गूगल और मेटा पर लगा 571 करोड़ रुपये का जुर्माना।

17 Sep गूगल और मेटा पर लगा 571 करोड़ रुपये का जुर्माना।

गूगल और मेटा पर लगा 571 करोड़ रुपये का जुर्माना।

संदर्भ- हाल ही में दक्षिण कोरिया सरकार की एक शाखा,व्यक्तिगत सूचना संरक्षण आयोग ने देश के कानून उल्लंघन मामलों के लिए गूगल और मेटा पर जुर्माना लगाया है। दक्षिण कोरिया की व्यक्तिगत सूचना संरक्षण आयोग के अनुसार-

• दक्षिण कोरिया के 98% आबादी को यह ज्ञात नहीं था कि वे डाटा उपयोग की अनुमति दे रहे हैं।
• वेबसाइट व ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता की जानकारी को एकत्र करने से पहले वैध सहमति नहीं ली गई है। 
• गूगल उपयोगकर्ताओं को बिना सूचना दिए उनके व्यवहार संबंधी डेटा को एकत्र कर रहा है।
• मेटा जिसे पहले फेसबुक कहा जाता था ने 8 अगस्त से दक्षिण कोरिया के उपयोगकर्ताओं को उसकी गोपनीयता नीति को स्वीकार करने अथवा उनके खातों पर पहुँच खो देने का प्रावधान रखा है। 

भारत में व्यक्तिगत सूचना संरक्षण के लिए प्रावधान

निजता का अधिकार – 

• भारत के संविधान में पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई थी। 
• भारत के संविधान में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग 3 में स्थान दिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम- सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में व्यापक चिंताओं के कारण नए आईटी नियमों का अधिनियमन आवश्यक हो गया था, जिसमें आतंकवादियों की भर्ती के लिए प्रलोभन, अश्लील सामग्री का प्रसार, वैमनस्य का प्रसार, वित्तीय धोखाधड़ी, हिंसा को बढ़ावा देना, सार्वजनिक आदेश का न मानना आदि शामिल है।

• इस नियम के द्वारा उपयोगकर्ताओं की स्थिति को मजबूत बनाया जाएगा। इससे सोशल मीडिया के द्वारा शिकार लोगों की शिकायतों के लिए एक मंच होगा।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 में गोपनियता किसी व्यक्ति के अस्तित्व का मूल तत्व है और आईटी अधिनियम केवल उस संदेश के मूल स्रोत को पहचानने की बात करता है जिसके परिणामस्वरूप अपनाई हुआ है।
• जो उपयोगकर्ता स्वेच्छा से अपने खाते को सत्यापित करना चाहते हैं उन्हें अपने खाते की सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। और प्रयोग के बाद दृश्यमान चिह्न प्रदान किए जाएंगे।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक– 2019 के विधेयक में एक मजबूत सुरक्षा ढांचा लाने और व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने और नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मांग की गई थी। विधेयक में मेटा और गूगल जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म के लिए भी नीतिगत ढ़ाचा तैयार करने की मांग की गई थी। लेकिन इस विधेयक को मंजूरी नहीं मिल पाई।

• भारत में परिचालन के कारण कोई भी कम्पनी यहाँ के कानून पर निर्भर होनी चाहिए इसी प्रावधान के साथ वाट्सएप में एंड टू एंड इनक्रिप्शन की मांग की गई थी।

yojna daily current affairs hindi med 17 September

gunjan joshi