28 Jun नीति आयोग
- नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग के सीईओ अमिताभ कांत पद छोड़ने के लिए तैयार हैं और उनकी जगह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के पूर्व सचिव परमेश्वरन अय्यर लेंगे।
नीति आयोग:
पृष्ठभूमि:
- योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नई संस्था नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें ‘सहकारी संघवाद’ की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की अवधारणा की परिकल्पना करने के लिए ‘बॉटम-अप’ दृष्टिकोण पर जोर दिया गया।
- इसके दो हब हैं।
- टीम इंडिया हब – राज्यों और केंद्र के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।
- नॉलेज एंड इनोवेशन हब- नीति आयोग के थिंक-टैंक की तरह काम करता है।
संयोजन:
- अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
- उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
- शासी परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
- क्षेत्रीय परिषद: प्रधान मंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है।
- तदर्थ सदस्यता: प्रमुख शोध संस्थानों से रोटेशन पर 2 पदेन सदस्य।
- पदेन सदस्यता: प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): भारत सरकार के सचिव जो एक निश्चित अवधि के लिए प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
- विशेष आमंत्रित: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ।
उद्देश्य:
- राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह मानते हुए कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों पर इनका उत्तरोत्तर मिलान करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिन्हें यह संदर्भित करता है।
- समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान दें जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभ न मिलने का जोखिम हो सकता है।
- प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ-साथ शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना और भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से एक ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता समर्थन प्रणाली की स्थापना।
- विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।
- एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखने के साथ-साथ सतत और न्यायसंगत विकास में सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान को एकत्रित करने के साथ-साथ हितधारकों के प्रसार में मदद करना।
नीति आयोग की स्थापना का महत्व:
- 65 साल पुराना योजना आयोग एक निरर्थक संगठन बन गया था। यह एक निर्देशित अर्थव्यवस्था संरचना में प्रासंगिक था लेकिन अब नहीं।
- भारत विविधताओं का देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, उनकी अपनी अलग-अलग ताकत और कमजोरियां हैं।
- यह धारणा गलत है कि आर्थिक नियोजन के लिए एक मॉडल सभी पर लागू होना चाहिए। यह भारत को आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रतियोगी के रूप में स्थापित नहीं कर सकता।
संबंधित चिंताएं और चुनौतियां:
- नीति आयोग के पास राज्यों को विवेकाधीन वित्त पोषण देने का कोई अधिकार नहीं है, जो इसे परिवर्तनकारी हस्तक्षेप करने में असमर्थ बनाता है।
- यह केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है जो सरकार को अपने विचारों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित किए बिना विभिन्न मुद्दों पर सलाह देता है।
- नीति आयोग की निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में कोई भूमिका नहीं है।
- हाल के दिनों में संगठन का राजनीतिकरण किया गया है।
- नीति आयोग को एक गौरवशाली सिफारिशी निकाय में बदल दिया गया है, जिसके पास सरकार के कामकाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यक शक्तियों का अभाव है।
नीति आयोग की पहल:
- एसडीजी इंडिया इंडेक्स
- समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
- अटल इनोवेशन मिशन
- परियोजना के साथ
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम
- स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक
- जिला अस्पताल सूचकांक
- स्वास्थ्य सूचकांक
- कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक
- भारत नवाचार सूचकांक
- वूमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स
- सुशासन सूचकांक
नीति आयोग और योजना आयोग के बीच अंतर
नीति आयोग
- यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
- इसमें विशेषज्ञ सदस्यों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
- यह सहकारी संघवाद की भावना से काम करता है क्योंकि राज्य समान भागीदार हैं।
- प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है।
- यह योजना के ‘बॉटम-अप’ दृष्टिकोण पर केंद्रित है।
- इसे नीतियों को लागू करने का अधिकार नहीं है।
- इसके पास धन आवंटित करने का अधिकार नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है।
योजना आयोग
- यह एक गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था।
- इसकी सीमित विशेषज्ञता थी।
- राज्यों ने वार्षिक योजना बैठकों में दर्शकों के रूप में भाग लिया।
- सचिवों की नियुक्ति सामान्य प्रक्रिया से की गई थी।
- इसने ‘टॉप-डाउन’ दृष्टिकोण का अनुसरण किया।
- राज्यों पर लागू नीतियां और स्वीकृत परियोजनाओं के साथ आवंटित धन।
- इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने का अधिकार दिया गया था।
Yojna IAS Daily Current Affairs Hindi Med 28th June
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