केन्द्रीय बजट 2022-23

02 Feb केन्द्रीय बजट 2022-23

बजट:

• सरकार की आय और व्यय के विवरण का दस्तावेज है|
• सरकार के 3 वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा
• पिछले वर्ष की सरकार की आय और व्यय कितनी थी, वर्तमान वर्ष में कितनी है और अगले वर्ष आय और व्यय कितनी हो सकती है |
• भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है |
• अनु. 112, भाग-5: वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statements)
• भारत में पहला बजट 18 जनवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया | भारतीय बजट का जनक जेम्स विल्सन
• स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवम्बर 1947 को वित्त मंत्री आर. के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था
• भारत का संविधान लागू होने के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था |
• बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु (1958-59)
• वर्ष 2017 से पहली बार बजट फरवरी माह के 1 तारीख को पेश किया गया, इससे पूर्व फरवरी माह के अंतिम दिन पेश किया जाता था |

प्रमुख बिंदु:

• केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कल (1 फरवरी) को संसद में केंद्रीय बजट2022 23 पेश किया |
• यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब भारत कोविड -19 की तीसरी लहर से उबर रहा है और देश में सैकड़ों युवा लगातार बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं |
• ‘गौरतलब है कि बजट से एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था|
• इसमें सरकार के लिए राजकोषीय उपलब्धता, महामारी के बाद की रिकवरी, मुद्रास्फीति, ऊर्जा की कीमतों और वैश्विक अनिश्चितताओं सहित कई पहलुओं का विश्लेषण किया गया
• “अर्थव्यवस्था की तेज वापसी और रिकवरी हमारे देश के मजबूत लचीलेपन को दर्शाती है ।”– वित्तमंत्री 

बजट के प्रमुख बिंदु-
कृषि ( Agriculture )

• सरकार MSP संचालन के तहत गेहूँ और धान की खरीद के लिए 37 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करेगी ।
• 2022-23 को बाजरा (Millets) के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है ।
• रेलवे , छोटे किसानों और MSME के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा|
• आयात कम करने के लिए घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने की बेहतर योजना लाई जाएगी
• ‘किसान ड्रोन’ के जरिये फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव आदि से कृषि क्षेत्र में तकनीक का उपयोग बढ़ने की उम्मीद |
• 44,605 करोड़ रुपये की केन – बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की घोषणा|
• गंगा नदी कॉरिडोर के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा |
• किसानों की स्थायी कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी।
• कृषि और ग्रामीण उद्यमों से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से सह-निवेश मॉडल के तहत एक फंड की सुविधा दी जाएगी|
• मंत्रालयों द्वारा खरीद के लिए पूरी तरह से पेपरलेस, ई- बिल प्रणाली शुरू की जाएगी |
• कृषि वानिकी को अपनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी|

वित्त ( Finance )

• छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा|
• ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई सरकार की प्रमुख प्राथमिकता होगी|
• विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को नए कानून से बदला जाएगा|
• समाधान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिवाला संहिता में संशोधन करना
• कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को मौजूदा 2 साल से घटाकर 6 महीने करने का लक्ष्य |
• लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज को 15 % पर कैप किया जाएगा |

कर ( Taxation )

• कुछ रसायनों पर आयात शुल्क कम किया जाएगा|
• छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क छूट एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी|
• स्टेनलेस स्टील, फ्लैट उत्पादों, उच्च स्टील बार पर सीमा शुल्क रद्द किया जाएगा |
• गैर-मिश्रित ईंधन पर अक्टूबर 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

घाटा/व्यय ( Deficit / Expenditure )-

• वित्त वर्ष2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 5 % के राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव |
• 2022-23 में GDP का 4 % राजकोषीय घाटे का अनुमान
• 2021-22 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा GDP का 9 %
• 2022-23 में कुल खर्च ₹ 39.45 ट्रिलियन
• राज्यों को वित्त वर्ष2022-23 में GDP के 4 % राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी 
• 2022-23 में पूंजी निवेश खर्च के लिए राज्यों को ₹ 1 ट्रिलियन की वित्तीय सहायता योजना।

डिजिटल मुद्रा (Digital Currency)

• वित्त वर्ष2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपया लॉन्च करने की तैयारी  
• वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के कराधान के लिए योजना शुरू करना
• वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों की बिक्री से होने वाले नुकसान की भरपाई अन्य आय से नहीं की जा सकेगी
• वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर 30 % कर लगाया जाएगा।

