प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023

प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023

इस लेख में “दैनिक करंट अफेयर्स” और विषय विवरण “प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023” शामिल है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के “राजनीति और शासन” अनुभाग में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा  के लिए:

  • प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

ुख्य परीक्षा के लिए:

  • सामान्य अध्ययन-2: राजनीति और शासन

 सुर्खियों में क्यों?

  • हाल ही में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 के मसौदा संस्करण का अनावरण किया।

प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023-

  • मसौदा विधेयक देश में प्रसारण सेवाओं की देखरेख के लिए एक एकीकृत ढांचा पेश  करता है, जिसका उद्देश्य केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नीति गत दिशानिर्देशों की जगह लेना है।
  • यह नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सामग्री और डिजिटल समाचार को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करता है।
  • विधेयक में उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए आधुनिक परिभाषाओं और प्रावधानों को शामिल किया गया है।
  • यह सामग्री मूल्यांकन समितियों और स्व-विनियमन के लिए एक प्रसारण सलाहकार परिषद की स्थापना का  भी प्रस्ताव  करता है।
  • इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटरों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम और विज्ञापन कोड की वकालत करता है, विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच उपायों की रूपरेखा तैयार करता है, और वैधानिक दंड पेश करता है।

मुख्य विशेषताएं:

समेकन और आधुनिकीकरण:

  • एकल विधायी ढांचे के तहत विभिन्न प्रसारण सेवाओं के लिए नियामक प्रावधानों को समेकित और अद्यतन करने की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को संबोधित करता है।
  • नियामक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, दक्षता बढ़ाना और ढांचे का आधुनिकीकरण करना।
  • ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सामग्री, डिजिटल समाचार और वर्तमान मामलों को शामिल करने के लिए नियामक दायरे का विस्तार करता है, जो वर्तमान में आईटी अधिनियम, 2000 के माध्यम से विनियमित है।

समकालीन परिभाषाएँ और भविष्य के लिए तैयार प्रावधान:

  • विकसित प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के साथ तालमेल रखने के लिए समकालीन प्रसारण शर्तों के लिए व्यापक परिभाषाओं का परिचय देता है।
  • उभरती प्रसारण प्रौद्योगिकियों के लिए प्रावधानों को शामिल करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कानून भविष्य के लिए तैयार रहे।

स्व-विनियमन व्यवस्था को मजबूत करता है:

  • ‘सामग्री मूल्यांकन समितियों’ को पेश करके आत्म-विनियमन को बढ़ाता है।
  • मौजूदा अंतर-विभागीय समिति को एक अधिक सहभागी और व्यापक ‘प्रसारण सलाहकार परिषद’ में विकसित करना।

विभेदित कार्यक्रम कोड और विज्ञापन कोड:

  • विभिन्न सेवाओं में कार्यक्रम और विज्ञापन कोड के लिए एक अलग दृष्टिकोण की अनुमति देता है।
  • प्रसारकों द्वारा स्व-वर्गीकरण की आवश्यकता होती है और प्रतिबंधित सामग्री के लिए मजबूत पहुंच नियंत्रण उपायों को लागू करता है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच:

  • व्यापक अभिगम्यता दिशा-निर्देश जारी करने के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करके दिव् यांगजनों की विशिष् ट आवश् यकताओं को पूरा करता है।

वैधानिक दंड और जुर्माना:

  • ऑपरेटरों और प्रसारकों के लिए सलाहकार कार्रवाई, चेतावनी, निंदा, या मौद्रिक दंड जैसे वैधानिक दंड का परिचय देता है।
  • कारावास और जुर्माने के प्रावधान को बरकरार रखता है, लेकिन केवल गंभीर अपराधों के लिए, एक संतुलित नियामक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

न्यायसंगत दंड:

  • निष्पक्षता और इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए निवेश और कारोबार पर विचार करते हुए, मौद्रिक दंड और जुर्माना को इकाई की वित्तीय क्षमता से जोड़ता है।

बुनियादी ढांचे को साझा करना, प्लेटफ़ॉर्म सेवाएं-

  • इसमें प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटरों के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करने और प्लेटफॉर्म सेवाओं की ढुलाई के प्रावधान शामिल हैं।
  • स्थानांतरण और परिवर्तनों को अधिक कुशलता से संबोधित करने के लिए राइट ऑफ वे अनुभाग को सुव्यवस्थित करता है।
  • एक संरचित विवाद समाधान तंत्र स्थापित करता है।

स्त्रोत-सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 का प्रस्ताव किया 

Download yojna daily current affairs hindi med 14th Nov 2023

 दैनिक अभ्यास प्रश्न-

प्रश्न-1. प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. इसका उद्देश्य 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जगह लेना है।
  2. बिल ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सामग्री, डिजिटल समाचार और पारंपरिक प्रसारण सेवाओं को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपरोक्त में कोई नहीं

उत्तर: (B)

प्रश्न-02. प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 के प्रमुख उद्देश्यों और भारत में विकसित होते प्रसारण परिदृश्य के संदर्भ में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए।

 

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