‘मेरी नीति मेरे हाथ’ अभियान

‘मेरी नीति मेरे हाथ’ अभियान

  • प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की।
  • यानी 18 फरवरी को इस योजना के 6 साल पूरे हो गए और अब यह आगामी खरीफ 2022 सीजन के साथ अपने कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है।
  • ऐसे में भारत सरकार ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान के नाम से किसानों को फसल बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए घर-घर जाकर अभियान शुरू करने जा रही है.
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को हुए नुकसान से जूझ रहे किसानों को बीमा के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  • इसमें प्रीमियम पर सब्सिडी में राज्यों और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50-50% है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में यह 90:10 के अनुपात में है. इसके तहत अब तक 36 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया जा चुका है।
  • सरकार के अनुसार 4 फरवरी 2022 तक इस योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है.
  • योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं में PMFBY का राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP), किसानों के त्वरित नामांकन के लिए एक फसल बीमा मोबाइल ऐप, एक सब्सिडी रिलीज मॉड्यूल, NCIP के माध्यम से किसान प्रीमियम का प्रेषण, आदि शामिल हैं।
  • योजना कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम रही है, क्योंकि इसमें नामांकित लगभग 85 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं।
  • वर्ष 2020 में किसानों की सुविधा के अनुसार इस योजना में काफी बदलाव किए गए। बदलाव के तहत किसान किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • किसान यह जानकारी अपने फसल बीमा एप पर भी दे सकते हैं। इसके अलावा सीएससी केंद्र या नजदीकी कृषि अधिकारी के पास भी जा सकते हैं। साथ ही किसानों के बैंक खातों में ऑनलाइन नुकसान का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है|
  • किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी को और प्रोत्साहित करने के लिए ‘मेरी नीति मेरे हाथ’ अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सभी राज्यों के किसानों को फसल बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए घर-घर जाकर वितरण अभियान चलाया जाएगा।
  • अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनकी नीतियों, भूमि अभिलेखों, दावा प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो।

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