प्रधानमंत्री आवास योजना

04 Apr प्रधानमंत्री आवास योजना

• हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-ग्रामीण के लाभार्थियों के 21 लाख घरों का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण:

• यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक ‘सभी के लिए आवास’ के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि पूर्ववर्ती ‘इंदिरा आवास योजना’ (आईएवाई) को ‘ 01 अप्रैल, 2016 से ‘प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण’ के रूप में पुनर्गठित किया गया था।

उद्देश्य:

• मार्च 2022 के अंत तक बेघर या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले सभी ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान उपलब्ध कराना।
• गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले ग्रामीण परिवारों को आवास इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अप्रयुक्त कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना।

लाभार्थी:

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, नि:शुल्क बंधुआ मजदूर और गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, विधवा महिलाएं, रक्षा कर्मियों के परिजन, भूतपूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक।

 लाभार्थियों का चयन:

• सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 सत्यापन के तीन चरणों, ग्राम सभा और भू-टैगिंग के माध्यम से।

लागत साझा करना:

• इकाई सहायता की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों के लिए 60:40 और उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।

विशेषताएं:

• खाना पकाने की साफ जगह के साथ न्यूनतम घर का आकार बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर (20 वर्ग मीटर से) कर दिया गया।
• मैदानी राज्यों में यूनिट सहायता को 70,000 रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये और पहाड़ी राज्यों में 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये कर दिया गया है।
• स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा या धन के किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए सहायता प्राप्त की जाएगी।
• विभिन्न सरकारी सुविधाओं जैसे पाइप से पीने का पानी, बिजली कनेक्शन और एलपीजी गैस कनेक्शन के अभिसरण के प्रयास भी किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी:

• लॉन्च: प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) 25 जून 2015 को शहरी क्षेत्रों के लोगों को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी।
• कार्यान्वयन: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय।

विशेषताएं:

• यह शहरी गरीबों (झुग्गी बस्तियों में रहने वालों सहित) के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करके पात्र शहरी गरीबों के लिए पक्के मकान सुनिश्चित करता है।
• यह मिशन पूरे शहरी क्षेत्र (सांविधिक शहर, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या शहरी नियोजन के कार्य के साथ सौंपे गए राज्य कानून के तहत किसी भी प्राधिकरण सहित) को कवर करता है।
• PMAY (U) के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
• यह योजना महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से मकानों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।
• विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।

चार कार्यक्षेत्रों में विभाजित:

• निजी भागीदारी के माध्यम से एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए मौजूदा स्लम निवासियों का यथास्थान पुनर्वास।
• क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी।
• साझेदारी में किफायती आवास।
• लाभार्थी के नेतृत्व वाले निजी घर निर्माण/मरम्मत के लिए सब्सिडी।

Download Yojna ias ias daily current affairs 4 March 2022

khyati khare