बदलते भारत-पाकिस्तान संबंध

13 Aug बदलते भारत-पाकिस्तान संबंध

संदर्भ क्या है ?

• शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) के सम्मलेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है।
• उज्बेकिस्तान में 15-16 सितंबर तक चलने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) के सम्मलेन में दोनों नेता शामिल हो रहे हैं। 6 वर्ष बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मिलने की संभावना है। हालांकि, नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ की यह पहली मुलाकात होगी।
• वर्ष 2015 में रूस के उफा में हुए ब्रिक्स सम्मलेन में नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ एक मंच पर मिले थे।
• उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में होने वाले शंघाई सहयोग सम्मलेन में चीन, रूस और ईरान के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे।

भारत-पाकिस्तान संबंध: सामान्य पृष्ठभूमि

• भारत और पाकिस्तान में संबंध सदैव से ही ऐतिहासिक और राजनैतिक मुद्दों के कारण से तनाव में रहे हैं। इन देशों में इस संबंध को भारत के विभाजन में  देखा जा सकता है। कश्मीर पर विवाद इन दोनों देशों को आज तक उलझाए हैं और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैन्य टकराव का सामना कर चुके हैं। इन देशों में तनाव मौजूद है जबकि दोनों ही देश एक दूसरे के इतिहास, सभ्यता, भूगोल और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं।
• पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध उसके पड़ोसियों के साथ उसके संबंधों में सबसे जटिल हैं। सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में भारत की मुख्य चिंता बनी हुई है।
• भारत ने पाकिस्तान के प्रति एक सुसंगत और सैद्धांतिक नीति का पालन किया है अर्थात: अपनी “पड़ोसी पहले नीति” को ध्यान में रखते हुए, भारत आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है; भारत शिमला समझौते और लाहौर घोषणा को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है; परन्तु भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा ।
• भारत अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के सभी प्रयासों से निपटने के लिए दृढ़ और निर्णायक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

तनाव के बिंदु

आतंकवाद – पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाला आतंकवाद द्विपक्षीय संबंधों में एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने और अपने आश्वासनों को पूरा करने के लिए भारत ने लगातार पाकिस्तान को विश्वसनीय, अपरिवर्तनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

• आतंकवादी घुसपैठ की लगातार घटनाओं के कारण और उरी में सेना के शिविर पर आतंकवादी हमले के बाद 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर में, भारतीय सेना ने सीमा रेखा के पार विभिन्न आतंकवादी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की।
• फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों के वाहन पर आतंकी हमले के एक जघन्य और घृणित कार्य में, 40 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। यह आतंकवादी कृत्य प्रतिबंधित आतंकवादी मसूद अजहर के नेतृत्व में जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र और कई  देशों द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित और समर्थित आतंकवादी संगठन है।
• विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी कि जैश-ए-मोहम्मद देश के विभिन्न हिस्सों में एक और आत्मघाती आतंकी हमले का प्रयास कर रहा है और इसके लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 26 फरवरी 2019 की सुबह एक खुफिया नेतृत्व वाले ऑपरेशन में, भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर आतंकवाद विरोधी हवाई हमला किया।
• इस आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के खिलाफ, पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को अपनी वायु सेना का उपयोग करके भारतीय पक्ष में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। भारत की उच्च तत्परता और सतर्कता के कारण पाकिस्तान के प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया।

कश्मीर मुद्दा – कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच स्वतंत्रता के बाद से ही विवादस्पद रहा है। भारत प्रशासित कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने को लेकर पाकिस्तान ने भारत से राजनयिक संबंध सीमित करने और द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध निलंबित करने की घोषणा कर दी थी। इसके साथ ही इस मामले को संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में उठाने का निर्णय किया।जम्मू-कश्मीर के विवादित क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों को जनवरी, 1949 में तैनात किया गया था। पाकिस्तान संयुक्त पर्यवेक्षकों को एलओसी की निगरानी करने की अनुमति देता है, जबकि भारत इसकी अनुमति नहीं देता है।

जल विवाद-भारत-पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी में मौजूद पूरे पानी का करीब 33 मिलियन एकड़ फीट है वार्षिक भारत को दिया गया है। सिंधु जल संधि विश्व बैंक की ओर से दोनों देशों के बीच करवाई गई थी। सिंधु जल संधि दोनों देशों के बीच सबसे टिकाऊ समझौतों में से एक है और इसने द्विपक्षीय संबंधों में कई उतार-चढ़ाव का सामना किया है।

