भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प

20 Aug भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प

• हाल ही में, अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में, प्रधान मंत्री ने वर्ष 2047 तक पंच प्राण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है (जब भारत की स्वतंत्रता 100 वर्ष की होगी)।
• पहला संकल्प अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाना है।
• वर्ष 2047 के लिए शेष प्रतिज्ञाएँ हैं – गुलामी के निशान को मिटाना, अपनी विरासत पर गर्व करना, विविधता में एकता सुनिश्चित करना और नागरिक कर्तव्यों का पालन करना।

विकसित देश:

• एक विकसित देश औद्योगीकृत होता है, जिसमें जीवन की उच्च गुणवत्ता, एक विकसित अर्थव्यवस्था और कम औद्योगीकृत राष्ट्रों की तुलना में उन्नत तकनीकी अवसंरचना होती है।
• जबकि विकासशील देश वे हैं जो औद्योगीकरण या पूर्व-औद्योगिक की प्रक्रिया में हैं और लगभग पूरी तरह से कृषि हैं।

आर्थिक विकास की मात्रा के मूल्यांकन के लिए सबसे सामान्य मानदंड हैं:

  सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी):

• सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) या किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य।
• उच्च सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति अर्जित आय की राशि) वाले देश विकसित माने जाते हैं।

तृतीयक और चतुर्थ क्षेत्रों का प्रभुत्व:

• विकसित करने के लिए तृतीयक (मनोरंजन, वित्तीय और खुदरा विक्रेताओं जैसी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां) और उद्योग के चौथे क्षेत्र (ज्ञान आधारित गतिविधियों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, साथ ही परामर्श सेवाएं और शिक्षा) का प्रभुत्व रखने वाले देश, जैसा वर्णन किया गया है।

औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बाद:

• इसके अलावा, विकसित देशों में आम तौर पर अधिक उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जिसका अर्थ है कि सेवा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में अधिक धन प्रदान करता है।

मानव विकास सूची:

• अन्य पैरामीटर बुनियादी ढांचे के मापन, सामान्य जीवन स्तर और मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) हैं।
• चूंकि एचडीआई जीवन प्रत्याशा और शिक्षा के सूचकांकों पर ध्यान केंद्रित करता है, और किसी देश में प्रति व्यक्ति शुद्ध धन या माल की सापेक्ष गुणवत्ता जैसे कारकों को ध्यान में नहीं रखता है।
• यही कारण है कि जी7 सदस्यों (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस और ईयू) सहित कुछ सबसे उन्नत देश और अन्य एचडीआई में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं और स्विट्जरलैंड जैसे देश एचडीआई में उच्च हैं।

विकसित देश की परिभाषा:

• विकसित देश की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं है।
• संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और विश्व आर्थिक मंच जैसी एजेंसियां ​​विकसित और विकासशील देशों को वर्गीकृत करने के लिए अपने संकेतकों का उपयोग करती हैं।
• उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र देशों को निम्न, निम्न-मध्यम, उच्च-मध्यम और उच्च आय वाले देशों में वर्गीकृत करता है।
• यह वर्गीकरण किसी देश की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) पर आधारित है।
• कम आय वाली अर्थव्यवस्था: प्रति व्यक्ति $1,085 तक GNI
• निम्न मध्यम आय: $4,255 तक प्रति व्यक्ति जीएनआई
• उच्च-मध्यम आय: $13,205 GNI प्रति व्यक्ति
• उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था: $13,205 से ऊपर प्रति व्यक्ति जीएनआई

संयुक्त राष्ट्र वर्गीकरण के विरोध में:

• संयुक्त राष्ट्र का वर्गीकरण बहुत सटीक नहीं है क्योंकि यह सीमित विश्लेषणात्मक मूल्य पर केंद्रित है। जिसके कारण केवल शीर्ष तीन देशों – यूएस, यूके और नॉर्वे – को विकसित देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• जबकि, लगभग 31 विकसित देश हैं, और शेष 17 (संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाओं को छोड़कर) विकासशील देशों के रूप में नामित हैं।
• चीन के मामले में, देश की प्रति व्यक्ति आय सोमालिया की तुलना में नॉर्वे के करीब है।
• चीन की प्रति व्यक्ति आय सोमालिया की 26 गुना है जबकि नॉर्वे की चीन की तुलना में लगभग सात गुना है, लेकिन फिर भी, इसे एक विकासशील देश का टैग मिला है।
• दूसरी ओर, यूक्रेन जैसे देश, जिनकी प्रति व्यक्ति जीएनआई $4,120 (चीन का एक तिहाई) है, को संक्रमण अर्थव्यवस्था (एक विकसित राष्ट्र के बजाय) के रूप में नामित किया गया है।

