फोन टैपिंग

26 Apr फोन टैपिंग

  फ़ोन टैपिंग क्या है और भारत में फ़ोन टैपिंग कैसे की जाती है?

• फोन टैपिंग का तात्पर्य सूचना प्राप्त करने के लिए किसी संचार चैनल (विशेषकर एक टेलीफोन) की बातचीत को गुप्त रूप से सुनना या रिकॉर्ड करना है। इसे कुछ देशों (मुख्य रूप से यूएसए) में ‘वायरटैपिंग’ या इंटरसेप्शन के रूप में भी जाना जाता है।
• फोन टैपिंग अधिकृत तरीके से संबंधित विभाग की अनुमति से ही की जा सकती है।
• फोन टैपिंग, यदि अनधिकृत तरीके से किया जाता है, तो यह अवैध है और गोपनीयता भंग करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार ‘किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा’।
• एक नागरिक को व्यक्तिगत गोपनीयता के अलावा अपने परिवार, शिक्षा, विवाह, मातृत्व, बच्चे और संतान आदि के संबंध में निजता का अधिकार है।

कौन कर सकता है फोन टैपिंग?

  राज्य स्तर पर:

• राज्यों में पुलिस को फोन टैप करने का अधिकार है।

  केंद्रीय स्तर पर:

• इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अनुसंधान और विश्लेषण विंग (रॉ), सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय, दिल्ली पुलिस आयुक्त |

भारत में फोन टैपिंग को नियंत्रित करने वाले कानून:

  भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885:

• अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक आपात स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा फोन टैपिंग की जा सकती है।
• यह आदेश जारी किया जा सकता है यदि केंद्र या राज्य सरकार संतुष्ट है कि “भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या किसी भी अपराध को रोकने के लिए, सार्वजनिक सुरक्षा”, यह है के हित में ऐसा करना आवश्यक है।

अपवाद:

• केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संवाददाताओं द्वारा भारत में प्रकाशित प्रेस संदेशों को तब तक इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा, जब तक कि उनके प्रसारण को उसके उप-अनुभाग के तहत प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।
• टैपिंग के कारणों के बारे में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में सूचित करना अनिवार्य है।

फोन टैपिंग के लिए प्राधिकरण:

• फोन टैपिंग का प्रावधान भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2007 की धारा 419ए में किया गया है।
• केंद्र सरकार के मामले में फोन टैपिंग सचिव, गृह मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा दिए गए आदेश के तहत की जा सकती है।
• राज्य सरकार के मामले में फोन टैपिंग राज्य सरकार के गृह विभाग के सचिव द्वारा दिए गए आदेश के तहत की जा सकती है।

आपातकालीन स्थिति में:

• ऐसी स्थिति में आदेश भारत के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है और केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।
• दूरदराज के क्षेत्रों में या परिचालन कारणों से, यदि पूर्व निर्देश प्राप्त करना संभव नहीं है, तो कॉल को केंद्रीय स्तर पर अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुख या दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी के पूर्वानुमोदन से इंटरसेप्ट किया जा सकता है, साथ ही साथ कॉल को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। राज्य स्तर पर। लेकिन अधिकृत अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए।
• प्राप्त आदेश के बारे में सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना अनिवार्य है, जिसे सात कार्य दिवसों के भीतर स्वीकृत या अस्वीकार किया जा सकता है।
• यदि सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित सात दिनों के भीतर पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसा अवरोधन स्वतः समाप्त हो जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था।

उपचार:

  एक अंतिम उपाय के रूप में:

• कानून कहता है कि इंटरसेप्शन का आदेश तभी दिया जाना चाहिए जब सूचना प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका न हो।

 अवरोधन का नवीनीकरण:

• अवरोधन निर्देश लागू रहते हैं, लेकिन यह अनुमति केवल 60 दिनों के लिए ही मान्य है।
• इंटरसेप्शन निर्देश को बदला जा सकता है, लेकिन 180 दिनों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

 आवश्यक कारण:

• सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश में आवश्यक कारण होने चाहिए, और उसकी एक प्रति सात कार्य दिवसों के भीतर समीक्षा समिति को अग्रेषित की जानी चाहिए।
• केंद्र में समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है, जिसमें कानून और दूरसंचार सचिव सदस्य होते हैं।
• राज्यों में इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जाती है, जिसमें कानून और गृह सचिव सदस्य होते हैं।
• सभी अवरोधन अनुरोधों की समीक्षा के लिए समिति की दो महीने में कम से कम एक बार बैठक होने की उम्मीद है।

 रिकॉर्ड नष्ट करना:

• ऐसे निर्देशों से संबंधित अभिलेखों को नियमों के तहत हर छह महीने में नष्ट कर दिया जाएगा, जब तक कि वे कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक न हों या होने की संभावना न हो।
• सेवा प्रदाताओं को इंटरसेप्शन शटडाउन के दो महीने के भीतर इंटरसेप्शन निर्देशों से संबंधित रिकॉर्ड को नष्ट करने की भी आवश्यकता होती है।

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