बीबीसी परिसर में सर्वेक्षण

16 Feb बीबीसी परिसर में सर्वेक्षण

बीबीसी परिसर में सर्वेक्षण

संदर्भ- हाल ही में आयकर विभाग ने दिल्ली व मुंबई के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के परिसरों में स्थानीय मूल्य निर्धारण नियमों के साथ गैर अनुपालन और मुनाफे के डाटवर्जन का आरोप लगाते हुए सर्वेक्षण किया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार बीबीसी पर हस्तानांतरण मूल्य नियमों का जानबूझकर अनुपालन न करने और मुनाफे का डायवर्जन करने का आरोप है। जिसका सर्वेक्षण, आईटी अधिनियम 133 द्वारा किया जा रहा है।

आईटी अधिनियम 133

इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मूल्यांंकन अधिकारी, उपायुक्त(अपील), संयुक्त आयुक्त(अपील) – 

• फर्म के भागीदारों व उनसे संबंधित शेयरों के नाम व पते की जानकारी
• संरक्षक, ट्रस्टी या एजेंट की जानकारी
• सभी व्यक्तियों के नाम व पते जिसे, उसने या एक्सचेंज ने हस्तानांतरण के संबंध में कोई राशि दी हो, यह राशि बिक्री, विनिमय या परिसंपत्ति के रूप में भी हो सकती है। इस तरह की सभी प्रप्तियों के विवरण के लिए समन आ सकता है।
• इसमें किसी बैंकिंग कंपनी के अधिकारी को भी शामिल किया जाता है। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा व्यावसायिक फर्म के सत्यापित खातों व अन्य विवरणों की आयुक्त, संयुक्त आयुक्त जानकारी दी जाती है। जिसके लिए मूल्यांकन अधिकारी किसी भी तरह की उपयुक्त जाँच व कार्यवाही कर सकता है।

आईटी सर्वेक्षण हेतु प्रावधान

• आईटी सर्वेक्षण, आईटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत किया जाता है।
• आईटी विभाग को छिपी हुई जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण करने की शक्ति देता है।
• 1964 में एक संशोधन के माध्यम से सर्वेक्षण के प्रावधान को अधिनियम में शामिल किया गया है।
• आईटी अधिनियम एक अधिकृत अधिकारी को खाते की पुस्तकों व अन्य दस्तावेजों या अन्य नकदी स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को सत्यापित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यवसाय या पेशे या अन्य धर्मार्थ गतिविधि के किसी भी स्थान में प्रवेश करने की शक्ति देता है।
• दस्तावेजों की प्रति लेने जब्त करने या बनाए रखने का आधिकार प्राधिकरण को होता है।
• 15 दिनों से अधिक समय तक बनाए रखने के लिए प्रधान मुक्य आयुक्त, प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या आयुक्त के साथ एक वरिष्ठ अदिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है।
• नकदी स्टॉक या दस्तावेजों को जब्त करने का अधिकार वित्त अधिनियम 2002 में दिया गया है।

आईटी खोज 

• आयकर अधिनियम 132 में खोज शब्द का प्रयोग किया गया है जो सर्वेक्षण शब्द से भिन्न है।
• खोज तब की जाती है जब फर्म द्वारा उपयोगी दस्तावेजों को जारी करने से इंकार करता है तब आयकर विभाग द्वारा आइटी खोज क आदेश दिए जाते हैं.

आईटी अधिनियम 132

अधिनियम 132 पूर्णतः खोज व जब्ती पर आधारित है, इसमें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 की धारा (37) की उपधारा (1) के तहत कार्यवाही की जा सकती है। या आयकर अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (1) के तहत समन भेजा जा सकता है। या आयकर अधिनियम की धारा 142 के तहत नोटिस भेजा  जा सकता है। अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित आर्थिकी की प्राप्ति होने पर खोज प्रक्रिया की जा सकती है-

• संदेह युक्त खाते, रुपये, सोना, चांदी व गहने जैसी अन्य मूल्यवान वस्तुओं को जब्त किया जा सकता है।
• जब्त करने हेतु चाबी की अनुपलब्धता में ताला या दरवाजा तोड़ने की अनुमति अधिकारी को प्राप्त होती है।
• निरीक्षण के लिए उपनिदेशक, सहायक आयुक्त या निदेशक जैसे अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य़ है।
• दस्तावेजों व मूल्यवान वस्तुओं की सूची बना सकते हैं तथा उन पर निशान या मार्क लगाया जा सकता है।

सर्वेक्षण व खोज के मध्य अंतर

• खोज प्राधिकृत अधिकारी के अधिकार में निहित किसी भी क्षेत्र में की जाती है इसका क्षेत्र सीमित नहीं होता जबकि सर्वेक्षण पूर्व निर्धारित क्षेत्र में ही किया जा सकता है।
• खोज अधिनियम 132 द्वारा परिभाषित है जबकि सर्वेक्षण आयकर अधिनियम 133 में परिभाषित किया गया है।
• सर्वेक्षण केवल व्यावसायिक दिनों में काम के घण्टों के दौरान ही किया जाता है जबकि खोज सूर्योदय के बाद किसी भी समय प्रक्रिया पूर्ण होने तक की जाती है।
• सर्वेक्षण में खातों व सम्पत्ति के निरीक्षण व सत्यापन के लिए किया जाता है जबकि खोज पुलिस की मदद से सम्पूर्ण अघोषित सम्पत्ति को उजागर करने के लिए की जाती है।

इस प्रकार खोज, सर्वेक्षण से गंभीर कार्यवाही हो सकती है। 

Yojna IAS Daily current affairs Hindi med 16th Feb

स्रोत

• indian express
• the hindu
• hindi.lawrato.com

gunjan joshi