भारत की स्थिति:

• भारत वर्तमान में विकसित देशों के साथ-साथ कुछ विकासशील देशों से भी बहुत पीछे है।
• भारत सकल घरेलू उत्पाद के मामले में छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश से पीछे है।
• इसके अलावा, चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से 5 गुना और यूके की लगभग 33 गुना है।
• इस असमानता का मानचित्रण करने और भारत और अन्य देशों के अंकों के साथ इसकी तुलना करने के लिए, हम मानव विकास सूचकांक (HDI) को देखते हैं,
• भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है।
• भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 1947 में लगभग 40 वर्ष से बढ़कर अब लगभग 70 वर्ष हो गई है।
• भारत ने प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक तीनों स्तरों पर शिक्षा के नामांकन में भी काफी प्रगति की है।
• भारत को एक विकसित देश कहलाने के लिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि एक इकाई के रूप में लोग अधिक मायने रखते हैं।
• प्रति व्यक्ति आय में असमानता अक्सर विभिन्न देशों में जीवन की समग्र गुणवत्ता में परिलक्षित होती है।

भारत में प्रगति की कमी के क्षेत्र:

• विश्व बैंक द्वारा भारत पर 2018 की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के अनुसार, क्रय शक्ति समानता के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, अधिकांश भारतीय अभी भी अन्य मध्यम आय वाले या धनी देशों के लोगों की तुलना में अपेक्षाकृत गरीब हैं।
• लगभग 10% भारतीयों का उपभोग स्तर वैश्विक मध्यम वर्ग के लिए प्रति दिन यूएस$10 (पीपीपी) खर्च की सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली सीमा से अधिक है।
• इसके अलावा, अन्य समूहों जैसे कि उपभोग के खाद्य हिस्से का सुझाव है कि भारत में अमीर परिवारों को भी अमीर देशों में गरीब परिवारों के स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी कुल खपत का पर्याप्त विस्तार देखना चाहिए।

भारत 2047 तक विकसित देश का लक्ष्य हासिल करेगा:

• 2018 विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 2047 तक, इसकी स्वतंत्रता की शताब्दी, इसके कम से कम आधे नागरिक वैश्विक मध्यम वर्ग के रैंक में शामिल हो सकते हैं।
• इसका मतलब यह होगा कि घरों में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पानी, बेहतर स्वच्छता, विश्वसनीय बिजली, एक सुरक्षित वातावरण, किफायती आवास और अवकाश गतिविधियों पर खर्च करने के लिए पर्याप्त विवेकाधीन आय होगी।
• इसके अलावा, रिपोर्ट ने अत्यधिक गरीबी रेखा से ऊपर की आय के लिए पूर्व शर्त के साथ-साथ सार्वजनिक सेवा वितरण में उल्लेखनीय सुधार किया।

आजादी के बाद से भारत की उपलब्धियां:

  सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी):

• भारत की जीडीपी वर्ष 1950-51 में 79 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2021-22 में अनुमानित रूप से 147.36 लाख करोड़ रुपए हो गई।
• भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में 17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जिसके वर्ष 2022 में विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है।

विदेशी मुद्रा:

• भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वर्ष 1950-51 में 911 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022 में 45,42,615 करोड़ रुपये हो गया है।
• भारत के पास अब विश्व का पांचवां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है।

 खाद्य उत्पादन:

• भारत का खाद्यान्न उत्पादन 1950-51 में 8 मिलियन टन से बढ़कर अब 316.06 मिलियन टन हो गया है।

 साक्षरता दर:

• साक्षरता दर भी 1951 में 3% से बढ़कर 78% हो गई है। महिला साक्षरता दर 8.9% से बढ़कर 70% से अधिक हो गई है।

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