संधि भारत को तीन “पूर्वी नदियों” – ब्यास, रावी और सतलुज के पानी पर नियंत्रण देती है, जिसका औसत वार्षिक प्रवाह 33 मिलियन एकड़ फीट है, जबकि तीन “पश्चिमी नदियों” सिंधु, चिनाब और झेलम के 80 एमएएफ के औसत वार्षिक प्रवाह के साथ पाकिस्तान को पानी पर नियंत्रण है। भारत के पास सिंधु प्रणाली के कुल पानी का लगभग 20% है जबकि पाकिस्तान के पास 80% है। यह संधि भारत को सीमित सिंचाई उपयोग के लिए पश्चिमी नदी के पानी का उपयोग करने और बिजली उत्पादन, नेविगेशन, मत्स्य पालन आदि जैसे अनुप्रयोगों के लिए असीमित गैर-उपभोग्य उपयोग की अनुमति देती है। इसने पाकिस्तानी आशंकाओं को कम नहीं किया है कि भारत संभावित रूप से पाकिस्तान में बाढ़ या सूखा पैदा कर सकता है, खासकर युद्ध के समय में।

मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा- भारत 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था। 1 वर्ष बाद डब्ल्यूटीओ के सदस्य के तौर पर 1996 में भारत सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएनएफ) का दर्जा वापस लेने का निर्णय किया । 

सकारात्मक अवसर

व्यापार और वाणिज्य

• भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बाजार के बीच की दूरी कम है, परिवहन लागत भी अपेक्षाकृत कम आती है, दोनों तरफ मांग और आपूर्ति का समीकरण एक जैसा है, इन सब पहलुओं को देखते हुए व्यापारिक संबंधों की अधिक संभावनाएं  हैं ।
• वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-मई 2022 की अवधि में पाकिस्तान को भारत का निर्यात दोगुना से अधिक हो गया। 142 मिलियन डॉलर, जो एक साल पहले इसी अवधि के दौरान 70 मिलियन डॉलर था। भारत पाकिस्तान को फार्मास्युटिकल उत्पादों, जैव रसायनों, चीनी, कॉफ़ी,चाय,मशाले, खनिज ईंधन (कोयला, पैट्रोल,नेचुरल गैस ) आदि का निर्यात करता है।

करतारपुर कॉरिडोर

• भारत सरकार ने 22 नवंबर 2018 को औपचारिक रूप से पाकिस्तान सरकार को बताया कि वह भारत की ओर से करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत करेगी और पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान में गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक अपने क्षेत्र में उपयुक्त सुविधाओं के साथ एक गलियारा बनाने का आग्रह किया।
• 22 नवंबर 2018 को पाकिस्तान सरकार ने भारत के प्रस्ताव पर सहमति जताई। तीर्थयात्रियों की पवित्र गुरुद्वारा तक आसान और सुगम पहुंच की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए 24 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने के लिए तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
• भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2019 को गुरु नानक देव जी की 550 वीं जयंती के अवसर पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन किया और तीर्थयात्रियों के पहले समूह को गुरुद्वारा करतारपुर साहिब को हरी झंडी दिखाई।
• करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय तीर्थयात्रियों के साथ-साथ भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों को भारत से पाकिस्तान में पवित्र गुरुद्वारे तक दैनिक आधार पर वीजा-मुक्त यात्रा प्रदान करता है।

आगे की संभावनाएं

• उज्बेकिस्तान के समरकंद में अगले महीने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भारत और पाकिस्तान केसंबंधों पर आठ वर्षों  से जमी बर्फ पिघलाने का प्रयास शुरू हो सकता है। इस बैठक में दोनों प्रधानमंत्रियों नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की संभावना है।
• पाकिस्तान लम्बे समय से भारत से बातचीत के प्रस्ताव का इंतजार कर रहा है, जबकि भारत लगातार कह रहा है कि आतंक के साथ बातचीत संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि एससीओ शिखर सम्मेलन 15-16 सितंबर को हो रहा है। इसमें भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाखस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिजस्तान सहित कुल 8 सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष भाग ले रहे हैं।

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