हाथ से मैला ढोना

17 Aug हाथ से मैला ढोना

• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E) सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे सभी सफाई कर्मचारियों की गणना के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करने की तैयारी कर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

• यह जनगणना मैकेनाइज्ड सेनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) योजना के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है और इसे 500 अमृत (अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) शहरों में आयोजित किया जाएगा।
• यह हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (SRMS) का स्थान लेगा, जिसे 2007 में इसके विलय के साथ शुरू किया गया था।
• इस अभ्यास के तहत 500 अमृत शहरों के लिए कार्यक्रम निगरानी इकाइयों (पीएमयू) की स्थापना की जाएगी।
• एक बार यह अभ्यास 500 शहरों में पूरा हो जाने के बाद, देश भर में इसका विस्तार किया जाएगा ताकि वे आसानी से अपस्किलिंग और ऋण और पूंजीगत सब्सिडी जैसे सरकारी लाभों तक पहुंच सकें।

नमस्ते योजना:

• इसे जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था।
• आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और MoSJ&E द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई नमस्ते योजना का उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को मिटाना है।

उद्देश्य:

• भारत में सीवेज सफाई में शून्य मौतें।
• सभी सफाई कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाना चाहिए।
• कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में नहीं आया।
• सफाई कार्यकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया गया है और स्वच्छता उद्यम चलाने के लिए सशक्त बनाया गया है।
• सुरक्षित सफाई कार्यों के प्रवर्तन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तरों पर मजबूत पर्यवेक्षण और निगरानी प्रणाली।
• पंजीकृत और कुशल सफाई कर्मचारियों से सेवाओं का लाभ उठाने के लिए स्वच्छता सेवा चाहने वालों (व्यक्तियों और संस्थानों) के बीच जागरूकता बढ़ाना।

गणना आवश्यक:

• 2017 से अब तक हाथ से मैला ढोने में कम से कम 351 मौतें हुई हैं।
• इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
• इससे उनके लिए अपस्किलिंग और ऋण और पूंजीगत सब्सिडी जैसे सरकारी लाभ प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
• पैनल में शामिल सफाई कर्मचारियों को स्वच्छ उद्यमी योजना से जोडऩा, जिसके माध्यम से कर्मचारी स्वयं सफाई मशीनों के मालिक होंगे और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नगर निगम स्तर पर काम उपलब्ध हो।
• स्वच्छ उद्यमी योजना के दोहरे उद्देश्य हैं – स्वच्छता और स्वच्छता कर्मियों को आजीविका प्रदान करना और “स्वच्छ भारत अभियान” के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाथ से मैला उठाने वालों को मुक्त करना।

मैनुअल स्कैवेंजिंग:

• हाथ से मैला ढोने या मैला ढोने को “सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंकों, नालियों और सीवरों की सफाई” के रूप में परिभाषित किया गया है।
• भारत ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 (पीईएमएसआर) के तहत इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया।
• अधिनियम किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला ढोने, ले जाने, निपटाने या अन्यथा किसी भी तरीके से मानव मल का निपटान करने से रोकता है।
• अधिनियम हाथ से मैला उठाने की प्रथा को “अमानवीय व्यवहार” के रूप में मान्यता देता है।

वर्तमान में उपयोग में आने वाले हाथ से मैला ढोने के प्रमुख कारण:

  उदासीन रवैया:

• कई स्वतंत्र सर्वेक्षणों में इस प्रथा पर अंकुश लगाने में राज्य सरकारों की ओर से सक्रियता की कमी देखी जाती है और यह प्रथा उनकी देखरेख में ही प्रचलित है।

आउटसोर्सिंग के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं:

• कभी-कभी, स्थानीय निकाय निजी ठेकेदारों को सीवर सफाई कार्य सौंपते हैं। हालांकि, उनमें से कई ठेकेदार सफाई कर्मचारियों के लिए उचित उपकरण और स्वच्छता संसाधन उपलब्ध नहीं कराते हैं।
• दम घुटने के कारण श्रमिकों की मृत्यु के मामले में, ये ठेकेदार मृतक के साथ किसी भी संबंध से इनकार करते हैं।

सामाजिक मुद्दा:

