ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स

23 Jun ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स

सिलेबस: जीएस 2 / अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट / सूचकांक

सदर्भ-

• हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने अपनी वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में-

यह चार प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति पर देशों का मूल्यांकन करता है।

• आर्थिक भागीदारी और अवसर
• शिक्षा का अवसर
• स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता
• राजनीतिक सशक्तीकरण

प्रमुख बिन्दु-

• यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला सूचकांक है, जो वर्ष 2006 में स्थापना के बाद से समय के साथ लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा में हुई प्रगतिको ट्रैक करता है।
• चार उप-सूचकांकों में से प्रत्येक पर और साथ ही समग्र सूचकांक पर GGG सूचकांक 0 और 1 के बीच स्कोर प्रदान करता है, जहाँ 1 पूर्ण लैंगिक समानता को दर्शाता है और 0 पूर्ण असमानता की स्थिति का सूचक है।
• रिपोर्ट का लक्ष्य समय के साथ प्रगति के आकलन के लिए एक सुसंगत वार्षिक मानदंड प्रदान करना है।
• स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर महिलाओं व पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल पर प्रगति को ट्रैक करने के लिये दिशासूचक के रूप में कार्य करना।

प्रमुख हाइलाइट्स 2023 रिपोर्ट-

वैश्विक परिदृश्य:

• इस संस्करण में शामिल सभी 146 देशों के लिए 2023 में वैश्विक लिंग अंतर स्कोर 68 है।
• सूचकांक के अनुसार, किसी भी देश ने अभी तक पूर्ण लिंग समानता हासिल नहीं की है, हालांकि शीर्ष नौ देशों (आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, जर्मनी, निकारागुआ, नामीबिया और लिथुआनिया) ने अपने अंतर का कम से कम 80% बंद कर दिया है।

भारत की स्थिति-

• लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है, जो 2022 से आठ स्थानों का सुधार है।
• 2022 रिपोर्ट के संस्करण में भारत 135 वें स्थान पर था।
• देश ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन में समानता प्राप्त की थी।
• भारत ने समग्र लैंगिक अंतर को 64.3% कम कर दिया है।
• आर्थिक भागीदारी और अवसर के क्षेत्र में प्रगति भारत के लिये एक चुनौती बनी हुई है। इस क्षेत्र में केवल 36.7% लैंगिक समानता हासिल की गई है।
• भारत में, जबकि मजदूरी और आय में समानता में वृद्धि हुई थी, पिछले संस्करण के बाद से वरिष्ठ पदों और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी में थोड़ी गिरावट आई थी।
• भारत ने राजनीतिक सशक्तीकरण में प्रगति की है तथा इस क्षेत्र में 25.3% समानता हासिल की है। संसद में कुल सांसदों की तुलना में महिला सांसद प्रतिनिधित्व 15.1%  है जो वर्ष 2006 में प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद से सबसे अधिक है।
• स्वास्थ्य और उत्तरजीविता: एक दशक से अधिक की धीमी प्रगति के बाद भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में 1.9% अंक का सुधार हुआ है।

चुनौतियों-

• श्रम बाजार में लैंगिक समानता की स्थिति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
• हाल के वर्षों में न केवल विश्व स्तर पर श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट आई है, बल्कि आर्थिक अवसर के अन्य महिलाओं और पुरुषों के बीच काफी असमानताएं दिखा रहे हैं।
• एसटीईएम कार्यबल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है।
• लगातार डिजिटल विभाजन को देखते हुए, महिलाओं और पुरुषों के पास वर्तमान में समान अवसर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं है।
• व्यावसायिक नेतृत्व में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले की तरह, राजनीतिक नेतृत्व में लिंग अंतर जारी है।

सुझाव-

• महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और व्यवसाय में लिंग समानता प्राप्त करना, परिवारों, समाजों और अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक लिंग अंतराल को संबोधित करने
• निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के नेताओं द्वारा सामूहिक, समन्वित और लिंग समानता की दिशा में प्रगति में तेजी लाने और नए सिरे से विकास और अधिक लचीलापन को प्रज्वलित करने में सहायक होगी।

स्रोत: TH

yojna IAS daily current affairs hindi med 23th June 2023

Rajiv Pandey