07 Feb पीएम गति शक्ति परियोजना
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एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा आम बजट पेश किया है, इस बार भी वित्त मंत्री ने डिजिटल माध्यम यानी टैबलेट के जरिए बजट पेश किया है|
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बजट में कई अहम घोषणाएं की गईं जिनमें पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट और कई अन्य अहम घोषणाएं जैसे ई विद्या शामिल हैं|
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पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालय जुड़े हुए हैं। यह योजना 13 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी।
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दरअसल नौकरशाही की व्यवस्था ऐसी है कि वह अलग-अलग स्लॉट में काम करती है. यह न केवल किसी परियोजना मंजूरी या अन्य सहायता में जटिलता जोड़ता है, बल्कि इसमें काफी समय भी लगता है।
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उदाहरण के लिए, एक बार सड़क बनने के बाद, इसे अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा केबल बिछाने और गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा जाता है। इससे न केवल असुविधा होती है बल्कि जनता का पैसा भी बर्बाद होता है।
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इसी तरह की समस्या से निपटने के लिए, 2024-25 तक सभी प्रमुख बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गति शक्ति योजना का प्रस्ताव किया गया था।
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इस बार के बजट में पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 कारकों की पहचान की गई है, जिनमें सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, हवाई अड्डे, माल परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।
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राष्ट्रीय आधारभूत संरचना पाइपलाइन में इन 7 कारकों से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ा जाएगा। इनमें प्रत्येक कारक से संबंधित कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2024-25 तक पूरा किया जाना है।
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इस कार्यक्रम में सरकार 107 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है जिसमें आर्थिक क्षेत्र और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।
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उदाहरण के लिए, रोड फैक्टर के तहत, बजट 2022 में इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क को कुल 25 हजार किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा और मौजूदा कार्गो हैंडलिंग क्षमता को 1600 मिलियन टन तक बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को अधिक सुविधा मिल सके. भारतीय रेल व्यवसाय।
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साथ ही, वन सिटी, वन ग्रिड के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गैस पाइपलाइन नेटवर्क को 35,000 किमी तक विस्तारित किया जाएगा।
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इस परियोजना के तहत अगले तीन वर्षों के दौरान 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं, 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी तैयार किया जाएगा।
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पीएम गति शक्ति परियोजना मास्टर प्लान में 6 स्तंभ हैं, अर्थात् व्यापकता, प्राथमिकता, अनुकूलन, तुल्यकालन, विश्लेषणात्मक और गतिशील।
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सरकार का मानना है कि इस योजना से भारत में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा और देश में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही इससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे; रसद लागत में कटौती होगी; आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होगा; और स्थानीय वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।
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