, चोरी, सेंधमारी, डकैती सहित अन्य मामलों में दर्ज मामलों की संख्या में कमी आई है.
• वर्ष 2020 में देश में ‘पर्यावरण संबंधी अपराध’ श्रेणी के मामलों में 1% की वृद्धि हुई।
• साइबर अपराध दर (प्रति लाख जनसंख्या पर घटनाएं) भी वर्ष 2019 में 3% से बढ़कर 2020 में 3.7% हो गई।

एनसीआरबी के कामकाज को कैसे मजबूत किया जा सकता है?

• देश में 16,390 पुलिस स्टेशनों को सीसीटीएनएस (अपराध और आपराधिक ट्रेसिंग नेटवर्क सिस्टम) से जोड़ा गया है, लेकिन कई केंद्रीय एजेंसियां ​​जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अभी भी नहीं हैं।
• सभी एजेंसियों को जल्द से जल्द सीसीटीएनएस से जुड़ना चाहिए और डेटा शत-प्रतिशत पूरा करना चाहिए।
• आईसीजेएस के चरण 2 के पूरा होने के बाद, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन, एनालिटिकल टूल्स और फिंगरप्रिंट सिस्टम का उपयोग करके अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जाना चाहिए।

khyati khare