वामपंथी उग्रवाद

23 Jul वामपंथी उग्रवाद

• हाल ही में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्रालय ने भारत में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए हैं|

मुख्य डेटा तथ्य:

• 2009 और 2021 के बीच देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा में पिछले तीन वर्षों में मारे गए सुरक्षा बलों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है।
• इसी तरह परिणामी मौतें (नागरिक + सुरक्षा बल) 2010 में 1,005 के सर्वकालिक उच्च स्तर से 85% कम होकर 2021 में 147 हो गई हैं।
• वर्ष 2021 में देश में कुल सुरक्षाकर्मियों की मौत का 90 प्रतिशत (50 में से 45) छत्तीसगढ़ में हुआ था। झारखंड एकमात्र राज्य है जिसने वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के अलावा सुरक्षाकर्मियों की मौत (5) दर्ज की।
• हिंसा के भौगोलिक प्रसार में कमी आई है क्योंकि वर्ष 2010 में 96 जिलों की तुलना में 2021 में केवल 46 जिलों ने वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की सूचना दी थी।
• इससे सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या 2018 में 126 से घटकर 90 और 2021 में 70 हो गई है।
• इसी तरह, ‘सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों’ के रूप में वर्गीकृत जिलों की संख्या, जो वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में लगभग 90 प्रतिशत का योगदान करते हैं, 2018 में 35 से घटकर 30 और 2021 में 25 हो गए।

वामपंथी उग्रवाद:

• वामपंथी चरमपंथी संगठन ऐसे समूह हैं जो हिंसक क्रांति के माध्यम से बदलाव लाना चाहते हैं। वे लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हैं और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नष्ट करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं।
• ये समूह देश के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में विकास प्रक्रियाओं को अवरुद्ध करते हैं और लोगों को वर्तमान घटनाओं से अनभिज्ञ रखकर उन्हें गुमराह करने का प्रयास करते हैं।

कारण:

  आदिवासी असंतोष:

• वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उन आदिवासियों को भी, जो अपनी आजीविका के लिए वन उपज पर निर्भर हैं, पेड़ की एक शाखा काटने से प्रतिबंधित करता है।
• विकास परियोजनाओं, खनन कार्यों और अन्य कारणों से नक्सल प्रभावित राज्यों में जनजातीय आबादी का भारी विस्थापन।
• माओवादियों का आसान निशाना
• ऐसे लोग जिनके पास आजीविका का कोई स्रोत नहीं है, उन्हें माओवादी, नक्सली गतिविधियों में शामिल करते हैं।
• माओवादी ऐसे लोगों को हथियार, गोला-बारूद और पैसा मुहैया कराते हैं।
• देश की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में अंतराल।
• सरकार अपनी सफलता का आंकलन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुए विकास के बजाय हिंसक हमलों की संख्या के आधार पर कर रही है.
• नक्सलियों से लड़ने के लिए मजबूत तकनीकी खुफिया जानकारी का अभाव।
• ढांचागत समस्याएं उदाहरण के लिए, कुछ गांव अभी तक किसी भी संचार नेटवर्क से ठीक से नहीं जुड़े हैं।
• प्रशासन की ओर से कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं: यह देखा जाता है कि पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद भी, प्रशासन उस क्षेत्र के लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है।
• नक्सलवाद को एक सामाजिक मुद्दे के रूप में या एक सुरक्षा खतरे के रूप में निपटने पर भ्रम।
• राज्य सरकारें नक्सलवाद को केंद्र सरकार का मुद्दा मान रही हैं और इसलिए इससे लड़ने के लिए कोई पहल नहीं कर रही हैं|

वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए सरकार की पहल:

• समाधान सिद्धांत: यह वामपंथी उग्रवाद की समस्या का एकमात्र समाधान है। इसमें सरकार की शॉर्ट टर्म पॉलिसी से लेकर लॉन्ग टर्म पॉलिसी तक विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई पूरी रणनीति शामिल है।

समाधान का अर्थ है-

• S– स्मार्ट लीडरशिप।
• A- आक्रामक रणनीति।
• M– प्रेरणा और प्रशिक्षण।
• A– एक्शनेबल इंटेलिजेंस।
• D– डैशबोर्ड आधारित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) और प्रमुख परिणाम क्षेत्र (केआरए)
• H– हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी।
• A– प्रत्येक थिएटर/नाटक के लिए कार्य योजना।
• N– एन-वित्तपोषण तक पहुंच नहीं।
• वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में वर्ष 2015 में राष्ट्रीय रणनीति तैयार की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था।
• वामपंथी उग्रवाद संगठनों के खतरे का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा खुफिया जानकारी साझा करने और एक अलग 66वीं भारतीय रिजर्व बटालियन (IRB) का गठन किया गया था।

2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना:

• इसमें सुरक्षा उपायों, विकास पहलों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण शामिल है।
• गृह मंत्रालय (एमएचए) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) बटालियनों, हेलीकॉप्टरों और यूएवी की तैनाती और भारतीय रिजर्व बटालियनों (आईआरबी)/विशेष भारत रिजर्व बटालियनों (एसआईआरबी) की मंजूरी के माध्यम से राज्य सरकारों को व्यापक सहायता प्रदान कर रहा है।
• पुलिस बल के आधुनिकीकरण (एमपीएफ), सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) और विशेष आधारभूत संरचना योजना (एसआईएस) के तहत राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है।

2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना:

• इसमें सुरक्षा उपायों, विकास पहलों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण शामिल है।
• गृह मंत्रालय (एमएचए) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) बटालियनों, हेलीकॉप्टरों और यूएवी की तैनाती और भारतीय रिजर्व बटालियनों (आईआरबी)/विशेष भारत रिजर्व बटालियनों (एसआईआरबी) की मंजूरी के माध्यम से राज्य सरकारों को व्यापक सहायता प्रदान कर रहा है।
• पुलिस बल के आधुनिकीकरण (एमपीएफ), सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) और विशेष आधारभूत संरचना योजना (एसआईएस) के तहत राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है।
• सड़कों के निर्माण, मोबाइल टावरों की स्थापना, कौशल विकास, बैंकों और डाकघरों के नेटवर्क में सुधार, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के लिए कई विकास पहल लागू की गई हैं।
• विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) जिलों को विकास निधि भी प्रदान की जाती है।
• ग्रेहाउंड्स: इसकी स्थापना वर्ष 1989 में एक विशिष्ट नक्सल विरोधी बल के रूप में की गई थी।
• ऑपरेशन ग्रीन हंट: इसे वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी।

Yojna_daily_current_affairs 23_July

khyati khare