रक्षा ( Defence )

• रक्षा क्षेत्र में आयात कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
• रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजी का 68 % स्थानीय उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा

अवसंरचना और मैन्युफैक्चरिंग (Infra & manufacturing)-

• 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में होगी
• डिजिटल इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए डैश स्टैक ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा
• एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण अब पूरा हो गया है।
• FY23 में चार मल्टी-मॉडल राष्ट्रीय उद्यान अनुबंध प्रदान किए जाएँगे
• एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान अगले वित्तीय वर्ष में तैयार किया जाएगा
• अगले तीन वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल स्थापित किए जाएँगे
• पीएम गति शक्ति योजना, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी और युवाओं के लिए अधिक रोजगार और अवसर पैदा करेगी

नौकरियाँ (Jobs)

• आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ( ECLGS ) मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है
• अगले 5 वर्षों में 60 लाख नौकरियाँ देने का प्रयास
• कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया जाएगा
• इसका उद्देश्य ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल प्रदान करना।

MSME और स्टार्टअप-

• 5 वर्षों में MSMEs को रेट करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम शुरू किये जाएँगे
• उद्यम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल जैसे एमएसएमई को आपस में जोड़ा जाएगा और उनका दायरा बढ़ाया जाएगा
• ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा
• निवेश आकर्षित करने के लिए मदद के उपाय सुझाने हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा
• स्टार्टअप के लिए मौजूदा कर लाभ, जिनके तहत लगातार 3 वर्षों की पेशकश की गई थी, को 1 और वर्ष तक बढ़ाया जाएगा।

बिजली के वाहन (Electric Vehicles)

• ऑटोमोबाइल के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों को अनुमति देने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति तैयार की जाएगी
• EV पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता में सुधार के उद्देश्य से बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा।

जलवायु और नेट ज़ीरो (Climate & Net Zero)

• ऊर्जा संक्रमण और जलवायु पर कार्रवाई सरकार के लिए प्रमुख प्राथमिकता होगी
• जलवायु परिवर्तन के जोखिम दुनिया के लिए सबसे बड़ी बाहरी चुनौती है
• वित्त वर्ष 2023 में सरकार के उधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ग्रीन इंफ्रा को फंड करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया जाएगा
• धन का उपयोग उन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जो अर्थव्यवस्था में कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में मदद करेंगी
• उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए पीएलआई तहत 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

प्रभाव

• इस बजट का मेट्रो रेल से जुड़े मानकीकरण पर प्रभाव पड़ेगा
• नल से जल योजना से पूंजीगत व्यय और ग्रामीण विकास पर फोकस
• डिजिटल मुद्रा के विस्तार से सरकार के डिजिटल समावेशन एजेंडे को बढ़ावा मिलेगा
• पीएम गति शक्ति और अन्य बुनियादी कार्यक्रमों के तहत राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार और नए एक्सप्रेसवे के निर्माण से मेट्रो शहरों के आस-पास के छोटे शहरों को अधिक कुशल तरीके से जोड़ने में मदद मिलने की संभावना है
• बैटरी स्वैपिंग नीति से EV के बुनियादी ढाँचे के विस्तार और EVs को अधिक व्यवहार्य बनाने में मदद मिलेगी।
• ‘पीएलआई योजना के विस्तार से 2030 तक 280 GW सौर क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी
• पूंजीगत व्यय में वृद्धि- सरकार का मानना है कि निजी निवेश को समर्थन देने के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाना आवश्यक होगा जो बदले में मांग पैदा करेगा
• पर्वत-माला परियोजना से पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन से जुड़ी भीड़- भाड़ कम होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा
• केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा का विकास डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

चुनौतियाँ

• कोविड महामारी के दौरान और इसके बाद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना
• रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
• कृषि आय को बढ़ावा देना
• कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें
• 5G तकनीक से जुड़े स्पेक्ट्रम की कीमतों का निर्धारण
• जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर वित्त की उपलब्धता
• इस बजट में MSP नीतियों , मनरेगा और रक्षा क्षेत्र पर कोई विशेष चर्चा नहीं।

निष्कर्ष

• इस बार का बजट मुख्यतः पूंजीगत व्यय के जरिये आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और आर्थिक रिकवरी पर केन्द्रित दिखाई देता है
• ऐसे में सभी क्षेत्रों को समान विकास के अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत है साथ ही कृषि, MSME, और रोजगार जैसे कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा।

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khyati khare