• यह प्रथा जाति, वर्ग और आय के विभाजन से प्रेरित है।
• यह भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है जहाँ तथाकथित निचली जातियों से यह कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
• 1993 में, भारत ने हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में लोगों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया (द एम्प्लॉयमेंट ऑफ़ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ़ ड्राई लैट्रिन (निषेध) अधिनियम, 1993), हालाँकि, इससे जुड़ा कलंक और भेदभाव अभी भी कायम है।
• इससे मैला ढोने वालों के लिए वैकल्पिक आजीविका सुरक्षित करना मुश्किल हो जाता है।

अकुशल श्रमिकों का प्रवर्तन और कमी:

• अधिनियम के क्रियान्वयन में कमी और अकुशल मजदूरों का शोषण भारत में अभी भी प्रचलित है।

मैला ढोने की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम:

  मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020:

• इसमें सीवर की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करने, ‘ऑन-साइट’ सुरक्षा विधियों को शुरू करने और सीवर से होने वाली मौतों के मामले में मैनुअल मैला ढोने वालों को मुआवजा प्रदान करने का प्रस्ताव है।
• यह मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 में संशोधन करेगा।
• हालांकि, इसे अभी तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है।

हाथ से मैला उठाने वालों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013:

• 2013 अधिनियम, 1993 के अधिनियम की जगह, सूखे शौचालयों पर प्रतिबंध के अलावा, अस्वच्छ शौचालयों, खुली नालियों, या गड्ढों की सभी प्रकार की मैला ढोने की सफाई को गैरकानूनी घोषित करता है।

 अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण और रखरखाव अधिनियम 2013:

• यह अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण या रखरखाव, और किसी को भी हाथ से मैला ढोने के लिए काम पर रखने के साथ-साथ सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को गैरकानूनी घोषित करता है।
• यह ऐतिहासिक अन्याय और अपमान के मुआवजे के रूप में मैनुअल मैला ढोने वालों को वैकल्पिक रोजगार और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक दायित्व भी प्रदान करता है।

अत्याचार निवारण अधिनियम

• 1989 में, अत्याचार निवारण अधिनियम स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए एक एकीकृत उपाय बन गया, क्योंकि 90% से अधिक हाथ से मैला ढोने वाले अनुसूचित जाति के थे। यह मैला ढोने वालों को विशिष्ट पारंपरिक व्यवसायों से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है।

सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती:

• इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में विश्व शौचालय दिवस (19 नवंबर) पर लॉन्च किया गया था।
• सभी राज्यों के लिए सीवर-सफाई को मशीनीकृत करने के लिए सरकार द्वारा अप्रैल 2021 में सभी के लिए चुनौती शुरू की गई थी। इसके साथ ही अपरिहार्य आपात स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता हो तो उसे उचित उपकरण/सामग्री और ऑक्सीजन सिलेंडर आदि उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

‘स्वच्छता अभियान ऐप‘:

• इसे अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला ढोने वालों के डेटा को पहचानने और जियोटैग करने के लिए विकसित किया गया है ताकि अस्वच्छ शौचालयों को सेनेटरी शौचालयों से बदला जा सके और सभी मैनुअल मैला ढोने वालों को जीवन की गरिमा प्रदान करने के लिए उनका पुनर्वास किया जा सके।

 सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

• 2014 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने सरकार के लिए उन सभी लोगों की पहचान करना अनिवार्य कर दिया, जो 1993 से सीवेज के काम में मारे गए थे और प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करना था।

निष्कर्ष:

• स्वच्छ भारत मिशन को 15वें वित्त आयोग द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है और स्मार्ट शहरों और शहरी विकास के लिए उपलब्ध धन हाथ से मैला ढोने की समस्या को दूर करने का एक मजबूत अवसर प्रदान करता है।
• मैला ढोने के पीछे की सामाजिक स्वीकृति को संबोधित करने के लिए, पहले यह स्वीकार करना और फिर यह समझना आवश्यक है कि जाति व्यवस्था में हाथ से मैला ढोने की प्रथा कैसे और क्यों जारी है।
• राज्य और समाज को इस मुद्दे में सक्रिय रुचि लेने और उचित मूल्यांकन करने और बाद में इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर गौर करने की आवश्यकता है।

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